पुस २६ को दिन नेपालको संसदीय इतिहासमा फरक किसिमले दर्ज भएको छ । नेपालको करिब ३० वर्षको संसदीय अभ्यासमा कतै नदेखिएको दृष्य मंगलबार प्रतिनिधिसभामा देखियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका उपस्थित २७० मध्ये २६८ जना सांसदले सरकारमाथि विश्वास रहेको मत दिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने राखेको प्रस्तावमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदले लाइन लागेर पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, एमालेसहित सात पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकाले उनलाई ती पार्टीले समर्थन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, अच्चम त त्यतिबेला भयो जब संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वास दियो । कांग्रेसको यो निर्णयसँगै संसद् प्रतिपक्षीविहीन बन्न पुगेको छ । भलै कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको छ । तर, कांग्रेसको उक्त भनाइ संसदीय परम्परा र अभ्यासअन्तर्गत नपर्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषकहरू ।
कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि सबैभन्दा धेरै कांग्रेस वृत्तबाटै सो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले रोष प्रकट गरिरहेका छन् । त्यसो त प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय कांग्रेस कार्यसम्पादनबाट सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलमा प्रदीप पौडेलले लिखित रूपमै फरक मत राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेकाले फ्लोर क्रस गर्ने आँट कसैले गरेनन् ।
तर, संसद् प्रतिपक्षी को हो भन्ने भनाइलाई नै छायामा पार्ने गरी भएको कांग्रेसको यो निर्णयले पार्टीभित्रै रोष प्रकट भइरहेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा आशंकाको बिउ रोपिदिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसको यो निर्णयलाई ‘अराजक’ भन्छन् । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘यो अराजक र अराजनीतिक निर्णय हो । संसदीय अभ्यासमा नसुहाउने निर्णय हो । त्यो पनि कांग्रेसजस्तो आफूलाई संसदवादी भन्ने पार्टीले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ ?’
उनले वर्तमान संविधानमा बहुलवाद राख्न कांग्रेसले संविधानसभामा ठूलो संघर्ष गरेको स्मरण गरे । उनले भने, ‘संविधानमा बहुलवाद राख्न माओवादीले मानेको थिएन । कांग्रेसको संघर्ष गरेको थियो । आजको कांग्रेसको निर्णय बहुलवादकै विरोधमा छ । संसदमा धेरै पार्टी हुन्छन्, कोही सत्ता पक्ष हुन्छन् कोही प्रतिपक्षी भनेको होइन, कांग्रेसले । अहिले सबै सत्ता पक्ष भए । कहाँ गयो बहुलवाद ?’
विश्लेषक आचार्यले भनेजस्तै मंगलबार प्रतिनिधिसभाको घटनाले प्रतिनिधिसभालाई प्रतिपक्षीविहीन बनाइदिएको छ ।कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिनु कतैबाट औचित्य पुष्टि नहुने उनको टिप्पणी छ ।
संसद्मा अब को हुन्छ प्रतिपक्षी ?
मंगलबार विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालबाहेक सबै सत्ता पक्षमा देखिए । तर, आशन ग्रहण गर्दा भने कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद प्रतिपक्षको लहरमा बसे । सरकारलाई विश्वास गरेका सांसदले अब संसद्मा सरकारले ल्याउने विजनेशमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा प्रश्न गर्ने नैतिकता गुमाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘अब शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा हिँड्न मिल्दैन । त्यो अनैतिक हुन्छ ।’
हुन पनि जुन सरकारमाथि विश्वास रहेको भन्दै सांसदहरूले मतदान गरेका छन् ती सांसदले अब सरकारको विजनेशमाथि कसरी प्रश्न उठाउँछन् त्यो हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ । तर, आचार्य भने सडकलाई प्रतिपक्षी बनाउने खतरनाक खेल कांग्रेसले खेलेको टिप्पणी गर्छन् । सरकारले लिने गलत निर्णयको विरोध अब सदनमा नभएर सडकबाट गर्नुपर्ने खतरनाक अवस्था आएको उनको विश्लेषण छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २६, २०७९ १७:२७
