Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

१५ सय टन जडीबुटी थन्कियो

१५ सय टन जडीबुटी थन्कियो भारतले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नीति लागू गरी जारी गरेको जडीबुटीको सूचीमा २६ वटाको मात्रै नाम उल्लेख गरेपछि नेपालगन्जमा ठूलो परिमाणको जडीबुटी थन्किएको छ । नेपालगन्ज नाकाबाट यसअघि ८० किसिमको जडीबुटी भारत निकासी हुँदै आएको थियो ।

बस्नेतको रिहाइपछि छानबिनमा जटिलता

बस्नेतको रिहाइपछि छानबिनमा जटिलता

कर बिजकबिनै १ अर्ब २७ करोडको भुक्तानी

कर बिजकबिनै १ अर्ब २७ करोडको भुक्तानी

राजपा नेता यादव र मण्डल पक्राउ

राजपा नेता यादव र मण्डल पक्राउ

निजी स्कुल सरकारीमा मर्ज

निजी स्कुल सरकारीमा मर्ज पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकामा रहेको बोर्डिङ स्कुलहरुलाई सरकारीमा मर्ज गरिएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा निजी विद्यालयलाई सामुदायिकमा गाभेको हो । निजी स्कुलले चर्को शुल्क असुलिरहेका बेला पूर्वखोला गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेपछि अभिभावक खुसी भएका छन् ।

याक एन्ड यती र हायात होटलको नवीकरण फेल

याक एन्ड यती र हायात होटलको नवीकरण फेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागका अनुसार हायात होटलले गत भदौदेखि र याक एन्ड यतीले मंसिरदेखि होटल नवीकरण गराएका छैनन् । बारम्बार ताकेदा गर्दा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा होटल नवीकरण नभएको विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरले बताए ।

उपसचिव सञ्जेलमाथि 'अख्तियार आतंक'

उपसचिव सञ्जेलमाथि 'अख्तियार आतंक'

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : विवादित निर्णय खारेज गर्न निर्देशन

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : विवादित निर्णय खारेज गर्न निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन २०४७ यता भएका सबै निर्णय खारेज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सेनालाई राजनीतिक भेटमा कडाइ

सेनालाई राजनीतिक भेटमा कडाइ

गैरकानुनी हिरासतमा दलित नाबालकको रहस्यमय मृत्यु

गैरकानुनी हिरासतमा दलित नाबालकको रहस्यमय मृत्यु

भूमाफियाको महाबिगबिगी : यसरी लुटे ५ हजार जनाले १८०० रोपनी

भूमाफियाको महाबिगबिगी : यसरी लुटे ५ हजार जनाले १८०० रोपनी जग्गा मिचेको प्रतिवेदन सरकारले २५ वर्षअघि नै पाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । अतिक्रमणमा मुलुकका ठुल्ठूला मानिस जोडिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको जिम्मेवार अधिकारी नै स्विकार्छन् ।

काठमाडौं–दिल्ली हवाई भाडा चर्को

काठमाडौं–दिल्ली हवाई भाडा चर्को

नेपालबाट भारतमा हुने जडीबुटी निकासी बन्द

नेपालबाट भारतमा हुने जडीबुटी निकासी बन्द दुई महिनायता नेपालबाट भारततर्फ हुने जडीबुटीको निकासी पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । निकासी बन्द हुँदा करिब १० अर्बभन्दा बढीको जडीबुटी व्यवसायीको गोदाममा थन्किएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

भित्रियो ६ अर्ब, छैन खर्च विवरण

भित्रियो ६ अर्ब, छैन खर्च विवरण नेपालमा कार्यरत २ सय ५९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्थाले कानुनी आधार र मापदण्डबिनै करिब साढे ६ अर्ब दातामार्फत भित्र्याएका छन् ।

भिभिआइपी हेलिकप्टर खरिद : साढे १४ करोड अतिरिक्त व्ययभार

भिभिआइपी हेलिकप्टर खरिद : साढे १४ करोड अतिरिक्त व्ययभार नेपाली सेनाको भिभिआइपी मिडियम हेलिकप्टर अगस्टा वेस्टल्यान्डको खरिद गर्दा साढे १४ करोड अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ । हेलिकप्टर खरिदको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिमा ढिलाइ भएकाले अतिरिक्त व्ययभार बेहोर्नु परेको हो ।

समिति बैठकमा शीर्ष नेता नै जाँदैनन्

समिति बैठकमा शीर्ष नेता नै जाँदैनन् संसदको महत्त्वपूर्ण काम गर्ने दायित्व पाएका समितिहरुमा कोरम नपुग्दा बैठक नै बस्न कठिन हुने गठरेका घटना धेरै भएका छन् । बैठकमा जानकारीबिन निरन्तर पाँचपटकसम्म अनुपस्थित हुने समिति सदस्य एवं सांसदलाई सभापतिले कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रिसभाका अध्यक्षसमक्ष सिफरिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

फर्मासिस्टको चरम अभाव

फर्मासिस्टको चरम अभाव चिकित्सकका अनुसार औषधि व्यक्तिको जीवनमरणसँग जोडिएको वस्तु हो । जसको गलत प्रयोगले बिरामीको अकालमा मृत्यु हुन सक्छ भने सही सदुपयोगले बिरामीको ज्यान बच्न सक्छ । त्यही औषधिको प्रयोग कसरी गर्ने, कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन अधिकार प्राप्त फर्मासिस्टहरुको चरम अभाव भएको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौता: ढुकुटीको साढे चार अर्ब जोखिममा

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौता: ढुकुटीको साढे चार अर्ब जोखिममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएको हो । बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना : व्यर्थैमा ६० करोड खर्च परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, १० सुपरजोन र ३९ जोन कार्यालय स्थापना गरी दुई अर्ब २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । उक्त खर्चमध्ये प्रशासनिक कार्यमा २८ करोड ३९ लाख र फर्निचर, मेसिनरी औजार, सवारीसाधनमा ३२ करोड ३४ लाख रुपैयाँसमेत गरी ६० करोड ७३ लाख चर्त औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

Prev 261 262 263 264 Next