Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

सम्पादकीय

सम्पादकीय

अख्तियार धाइरहेका मुख्यसचिव र मन्त्रीलाई बिदा देऊ

अख्तियार धाइरहेका मुख्यसचिव र मन्त्रीलाई बिदा देऊ कांग्रेसमै पनि अख्तियारले डामेका मन्त्रीलाई घर पठाउन माग भइरहँदा विवादास्पद मन्त्रीलाई प्रचण्डले किन क्याबिनेटको शोभा बनाइरहेका होलान् ? १८ फागुन, २०८०

भुईं नागरिकले अनुभूति गर्ने गणतन्त्र कहिले ?

भुईं नागरिकले अनुभूति गर्ने गणतन्त्र कहिले ? १५ जेठ, २०८०

नयाँ वर्ष, नयाँ दशकले बिसाओस् अस्थिरताको भारी

नयाँ वर्ष, नयाँ दशकले बिसाओस् अस्थिरताको भारी संघीयता संस्थागत नहुँदा प्रदेश सरकारहरू सिंहदरबारको लाचार छायाजस्ता भएका छन् । केन्द्रीय गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेश सरकार पनि एकैसाथ ढल्ने स्थिति छ । यो अस्थिरताले प्रदेश संरचनाप्रति आमनागरिकमा वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । त्यो रोक्न पनि राजनीतिक परिपक्वता र इमानदारिताको खाँचो छ १ वैशाख, २०८०

प्रचण्डको ‘अन्तिम इनिङ’– अवसर र चुनौतीका उत्रैउत्रै चाङ

प्रचण्डको ‘अन्तिम इनिङ’– अवसर र चुनौतीका उत्रैउत्रै चाङ १२ पुस, २०७९

एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस्

एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस् नो भोट वा सांसदलाई फिर्ता बनाउने कानुनी प्रबन्ध नभएकाले प्रतिनिधि छनोटमा भुल गर्ने छुट जनतालाई छैन । ३ मंसिर, २०७९

शीतल निवास र बालुवाटारको अहम्‌काे टकरावले निम्त्याएको संकट

शीतल निवास र बालुवाटारको अहम्‌काे टकरावले निम्त्याएको संकट राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । राष्ट्रपतिको चासो सत्ता गठबन्धनले जुन रबैयाका साथ बेवास्ता गर्‍याे, त्यसले पनि शीतल निवासको अहमलाई ठेस लागेको हुनुपर्छ । ५ असोज, २०७९

आर्थिक वर्षको पहिलो दिन गर्नुपर्ने सङ्कल्प

आर्थिक वर्षको पहिलो दिन गर्नुपर्ने सङ्कल्प सरकारले प्रत्येक महिना गरिने रकमान्तर सार्वजनिक गर्न छाडिसकेको छ । तर, महालेखाले गरेको परीक्षणमा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत संसद्‌लाई छलेर खर्च गरियो । अझ खर्च भएको रकमलाई मात्र आधार मान्ने हो भने त्यो रकम ५० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसले वित्तीय अराजकतालाई थप प्रस्ट्याएको छ १ साउन, २०७९

तीन लापर्वाही, जसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनैपर्छ

तीन लापर्वाही, जसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनैपर्छ १४ वैशाख, २०७९

अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम

अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम ६ वैशाख, २०७९

'अर्ली इलेक्सन' काे नाममा अर्काे स्वेच्छाचारिताकाे प्रयास

'अर्ली इलेक्सन' काे नाममा अर्काे स्वेच्छाचारिताकाे प्रयास एमालेबाट अवरुद्ध संसद्‌बारे उठेका सवालउपर तत् पक्षको जवाफ आउनुपर्ने नै छ । त्यसलाई बहाना बनाएर चुनावका नाममा संसद् भंग गर्नु गलत नै हो । नागरिकस्तरबाट समयमै यस प्रयासको आलोचना हुनु आवश्यक छ । ६ माघ, २०७८

सीके राउत समूहलाई लगाम लगाउने बेला

सीके राउत समूहलाई लगाम लगाउने बेला नागरिककाे जीउधन सुरक्षा राज्यकाे पहिलाे शर्त हाे । मधेसमा सीके राउत समूहले मच्चाइरहेकाे बितण्डा समयमा नियन्त्रण नगरे त्यसबाट अकल्पनीय परिणामहरू देखा पर्न सक्नेछन् । १२ कात्तिक, २०७८

रुबी खानकाे स्वरमा स्वर मिलाउने बेला

रुबी खानकाे स्वरमा स्वर मिलाउने बेला हत्याकाे आश‌ंका गर्न मिल्ने दुई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छाडेर प्रहरीले आफ्नाे साख धुमिल बनाउन पुगेकाे छ । स्थानीय बर्चस्वशालीहरूकाे कुरा सुनेर उसले नेपालगन्जका दुई 'मृत्यु'लाई सामान्यीकरण गर्ने धृष्टता गर्‍याे । ३१ असोज, २०७८

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस् के हाम्राेमा न्याय भनेकाे उच्च ओहोदामा बस्ने, अनि तिनीहरूसँग पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै हाे ? के नागरिकले शान्तिपूर्ण लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट आवाज उठाउन कठिन पर्दै गएकाे हाे ? २४ असोज, २०७८

तक्माको तमासा

तक्माको तमासा गत वर्ष ठेक्का लिएर रासायनिक मल नल्याइ कालोसूचीमा परेका होनीको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालालाई यसवर्ष प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइयो । संसद विघटनविरुद्ध तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्म एकमुष्ठ विभूषित भए । संसद पुनर्स्थापित गर्ने न्यायालयको फैसलाले संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने सन्देश दिए पनि त्यसबापत पदक पाउने यो शैलीले न्यायिक स्वच्छताको सुनुवाईमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । ३ असोज, २०७८

अवसरवादी अध्यादेश : ओलीले ल्याए प्रतिगमन, देउवाले ल्याए अग्रगमन ?

अवसरवादी अध्यादेश : ओलीले ल्याए प्रतिगमन, देउवाले ल्याए अग्रगमन ? संविधानका सीमा नाघेर खेलिने खेल, खासमा खेल होइन झेल हो । त्यो झेल देउवा खेल्दैछन् । कुनै दिन त्यस्तै झेलको शिकार आफू बन्नु परेका दिन ‘प्रतिगमन भयो’ भन्ने सुविधा उनलाई हुने छैन । १ भदौ, २०७८

नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ?

नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ? अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मीकाे लर्काे लगाउने माेह गणतन्त्रकालका नेताहरूमा अत्यधिक छ । जननिर्वाचित नेताहरू यति धेरै सुरक्षाशक्तिबाट घेरिनुपर्ने गरी साँच्चै असुरक्षित हुन् ? वा समाजमा अरूभन्दा अलग देखाउने शानमानकाे अस्त्र मात्र बनाइरहेका छन् ? ८ साउन, २०७८

संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ?

संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ? सबै प्रश्नकाे स्थायी उपचार भनेकाे संविधानकाे संरक्षण र पालना गर्न असक्षम राष्ट्रपति भण्डारीलाई जति सक्दाे छिटाे पदबाट बिदाइ नै हाे । त्यसका लागि संसद् महाअभियाेगकाे बाटाेमा जानुपर्छ । ६ जेठ, २०७८

विशेष सम्पादकीय : ओलीको अलोकतान्त्रिक कदम राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ

विशेष सम्पादकीय : ओलीको अलोकतान्त्रिक कदम राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीको यो स्वेच्छाचारी, आत्मकेन्द्रित, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कदम कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ ५ पुस, २०७७

विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ

विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ एउटा कठाेर निर्णय गराैँ : गुन्डागर्दीलाई वैधानिकता दिन चलाइएका यस्ता विद्यार्थी संगठनहरूकाे खारेजी । किनभने पटक पटकका घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट भइसक्याे– विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन अब सँगसँगै जान सक्दैनन् २८ असोज, २०७७

1 2 Next