Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

न्युज एजेन्सी नेपाल

न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा १९० स्थानीय तहको काम प्रभावित

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा १९० स्थानीय तहको काम प्रभावित स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ७ माघ, २०८०

रुकुम-जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न संघीय सरकार नै बाधक

रुकुम-जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न संघीय सरकार नै बाधक रुकुमपश्चिम र जाजकोटका भूकम्प प्रभावितले अस्थायी घर पाउने अवस्था पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यमान कानुनी झञ्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले भूकम्प प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास नै नपाउने हुन् की भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । ४ माघ, २०८०

१० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको कफी उद्योगको विकासमा सरकारको बजेट ५० लाख मात्रै

१० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको कफी उद्योगको विकासमा सरकारको बजेट ५० लाख मात्रै सरकारको तथ्यांक हेर्दा साढे ३ सय मेट्रिकटन कफी आयात भएको देखिए पनि नेपालको उत्पादन ५ सय मेट्रिकटन मात्रै हो । तर, नेपालमा कफीको माग २४ सय मेट्रिकटन छ । २९ पुस, २०८०

राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार

राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार मस्यौदामा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई आफ्ना मतदाताहरू प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरूप्रति जवाफदेही बनाइएको छ । १७ पुस, २०८०

संसदीय खुलापन कार्ययोजना बनाउने जिम्मा फिल्म निर्माण कम्पनीलाई !

संसदीय खुलापन कार्ययोजना बनाउने जिम्मा फिल्म निर्माण कम्पनीलाई ! संघीय संसद तथा प्रदेशसभाहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधि सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको संसद सहयोग परियोजना पीएसपीले संसदीय खुलापन कार्ययोजना निर्माणको जिम्मा फिल्म निर्माण कम्पनीलाई दिएको बताइएको छ । १५ मंसिर, २०८०

विज्ञहरू भन्छन्- नीति निर्माण गर्ने थलोले दातृ निकायको सहयोग लिनु हुन्न

विज्ञहरू भन्छन्- नीति निर्माण गर्ने थलोले दातृ निकायको सहयोग लिनु हुन्न भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरूको छ । १२ मंसिर, २०८०

संसदले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दल एकमत, दोषबाट भने पन्छिँदै

संसदले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दल एकमत, दोषबाट भने पन्छिँदै १९ कात्तिक, २०८०

सरकारको नजर नपुगेको लिमी उपत्यका, श्रमदानमार्फत स्थानीय आफैँले खन्दैछन् बाटो

सरकारको नजर नपुगेको लिमी उपत्यका, श्रमदानमार्फत स्थानीय आफैँले खन्दैछन् बाटो हुम्लाको लिमी उपत्यकाका हाल्जी र तिल गाउँका स्थानीय बाटो बनाउन श्रमदानमा निस्किएका हुन् । तिल गाउँमा २२ र हाल्जीमा ९६ घरधुरी छन् । नजिकैको जाँग गाउँ लगभग रित्तो भइसकेको छ । १२ असोज, २०८०

एउटा मात्रै विधेयक पास गरेर अन्त्य हुँदै छ संसदको चालु अधिवेशन

एउटा मात्रै विधेयक पास गरेर अन्त्य हुँदै छ संसदको चालु अधिवेशन दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो । ३ असोज, २०८०

क्यानको प्रस्टीकरण- कर्णालीमा हवाई उडान प्रतिबन्ध पूर्वाग्रह राखेर गरिएको होइन

क्यानको प्रस्टीकरण- कर्णालीमा हवाई उडान प्रतिबन्ध पूर्वाग्रह राखेर गरिएको होइन नेपाल नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरण (क्यान) ले कर्णालीमा मनसुन अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हवाई उडान पूर्वाग्रह राखेर नगरेको बताएको छ । ३२ साउन, २०८०

डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा गरिबी न्यूनीकरणको सरकारी लक्ष्य प्रभावित

डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा गरिबी न्यूनीकरणको सरकारी लक्ष्य प्रभावित ३६ लाख रुपैयाँको लगानीमा अहिले अग्लो सेफ हाउस बनाउन लागेका छौँ । महाकाली र जोगबुढा नदीको तटबन्धको लागि स्थानीय बजेटले पुग्दैन २६ वैशाख, २०८०

मोहना नदीले सुदूरपश्चिमको राजधानीको संरचनालाई पार्न सक्छ जोखिममा

मोहना नदीले सुदूरपश्चिमको राजधानीको संरचनालाई पार्न सक्छ जोखिममा प्रत्येक वर्ष मोहना, धुराहा, गुरहीलगायत नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो क्षति हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले मानवीय क्षति रोकिएको छ । तर, बाढीले नदी तटीय क्षेत्रका घरै बगाउने भएकाले भौतिक सम्पत्तिको क्षति ठूलो हुने गरेको छ । २० वैशाख, २०८०

सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सीमित

सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सीमित सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमा नै सकिने भएको छ । ९ फागुन, २०७९

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मौन

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मौन संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानबिना नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ । ३ फागुन, २०७९

ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माणको काम सुरु भएसँगै बढ्यो ट्राफिक जाम (फोटो फिचर)

ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माणको काम सुरु भएसँगै बढ्यो ट्राफिक जाम (फोटो फिचर) ललितपुरको ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर निर्माणको काम सुरु भएसँगै सडकमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ । २ फागुन, २०७९

युवाहरूले काठमाडाैंमा यसरी मनाउँदैछन् भ्यालेन्टाइन सप्ताह (तस्वीरहरू)

युवाहरूले काठमाडाैंमा यसरी मनाउँदैछन् भ्यालेन्टाइन सप्ताह (तस्वीरहरू) ७ फेब्रुअरीबाट सुरु भएको भ्यालेन्टाइन सप्ताहअन्तर्गत आज 'प्रमिस डे' (बाचा गर्ने दिन) हो । आज प्रेमीहरू एकअर्कासँग नछुट्टिन, प्रेम गरिरहने बाचा गर्छन् । २८ माघ, २०७९

कांग्रेसले सत्तामा हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक हो: शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

कांग्रेसले सत्तामा हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक हो: शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता) सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने ? त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ? १६ माघ, २०७९

सांंसदहरूले संसद्‌को गरिमा र मर्यादा बुझेर कदम चाल्नुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तर्वार्ता)

सांंसदहरूले संसद्‌को गरिमा र मर्यादा बुझेर कदम चाल्नुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तर्वार्ता) खेलका नियमहरू भएजस्तै संसदमा पनि ऐन, नियम, परिपाटी र पद्धतिसम्मत ढंगबाट गएरै त्यसको रिजल्ट निकाल्ने कुरा हुन्छ । त्यो दिशामा सबै माननीयज्यूहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । ११ माघ, २०७९

कस्तो आउँदैछ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ?

कस्तो आउँदैछ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ? सत्तारुढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । २१ पुस, २०७९

1 2 Next