Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

डिल्ली आचार्य

डिल्ली आचार्य शिलापत्रडटकमका कार्यकारी सम्पादक विगत १५ वर्षदेखि अदालत, कानुन, न्याय र भ्रष्टाचारका बिषयमा लेख्छन्

अध्यादेशले नेकपालाई फुट्न गाह्रो, राष्ट्रिय दल फुट्न झन् सजिलो

अध्यादेशले नेकपालाई फुट्न गाह्रो, राष्ट्रिय दल फुट्न झन् सजिलो गुट र उपगुटमा जेलिएको नेकपाभित्र महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य कोही पनि नभएको अवस्थामा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् दुवैमा ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउन ‘भ्यागुताको धार्नी’ हुनेछ ९ वैशाख, २०७७

फुट होइन, अन्तरघुलनतर्फ नेकपा

फुट होइन, अन्तरघुलनतर्फ नेकपा शक्ति र सत्ताको स्वाद चाखेका तत्कालीन नेकपा माओवादी र शक्ति तथा सत्तामा सदावहार रमाइरहेको तत्कालीन एमालेको नेतृत्व र नेताहरू अहिल्यै पार्टी फुटाउने कल्पनामा छैनन् ९ वैशाख, २०७७

प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंको तलब घटाउन मिल्दैन ?

प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंको तलब घटाउन मिल्दैन ? यो बेला राज्य संयन्त्रका प्रयास जति छन्, प्रशंसायोग्य छन् । तर, ती पूर्ण छैनन्, भएकोमा पनि अनियमितताको चर्को गन्ध छ, जसलाई अहिलेको सामाजिक दूरीले छेक्न सकेको छैन २६ चैत, २०७६

नेकपाभित्र ‘अग्नि’वाणका बाछिटा

नेकपाभित्र ‘अग्नि’वाणका बाछिटा राज्य सञ्चालनको अग्रासनमा अर्का अध्यक्ष ओली छन् । प्रचण्डकै अनुसार राज्य सत्ताका नायकका रूपमा ओलीले यो हत्याको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोग पक्कै पनि ओलीले अग्निकै नाममा पार्नेछन् ७ माघ, २०७६

मुटु जलिरहेछ प्रधानमन्त्रीज्यू !

मुटु जलिरहेछ प्रधानमन्त्रीज्यू ! प्रधानमन्त्रीकै भाषामा पार्टीभित्र ‘ठ्याँ–ठ्याँ’ गर्ने घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईहरू त मुटु दह्रो बनाएर सरकारमा गए । अब भीम रावलजस्ता एकाधको मात्र त हो पार्टीभित्र ठ्याँठ्याँ । होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ? २ माघ, २०७६

चौथो वरीयताका गौतम शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्दै

चौथो वरीयताका गौतम शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्दै जसरी पनि गौतमलाई शक्तिमा ल्याउन अन्तत: नेकपाले शक्तिशाली उपाध्यक्षहित पार्टी जिम्मेवारीमा ल्याउन लागेको हो । नेकपाका नेताहरू भने यो कदमलाई गौतमलाई भविष्यमा सत्ता नेतृत्वमा पुर्‍याउने योजनाका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् २७ मंसिर, २०७६

परी तामाङकाे डेरा

परी तामाङकाे डेरा कुराकानी निकैबेर भएपछि मैले ‘तिमीले कसलाई हेरेको ?’ भन्ने आशयले सोधेँ । उनको आशय थियो, पहिला दाइ, नभए भाइ । १४ मंसिर, २०७६

मेरा बाको झापु

मेरा बाको झापु सम्झदा लाग्छ, खरबारीको डडेलो मेरो अन्तिम बिज्याई भयो । मेरा बाले मेरो नाइलनको कट्टु नभिजाएको भए, दुई रात आमाले गोठमा लगेर मलाई भात नखुवाएको भए ? १३ भदौ, २०७६

‘अरिंगाल, हरेउ र छौंडाछौंडी’का नाममा

‘अरिंगाल, हरेउ र छौंडाछौंडी’का नाममा म यो आलेख मेरो फेसबुकमा पनि सेयर गर्छु र म ढुक्क छु, म अब निम्छरो रहिनँ । निम्छरा ती ‘छौंडाछौंडी’ हुन्, जसले सरकारको विरोधमा बोल्छ । २२ असार, २०७६

प्रधानमन्त्री मातहत बस्ने मानवअधिकार आयोगकै चाहना

प्रधानमन्त्री मातहत बस्ने मानवअधिकार आयोगकै चाहना ‘मानवअधिकार ऐन–२०६८ मा संशाेधन हुनुपर्ने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘... मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कारणसहितको सिफारिसको पूर्णपाठ राखी सिधै महान्यायाधिवक्तासमक्ष वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष पढाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’ ३० जेठ, २०७६

मन्त्र नआउने पुजारीदेखि धार्मिक नामका कम्पनीसम्म जोखिममा

मन्त्र नआउने पुजारीदेखि धार्मिक नामका कम्पनीसम्म जोखिममा विधेयकको परिभाषा खण्डले सनातन धर्मको परिभाषा नै नगर्दा प्राधिकरण र विद्वत सभामा हिन्दुइतर धर्मावलम्बी अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउने कि नपाउने भन्ने नयाँ विवादसमेत उत्पन्न गराएको छ २९ जेठ, २०७६

अदालतको विवादास्पद आदेशः जाँच नरोक्नू, नतिजा रोक्नू

अदालतको विवादास्पद आदेशः जाँच नरोक्नू, नतिजा रोक्नू एक पटक भइसकेको परीक्षामा फेरि पनिकाले किन दोस्रो पटक पुन परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गर्यो भन्ने जिज्ञसाबीच अदालतको संयुक्त इजलासले परीक्षा दिन दिएर नतिजा सार्वजनिक भने किन रोक्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ४ जेठ, २०७६

प्रधानसेनापति सेरेमोनियल मात्र !

प्रधानसेनापति सेरेमोनियल मात्र ! रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दर्ता गराएको बिधेयकमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा परिषदको र सेना परिचालनको भूमिकाबाट विमुख गराएको हो । ५ चैत, २०७५

विप्लवमाथिको प्रतिवन्धः संविधानले के भन्छ?

विप्लवमाथिको प्रतिवन्धः संविधानले के भन्छ? राज्य संयन्त्रले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न विप्लवका कार्यकर्तामाथि बल प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार पनि राख्छ । सँगसँंगै संविधानले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई राजनीतिक दलका रुपमा नै राखेका कारण ऊ सँग राजनीतिक व्यवहार गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भित्र पर्ने देखिन्छ । ३० फागुन, २०७५

गाई कुटे, सिक्का जलाए कारवाही

गाई कुटे, सिक्का जलाए कारवाही यो धेरैले जानेको र अभ्यास गरेको बिषय हो । तर १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै संसदले बनाएका फौजदारी संहिताले भने नेपाल प्रहरीलाई निकै ठूलो दायित्व थपिदिएको छ । २९ फागुन, २०७५