गण्डकी प्रदेशसभाका सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन गरी सरकारले ल्याएको ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले ३४ वटा ऐनको संग्रह ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । त्यसै विधेयकमार्फत सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी ल्याइएको प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ पनि संशोधन भएको छ ।
हाल प्रदेशसभा सचिव रहेका हरिराज पोखरेललाई प्रदेशसभामा रहिरहन उमेर बाधक बनेपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको हो । ऐनको दफा १० मा प्रदेशसभा सचिवको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । यसको खण्ड ‘ग’मा ६० वर्ष उमेर पूरा भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था थियो । यही उमेर हदलाई संशोधन गरेर अहिले ६५ वर्ष बनाइएको हो ।
सचिव पोखरेल माओवादीनिकट हुन् । तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको पालामा २०७७ साल १९ भदौमा उनी सभामुख नियुक्त भएका थिए । उनले २२ भदौमा सभामुख अधिकारीसँग शपथ लिएका थिए । उमेर हद बाधक बन्दैनथ्यो भने उनको कार्यकाल २०८२ साल १८ भदौसम्म हुन्थ्यो । तर, ६० वर्षे उमेर हदले उनले आगामी चैतमा पद छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । माओवादीको विशेष जोडबलमा अहिले ऐन नै संशोधन गरेर सचिव पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याइएको हो ।
यो ऐन पारित गर्नुमा सत्तापक्षले अन्य प्रदेशको उमेर हद र ‘नेपालीको औषत आयु बढेको’ भन्ने कारण देखाएको छ । राप्रपा प्रमुख सचेतक विन्दु अधिकारी पहाडीले नेपालीको औषत आयु बढ्दै गएको अवस्थामा पदावधि ६५ वर्ष बनाउनु सान्दर्भिक भएको बताइन् ।
कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले कुनै व्यक्ति विशेषका लागि ऐन संशोधन नगरिएको जवाफ दिए । ‘उमेर हद व्यक्ति विशेषलाई होइन । जोसुकै गोत्र, नामको मान्छे आउन सक्छन् । अन्य प्रदेशको सन्दर्भमा के छ त्यसको अध्ययन गर्दा नजिरलाई हेरेर मिलाइएको हो,’ उनले भने ।
सरकारले रोजेको ‘छोटो बाटो’
ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका केही प्रक्रिया हुन्छन् । प्रदेशसभामा पेस हुनुअघि त्यो संसद्को विधायन समितिमा छलफल हुनुपथ्र्यो । तर, सचिवको जागिर जोगाउन सरकारले ‘छोटो बाटो’ प्रयोग गरेको छ ।
नयाँ सांसद आएको डेढ महिना र सभामुख निर्वाचित भएको एक महिना भइसक्दा पनिे विधायन समितिसहित विषयगत समिति गठन भएका छैनन् । जसले गर्दा संसद्मा दर्ता भएका विधेयक सिधै प्रदेशसभा बैठकमा पुग्छन्, छलफल हुन्छन् र पारित हुने अवस्था छ ।
विधायन समिति नै गठन नभएकाले सरकारले सिधै संसद्मा लगेर ‘कर्मकाण्डी’ छलफल गरेर यो संशोधन पारित गरेको छ । आगामी चैतमा सचिव पोखरेल उमेर हदले बिदा हुनुपर्ने भएकाले सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउने ऐन अहिले नै पारित गरेको हो ।
कांग्रेस सांसद जितबहादुर शेरचनले बुधबार दफावार छलफलमा भाग लिँदै औषत आयु बढ्नु र त्यसलाई देखाएर जागिर लम्ब्याउने विषयले कुनै मेल नखाने बताए । ‘न्यायाधीशलाई ३०÷३५ वर्षअघिदेखि उमेर हद ६५ वर्ष भनिएको छ । अहिले औषत आयुको हिसाबले न्यायाधीशको ७५ वर्ष बनाउनुपर्यो । यस्तो कुरा कहाँ मेल खान्छ ?’ उनले थपे, ‘यत्रो युवा भएको देशमा रिटायर्ड हुन लागेको कर्मचारीलाई फेरि काम गर्दिनुस् भनेर अनुनय–विनय गरेर ल पाँच वर्ष थप्नुपर्यो भन्नु कति राम्रो, कति ठिक कुरा हो ? यो ठिक भएन ।’
कांग्रेस किन चुप ?
गण्डकीको विपक्षी दल कांग्रेसले संशोधनको विषयमा दलीय हिसाबले कुनै विरोध गरेन । तर, पार्टीका सांसदहरू भने चुप बसेनन् । कांग्रेसकी सरस्वती गुरूङ, जितबहादुर शेरचन, अशोककुमार श्रेष्ठले संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक र दफावार छलफलमा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ऐन संशोधन गर्न लागिएकाले त्यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । तर, दलको नेता नै सकारात्मक भएपछि सांसदमात्रै बोलेर केही अर्थ रहेन ।
कांग्रेसका सांसदका अनुसार अहिले यसरी व्यक्ति लक्षित ऐनको संशोधन गरिँदा विरोध नगर्नुको मुख्यतः दुई वटा कारण छन् ।
पहिलो, यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा यो ऐन संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। अधिवेशन सकिएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय भयो । अहिले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै उमेर हद संशोधन गर्ने गरी ऐन संसदमा पुनः पठाएको हो । अहिले त्यसैको विरोध गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने भएपछि कांग्रेसले विरोध गरेको हो । त्यसैले ऐन पारित गर्न विरोध नगर्न पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र तत्कालीन सांसद एवं हालका पार्टी प्रदेश महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले दल नेता पाण्डेलाई सुझाएका थिए ।
दोस्रो, हालको राजनीतिक परिस्थिति । अहिले एमालेसँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र कांग्रेससँग मिल्न सक्ने र गठबन्धन नै फेरिन सक्ने संकेत देखिरहेका छन् । ‘माओवादीलाई अहिले नचिढाऔं भन्ने पनि भयो,’ ती सांसदले भने, ‘तर, सचिवज्यूको काम हेर्ने हो भने राखिराख्नै पर्ने मान्छे त होइन ।’
दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि हालका सचिव हरिराज पोखरेलसँग सन्तुष्ट छैनन् । दलको कार्यालय मर्मत गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दा नमानेको, प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सवमा गत २२ माघमा प्रदेशसभाकै सदस्य अर्थात् मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर प्रदेश प्रमुखलाई बिर्सिएकोमा पाण्डेसहित अन्य सांसद रूष्ट छन् । तर, आफ्नै कार्यकालमा पनि संसद्मा आएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसांसदको आग्रहपछि व्यक्ति लक्षित ऐनको विरोध गर्न दल नेता पाण्डे अघि नबढेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३, २०७९ १९:३४
