पुस ५ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच लामो संवाद भयो । त्यसदिन प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको औपचारिक प्रस्ताव मात्रै राखेनन्, पहिलो खेपमै हुनुपर्ने सर्त पनि तेर्स्याए । प्रचण्डकै भाषामा त्यसदिन देउवाले सहमति जनाए । त्यसदिनको सहमतिअनुसार भइदिएको भए आइतबार कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने थिए अनि कांग्रेसबाट राष्ट्रपति हुने गरी पूर्वसहमति हुने थियो । अझ, सभामुख पनि कांग्रेसले पनि पाउने संभावना हुन्थ्यो ।
माओवादी नेताहरूको भनाइमा त्यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पाउने अवस्थामा राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद छोडिदिन तयार पनि भएका थिए । पूर्वसहमतिलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो खेपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, दोस्रो खेपमा आफू हुने र तेस्रो खेप एक वर्षका लागि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा सहमत थिए । शिलापत्रले केही साताअघि नै यो समाचार प्रकाशन गरिसकेको थियो । जुन सहमतिले शुक्रबार बालुवाटार बैठकमा पुनः प्रवेश पायो ।
त्यति मात्र होइन, प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री नपाउँदा माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । अस्पतालबाट सिधै बालुवाटार पुगेका नेपालले असहमति जनाएका थिएनन् । तर, देउवाको अडानले नेपाल र प्रचण्ड दुवै रुष्ट बनेका थिए । शनिबार र आइतबार पनि बालुवाटारमा त्यही एजेण्डा प्रवेश मात्र भएन, अन्तिममा माधव नेपाल र प्रचण्डले देउवालाई तीनमध्ये एक पद रोज्नसमेत लगाएका थिए ।
तर, अडानबाट टसमस नभएका देउवालाई छोडेर प्रचण्ड बालकोट लागे । प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष भेट्न बालकोट लाग्नुभन्दा पहिला नै परिस्थितिलाई पकाउन दोस्रो तहका नेताहरू भने सक्रिय नै थिए । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र एमालेले राष्ट्रपति लिने औपचारिक सन्देश पनि पठाइसकेका थिए । त्यसैको सेरोफेरोमा माओवादी र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू बाक्लो संवादमा थिए ।
एमाले–माओवादी दोस्रो तहका नेताहरू बाक्लो संवादमा हुँदा प्रचण्ड–देउवाको संवाद भने टुटेको थिएन । त्यसकै सेराफेरोमा गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि कांग्रेसभित्रैबाट सार्वजनिक गरियो । त्यसो गरिनुको कारणचाहिँ प्रधानमन्त्री नछोड्ने कांग्रेसको लाइनअन्तर्गत पर्दथ्यो ।
हुन पनि, माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिने मनसाय कांग्रेसभित्र थियो, जसले गर्दा राष्ट्रपति माओवादीको भागमा परेको देखिए पनि कांग्रेसलाई सहज हुने व्यक्ति हुने थिए । त्यति नै बेला कांग्रेस नेताहरू आरजु राणा, रमेश लेखकसहितको टोली अनुराधा कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन सकिने लबिङमा पनि लागेका थिए । राष्ट्रपतिमा गैरदलीय व्यक्तिलाई ल्याइँदा प्रधानमन्त्रीको दाबीमा कायम रहने कांग्रेसको बुझाइ देखिन्थ्यो ।
कांग्रेसले खासगरी चुनावपछि अंकगणितमा कमजोर बनेको माओवादीमाथि दबाब बढाएको थियो । माओवादीले सभामुखमा चित्त बुझाओस् भन्ने मनसायमा रहेको कांग्रेस प्रदेश सरकारहरूमा पनि माओवादीमा दबाब बढाउने खेलमा थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखसहित ३५ वटा पद भागवण्डा गर्नुपर्ने थियो । ती सबै भागमा प्रचण्डले कम पाउने संभावना थियो । त्यो कांग्रेसले बढाउँदै लगेको दबाबबाट महसुश गरेका थिए ।
कांग्रेसले भाग दिनमा कन्जुस्याईं गर्ने संकेत पाएर नै प्रचण्ड एमालेसँग सहकार्यका लागि संवादमा थिए । तर, त्यसको सुईंको पाएर पनि कांग्रेसले बढ्ता अविश्वास गरेको देखिन्छ । खासगरी दुईवटा कारण देउवाले प्रचण्ड–ओली सहकार्यमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । एक, प्रचण्ड–ओलीको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध । नेकपाकालदेखि विवादित र तिक्त सम्बन्ध देखेका देउवाले तत्काल मिल्ने संभावना देखेनन् । त्यसमाथि चुनावपछि पनि प्रचण्डप्रति ओलीको आक्रोश सार्वजनिक भइरहेका थिए ।
हुँदाहुँदा प्रचण्डप्रति व्यंग्य गर्न शनिबार पनि ओलीले छोडेका थिएनन् । त्यसबाहेक शान्तिप्रक्रियाका मुद्दा किनारा लगाउन पनि कांग्रेस आवश्यक पर्ने दबाबमा प्रचण्ड रहेको देउवाको बुझाइ थियो । त्यसो त, देउवाको किचन क्याबिनेटमा देउवाभन्दा पनि आरजु राणा, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हावी हुँदा प्रचण्डहरू किनारा लाग्ने स्थिति बनेको कांग्रेसभित्रै टिप्पणी हुन थालेको थियो ।
शनिबार कांग्रेस सांसदलाई बालुवाटार बोलाएर आरजुले तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन भनेर क्याम्पेनिङ गर्न सांसदहरूलाई उर्दी जारी गरेकी थिइन् । त्यसले परिस्थिति झन् बिगारेको थियो। आफ्नै किचन क्याविनेटको दबाबमा परेका देउवामाथि भूराजनीतिक प्रभाव पनि थियो । भारत र अमेरिका प्रचण्डलाई शक्तिशाली बनाउने मुडमा थिएनन् र उनीहरू देउवालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नछोड्न दबाब बढाइरहेका थिए । त्यसको संकेत त देउवा संसदीय दलको नेताका लागि चुनावमा अघि र पछि अमेरिकी राजदूतको संवाद मात्र होइन, चुनावी परिणाम आउन थालेलगत्तै भारती राजदूत नवीन श्रीवास्तवको बालुवाटार दौडधुपुले पनि पुष्टि गर्छ ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, ओलीविरुद्ध १० पुस २०७७ मा प्रचण्ड र माधव नेपाल सडकमा थिए । र, माइतीघरमा 'हामी यहाँ छौँ' भनेर ओलीको संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलित थिए । त्यही दिन नेपाललाई छोडेर प्रचण्ड ओलीसँग हात मिलाउन बालकोट पुगे । ओलीको साथ पाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने अवस्था बन्यो । २९ असार २०७८ मा बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका ओलीले बार्दलीबाट प्रचण्ड र नेपालको चर्को आलोचना मात्र गरेनन्, देउवालाई परमादेशी सरकार भनेर कठोर टिप्पणी गरेका थिए । त्यतिबेला ‘बार्दलीबाट बा’ को आक्रोश भनेर खुबै टिप्पणी भयो, डेढ बर्षपछि त्यही बार्दलीमा प्रचण्ड र ओलीले हात हल्लाएर सहकार्यको सन्देश सुनाए ।
२०७४ मा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाई मत ल्याएर एमाले र माओवादी सिंहदरबार छिरेका थिए । आफ्नो शक्तिलाई बचाउन नसकेर एमाले र माओवादीको पार्टी एकता जोगिन सकेन । उल्टै पानी बाराबारको अवस्थामा पुग्यो । आफ्नो दुई तिहाईनिकटको शक्ति बचाउन नसकेका ओली र प्रचण्डले वाम सरकार मात्रै हटाएनन्, वामपन्थीप्रतिको झुकाव नै धमिलो बनाएका थिए ।
त्यसो त यहीँनेर प्रचण्डले मात्र होइन, एमालेको भूमिका पनि विचारणीय छ । एमाले र माओवादीभित्र ठूलो पङ्क्ति सहकार्य मात्र होइन, एकताको पक्षमा उभिएको छ । नेकपाकालीनझैँ विवाद बढ्ने हो वा एकताका लागि माहोल बन्ने भन्नेमा चासोको विषय रहेको छ । ओली–प्रचण्डमा सहकार्यको मोडालिटीले विश्वासको वातावरण बनाउँदा पार्टी एकताको अर्को प्रस्थानविन्दु बन्नसक्छ । त्यतिबेला माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजावदी मात्र होइन, पार्टी छोडेका घनश्याम भुसाल पनि जोडिने निश्चित हुन्छ ।
सत्ताको पहिलो खुड्किलो उक्लिन लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रंग यही मेसोमा खुल्नेछ । अर्थात् पुराना दललाई गाली गरेर स्थापित यो दल अरुझैँ सत्ताको खेलमा जोडिएका कारण आशंका भने जन्मिन थालेसकेको छ । रवि लामिछानेलाई सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । त्यसैले उनी कहिले बालुवाटार कहिले बालकोट बाक्लो दौडधुपमा थिए । अर्को अर्थमा पुराना दलहरूलाई प्रश्न गरेर उदाएका जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको शासकीय दक्षतामा निर्भर हुने पनि निश्चितझैँ छ ।
५ वर्षपछि फेरि सहकार्यमा आएका ओली–प्रचण्ड अवसर र चुनौतीको चाङमा छन् । वामपन्थीप्रति गिर्दो झुकावलाई उजिल्याउने मात्र होइन, सेवाप्रवाहसँग जोडिएको शासन प्रणालीमाथि बढ्दो अविश्वास र नैराश्यतालाई पनि बदल्नु छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई आशा जगाउन सकेन र दैनिक सेवा प्रवाहमा बेथिति कायम रहँदा नागरिक मात्र होइन, समाज नै डिप्रेशनमा जानेछ ।
आर्थिक रूपमा चुलिँदो वैदेशिक ऋण, घट्दो राजश्व र राज्यको आम्दानी संकुचनमा जाँदा प्रशासनिक खर्च जुटाउन नै समस्या हुने संकेत छ । यो प्रचण्ड चुनौतीलाई समाना गर्ने रणनीति योजना नभए राज्य थप कमजोर र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति रहेको छ । त्यो भन्दा बढ्ता चुनौती चाहिँ भूराजनीतिक जटिलता देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चासो र सक्रियतालाई सन्तुलनमा राख्नु प्रचण्डका लागि चानचुने चुनौती हुनेछैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १०, २०७९ २१:१६
