बौद्धस्थित तारागाउँ हायात रिजेन्सी होटल र तारागाउँ विकास समितिबीच शेयर र जग्गा लिज विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको छ । समितिले होटल सञ्चालनका लागि १५० रोपनी जग्गाबराबर १७ करोड लगानी गरेको थियो । अर्थात्, समितिको करिब ३९ प्रतिशत शेयर थियो । त्यसबाहेक समितिको नाममा रहेको बौद्धकै १४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो ।
२२ असोज २०४९ मा समिति, आईसीटीसी (सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ), अरुण सर्राफबीच संयुक्त लगानीमा चेन होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौताका आधारमा २०५० बाट कम्पनी स्थापना भई २०५८ बाट हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । त्यतिबेला होटलको जारी पुँजी १ अर्ब हुने भनिए पनि पछि यो रकम बढाएर १ अर्ब ५० करोड पुर्याइएको थियो । निरन्तर बढ्दै जाँदा जारी पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुगेको थियो । तर, त्यसरी जारी पुँजी बढाउँदा प्रमुख लगानीकर्ता तारागाउँ विकास समितिसँग सामान्य छलफलसमेत नभएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखिएका छन् ।
५ वैशाख २०८० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले तारागाउँ हायात रिजेन्सी होटललाई २७ बुँदे प्रश्न सोधेपछि विवाद थप पोखिएको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले गठन गरेको ‘तारागाउँ विकास समितिमार्फत नेपाल सरकारको लगानी तथा प्रतिफलको अध्ययन, अनुसन्धान, छानबिन तथा सुुझाव सुधार कार्यदल २०७९’को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रलायले प्रश्न सोधेको हो ।
हायात होटलका कम्पनी सचिव टीकाराम विष्टले मन्त्रालयको पत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिए । शिलापत्रसँग उनले भने, 'आज साढे ३ बजेतिर हामीले चिट्ठी प्राप्त गरेका छौँ । समयभित्रै स्पष्टीकरण बुझाउँछौँ ।' मन्त्रालयले तीनदिनको समय दिएर होटललाई २७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
शिलापत्रलाई प्राप्त उक्त ११६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा हायात रिजेन्सी होटलले तारागाउँ विकास समितिको लगानी र लिजमा दिएको जग्गा कसरी कब्जा गर्न खोजेको छ भन्ने फेहरिस्त केलाइएको छ । हायात रिजेन्सी होटलका बदमासी फेहरिस्त केलाएको यो प्रतिवेदनअघि संसदीय समितिले पनि अध्ययन गरेको थियो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले पनि हायात होटलले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदले प्रशस्त बदमासी केलाएको भए पनि खासमा श्रेष्ठ र सर्राफ समूहले तारागाउँ विकास समितिसँग सम्झौता भएलगत्तैबाट सरकारी सम्पत्तिमा आँखा गाढेको देखिन्छ । उनीहरूले होटलमा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई भित्र्याउने चलखेलदेखि नै सरकारी शेयर जग्गा कब्जा गर्ने नियत देखिन्छ ।
सरकारी सम्पत्ति हत्याउन श्रेष्ठ–सर्राफ समूहसँग एडीबीको पनि मिलेमतो
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले एडीबीसँग सुरुवाती चरणमा गरेको लगानी सम्झौतामै बदनियत देखिन्छ । एडीबी र होटलबीच १६ फेब्रुअरी १९९३ अर्थात् ५ फागुन २०४९ मा पहिलो सम्झौता भएको देखिन्छ । र, दोस्रो सम्झौता १९ मे १९९४ अर्थात् ५ जेठ २०५१ सालमा भएको छ । ती दुवैपटक भएको लगानी समझदारीको हस्ताक्षरमा तारागाउँ विकास समितिको लगानीलाई मान्यता दिइएको छैन ।
अर्थात् उनीहरूबीच भएको समझदारीका बुँदामा संस्थापक शेयर सदस्यमा तारा गाउँ विकास समितिलाई अस्वीकार गरिएको मात्र छैन, छलफलमा सहभागीसमेत गराइएको छैन । जस्तो, समझदारीपत्रको बुँदा नम्बर १ मै तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका संस्थापकहरूसँग लगानी गर्न छलफल भएको भनी खुलाइएको छ । तर, समितिलाई संस्थापकको रूपमा उक्त समझदादीपत्रले मान्यता दिएको छैन । जबकि होटल खुल्ने मूल आधार नै तारागाउँले शेयर लगानी गरेको बौद्धस्थित १५० रोपनी जग्गा हो । यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा तारागाउँ विकास समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको हस्ताक्षर त छैन नै, छलफलमा पनि बोलाइएको छैन ।
त्योभन्दा ठूलो बदमासीचाहिँ सरकारी लगानीको परियोजनामा विदेशी संस्थाले गर्ने लगानीबारे सरकारी निकायसँग सामान्य छलफल पनि भएको देखिँदैन । त्यसमाथि विदेशी लगानीका लागि तथा बैंकको शेयर तथा ऋण लगानीका लागि नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । त्यसलाई समेत अटेर गरी होल्टसका लगानीकर्ता श्रेष्ठ एण्ड सर्राफ समूहले साझेदारको रूपमा एकतर्फी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
श्रेष्ठ एण्ड सर्राफ समूहको बदनियत कतिसम्म देखिन्छ भने त्यही समझदारीपत्रमा तारागाउँ विकास समितिको जग्गालाई अग्राधिकार शेयर दिएर खरिद गर्नेचाहिँ उल्लेख गरेका छन् । समझदारीपत्रको बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘तारागाउँ विकास समितिले प्रतिवर्ष १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिने गरी बौद्धस्थित १४८ रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई दिने र उक्त जग्गालाई होटल सञ्चालनमा आएको ५ वर्षभित्र साधारण वा अग्राधिकार शेयर दिएर होटलले आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ ।'
तारागाउँले शेयरबापत लगानी गरेको १५० रोपनी जग्गा मात्र होइन, आडैको अर्को १४८ रोपनी जग्गासमेत कब्जा गर्ने नियत श्रेष्ठ एण्ड सर्राफ समूहको होटल सञ्चालनमा नआउँदै रहेको देखिन्छ । एडीबीसँग भएको समझदारी हेर्दा उनीहरू २०५१ सालमै सरकारको करिब ३०० रोपनी जग्गा कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । किन पनि त्यो शंका लाग्छ भने, तारागाउँ विकास समितिको जग्गा कम्पनीको शेयर दिएर कम्पनीको नाममा ल्याउने विषय समझदारीपत्रमा उल्लेख हुने विषय नै होइन । सरकारी सम्पत्तिलाई देखाएर एडीबीबाट ऋण लिने र पछि कब्जा गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ ।
श्रेष्ठ एण्ड सर्राफ समूहको नियत जग्गा कब्जा मात्र होइन, शेयरकै विषयमा पनि खराब रहेको देखाउँछ । त्यही एडीबीसँगको समझदारीको बुँदा ५ ले तारागाउँ विकास समितिको शेयर २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । यसले तारागाउँ विकास समिति र आईसीटीसी–सर्राफ समूहबीच भएको समझदारी तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौताको ठाडै उल्लंघन गरेको छ ।
मूल दस्तावेज समझदारीपत्र र संयुक्त उपक्रम सम्झौताको उल्लंघन हुने गरी तयार यस्तो गैरकानुनी समझदारीचाहिँ विकास समितिलाई बाध्यकारी बनाएको देखिन्छ । एडीबी र श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले गरेको समझदारीकै आधारमा होटललाई घाटामा देखाएर जग्गा कब्जा गर्ने र शेयर घटाउने रणनीति लिएको सजिलै बुुझ्न सकिन्छ । उनीहरूबीच समझदारीमा एकातिर बाँकी १४८ रोपनी जग्गा ५ वर्षभित्र लिइसक्ने भन्ने, अर्कातिर तारागाउँ विकास समितिको शेयर २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पनि नदिने भन्ने बुँदाले उनीहरू नियतवश तारागाउँ विकास समितिको लगानी कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।
यहीँनेर बुझ्नुपर्ने अर्को बुँदा पनि छ । एडीबी र श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले गरेको समझदारीको बुँदा ६ ले तारागाउँ विकास समितिको शेयरलाई २२.६ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ । उनीहरूबीच भएको यो समझदारी यसअघि तारागाउँ विकास समिति र श्रेष्ठ–सर्राफ समूहबीच भएको समझदारीविपरीत छ । त्यसमाथि तेस्रो पक्षले सहमति गरेर शेयर घटाउने समझदारी गर्दा तारागाउँ विकास समितिको सञ्चालक समितिका सदस्यले मौन समर्थन गरेको देखिन्छ । आफ्नो संस्थाको हितविपरीत मात्र होइन, सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने रणनीतिसहित भएको समझदारीलाई त्यतिबेलाकी अध्यक्ष अंगुुरबाबा जोशीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । २०७९ को छानबिन प्रतिवेदनले त्यतिबेलाका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्ने कुरामा निकै चलाखी गरेको अर्को बुँदाले देखाउँछ । जस्तो; बुँदा नम्बर १६ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५ बमोजिम ५ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण भन्सार दरमा पुँजीगत मेसिन आयात गर्ने सुविधा पाइनेछ, सोको जानकारी एडीबीलाई दिने भनी सहमति गरिएको छ । एकातिर नेपाल कानुनअनुसार नेपाल सरकारबाट कम्पनीले प्राप्त गर्ने सुविधा, ऋण प्रदान गर्ने बैंक वित्तीय संस्था र कम्पनीबीच हुने समझदारीपत्रको विषय होइन, अर्कातिर सहुलितयपूर्ण रूपमा आयात गरिएका सामानहरू तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले अधिकतम प्रयोग गरी लगानीकर्ता शेयरधनीलाई प्रतिफल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा तारागाउँ विकास समितिलाई त्यसको प्रतिफल दिएको छैन । त्यसैले, छानबिन प्रतिवेदनले उचित प्रतिफल प्राप्त भएको नदेखिएकाले सो सहुलितपूर्ण भन्सार दरमा आायात भएका सामानको प्रयोग सम्बन्धमा समेत अलग छानबिन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
समझदारीपत्रको बुँदा २१ ले पनि थप शंका गराउँछ । कम्पनीको पुँजी पुनःसंरचना गरी तारागाउँ विकास समितिको शेयर १७ करोड यथावत् कायम गरी कम्पनीको जम्मा ७५ करोडको शेयर तथा स्वदेशी र विदेशीसमेतको १५० करोड ऋण लिने गरी पुँजी पुनः संरचना तथा परियोजना लागत तयार गरिएको छ । यो बुँदाअनुसार परियोजनाको लागत बढाउने र ऋण रकमको हेरफेर गर्ने, ऋण प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सामान आपूर्ति गर्ने साहुलाई कम्पनीको शेयर दिने र सो शेयर पुनः तारागाउँ विकास समितिबाहेकका सञ्चालकहरूले खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । जुन, तारागाउँ विकास समितिसँग पहिला भएको समझदारीविपरीत त छ नै, प्रमुख हिस्सेदारीलाई पन्छाएर शेयर कारोबार गर्ने जालसाजीपूर्ण समझदारीले श्रेष्ठ–सर्राफको नियतको अर्को पर्दा पनि खुला गरेको छ ।
श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले यी सबै परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि जति प्रयास गरेका छन्, त्यसमा तारागाउँ विकास समितिलाई पन्छाएको मात्र होइन, एडीबीलाई सामान्य सुराक पनि नदिएको देखिन्छ । त्यसको पुष्टिचाहिँ उनीहरूबीच भएको समझदारीको अनुसूची–१ मा देखिन्छ । उक्त अनुसूचीमा एडीबीको टोलीले नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलामा भेटघाट र सल्लाह परामर्श लिएका विभिन्न व्यक्तिको सूची राखिएको छ ।
उक्त सूचीमा १५० रोपनी जग्गा शेयरबापत लगानी गरेको र १४८ रोपनी जग्गा होटल सञ्चालनका लागि लिजमा दिने तारागाउँ विकास समितिका प्रतिनिधि मात्र होइन, सरोकारवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल, परामर्श र भेट गरेको देखिँदैन । त्यसो त, त्यति ठूलो रकम ऋण लिने सन्दर्भमा श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयका निकायसँग समेत परामर्श नगराएको देखिन्छ । यो परिघटनामाथि अध्ययन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘परियोजना लागत वृद्धि गरी ऋण लिने, ऋण दिने बैंक वित्तीय संस्था तथा सामान आयात गर्ने साहुलाई शेयर दिने र उक्त शेयर आफैँ वा आफूसम्बद्ध पक्षको नाममा खरिद गरी तारागाउँ विकास समितिको शेयर अनुपात घटाउने योजना रहेको देखिन्छ ।’
सरकारी सम्पत्ति बुुझाउन अंगुरबाबाको पनि सहमति
श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले एडीबीको ऋणसँगै जसरी सरकारी सम्पत्ति हत्याउने खेलोफड्को गरिरहेका थिए, त्यसमा तारागाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीको पनि मिलेमतो देखिन्छ । श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले समितिलाई बाइपास गरेर एडीबीसँग लगानी मात्र होइन, शेयर सदस्यसमेत बनाउने निर्णय गरेको भए पनि अध्यक्ष जोशीले मौनता मात्र होइन, सदर गर्ने जिम्मासमेत लिएको देखिन्छ ।
तारागाउँ विकास समिति र निजीक्षेत्रका सहप्रवर्तकहरूबीच सम्पन्न संयुक्त लगानी सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कम्पनी दर्ता थालेको अवस्थामा इक्विटी शेयर होल्डर भई ऋणसमेत उपलब्ध गराउने गरेर एडीबीसँग भएको समझदारीबारे समितिले सामान्य छलफल गरेको थियो । ५ फागुन २०४९ को आकस्मिक बैठकले एडीबी र श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले गरेको समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने र त्यसको जिम्मा अध्यक्ष जोशीले लिने निर्णय भएको थियो ।
एडीबीसँगको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने नीतिमा रहेका श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले समितिको शेयर निरन्तर घटाइरहेका थिए । अर्थात्, समितिको ३९ प्रतिशत शेयर रहेकोमा एडीबीसँग उनीहरूले २२.६ मा झार्ने सहमति गरिसकेका थिए । त्यसैअनुसार एकातिर होटललाई घाटामा देखाएर शेयर घटाइरहेका थिए, अर्कातिर श्रेष्ठ–सर्राफ र एडीबीबीच ५ वर्षमा १४८ रोपनी जग्गा पनि कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार जग्गा प्राप्तिको प्रयास पनि गरिरहेका थिए । त्यसको उपल्लो अवस्था भने मंसिर २०७१ मा देखिएको थियो ।
त्यतिबेला होटल्स लिमिटेडले सरकारी पक्षलाई आइन्दा एक जना मात्रै सञ्चालक समितिमा पठाउन पत्र पठायो । जबकि २०४९ को निर्णयअनुसार समितिको सिफारिसमा होटल्स सञ्चालक समितिमा तीन जना सरकारी प्रतिनिधि हुने व्यवस्था थियो । ‘क’ वर्गको लगानीकर्ताको हैसियतमा होटल्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिको तर्फबाट तीन जनाले सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिव, अनि पर्यटन मन्त्रालयका एक जना सहसचिव सञ्चालक समितिमा रहने व्ववस्था थियो । होटल्स लिमिटेडको तर्कअनुसार शेयर अनुपातको हिसाबमा समितिको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा एक जना मात्रै हुन सक्ने थिए ।
होटल्स लिमिटेडको तर्क मान्ने हो भने समितिको शेयर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको र त्यस अनुपातमा सञ्चालक सदस्य संख्या पनि तीन जनाबाट घटेर एक जनामा झरेको हो ।
यद्यपि, समितिको २४०औँ बैठकले १८ मंसिर २०७२ मा होटल्स लिमिटेडको उक्त निर्णय अस्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलको अध्यक्षतामा बसेको १२ साउन २०७३ को बैठकले पुरानै व्यवस्थाअनुसार तीन जना सञ्चालक समिति सदस्यले सहभागिता जनाउने भन्दै अध्यक्ष लुइँटेल, मन्त्रालयका सहसचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र सञ्चाल सदस्य मधुसुदन उपाध्यायलाई होटलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि तोकेर पठाएका थिए । तर, होटल्स लिमिटेडले अस्वीकार गर्न थालेपछि समितिले होटलसँगको शेयर विवाद साम्य नहुँदासम्म सञ्चालक समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि गरेका थिए ।
होटल्स लिमिटेड निरन्तर रूपमा विकास समितिमाथि हावी हुने र शेयर घटाइरहने, लिजको जग्गा पनि मनोमानी रूपमा प्रयोग गर्न खोजेपछि समितिका अध्यक्ष लुइँटेलले छानबिन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सुरुमा समिति आन्तरिक रूपमा छानबिन गरेको थियो । उक्त छानबिनले होटलको मात्र होइन, पूर्वपदाधिकारीको समेत बदमासी देखिएको थियो ।
विवाद बढ्दै गएको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि छानबिन उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । तारागाउँ विकास समिति र होटल्स लिमिटेडबीचको विवादबारे अध्ययन गर्न त्यतिबेला सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने नियतले श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले चलखेल गरेकाले सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुपर्ने सुुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन होटलमा शेयर बढाउने र जग्गा संरक्षणको प्रयासमा लागेका लुइँटेलको सट्टा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रह्लाद न्यौपानेलाई नियुक्त गरे ।
न्यौपानेले भने समितिको निर्णयविपरीत एक जना सञ्चालक समिति सदस्य हुने होटलको निर्णय स्वीकार गरेर बैठकमा जान मात्र थालेनन्, उनी होटल सञ्चालकसँग निरन्तर लाभको पक्षमा लागेका थिए । लुइँटेलले तीन जना सदस्यको पक्षमा अडान राखेर बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णयलाई उल्ट्यार न्यौपानेले २३ मंसिर २०७८ मा समितिको बैठक राखेर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न आफैँ जाने निर्णय गराएका थिए ।
पुरानो अडान यथावत् रहेको भन्दै न्यौपाने २०७८ बाट निरन्तर बैठकमा जान थालेका थिए । तत्कालीन अध्यक्ष लुइँटेलले १८ मंसिर २०७२ र २९ माघ २०७२ मा बसेको विकास समितिको बैठकले सञ्चालक समितिमा तीन जना सदस्य घटाएर एक जना हुने नयाँ व्यवस्था अस्वीकार गरेको थियो । सोही कारण २०७२ पछि २०७५ सम्म होटलको सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन । लुुइँटेलले समितिमार्फत गरेको अनुसन्धानले नपुगेर संसदीय समिति पनि बनेर शेयर र जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निक्लेको बेलामा अर्का अध्यक्ष न्यौपाने भने २०७६ बाट बैठकमा जान थालेका थिए । पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेको लाइन पछ्याउँदै नयाँ अध्यक्ष सुरेशराज जोशी पनि बैठकमा गइरहेका छन् । ५ भदौ २०७९ को समितिको निर्णयले जोशीले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व जनाउन थालेका हुन् ।
हुन त, २०७९ माघमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले लुइँटेललाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । होटलसँगको विवाद सल्टाउनका लागि मन्त्री आलेले लुइँटेललाई लगेका थिए । लुइँटेल कार्यकारी निर्देशक भएको हप्ता दिन पनि नपुग्दै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति बन्यो । लुुइँटेलकै प्रयासमा एक सातामा प्रतिवेदन बुुझाउने गरी उक्त समिति गठन भए पनि मन्त्री आलेले होटल सञ्चालक श्रेष्ठ–सर्राफ समूहसँग छुुट्टै डिल गर्न थालेका थिए ।
आलेले श्रेष्ठ–सर्राफसँग डिल गर्न थालेपछि समितिका कार्यकारी निर्देशक लुइँटेललाई दुई महिना नपुग्दै हटाएका थिए । होटलका सञ्चालकसँग डिलसँगै सहज बाटो खोज्नका लागि मन्त्री आलेले आफ्नो भतिजो महेन्द्र थापालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । यद्यपि, मन्त्री आलेलाई एकीकृत समाजवादीले फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटनमन्त्री बनाएका कारण आलेले श्रेष्ठ–सर्राफसँग थप डिल गर्ने मौका नै पाएनन । कार्यकारी निर्देशकबाट लुइँटेललाई हटाएपछि प्रतिवेदन तयार गर्न झण्डै १० महिना लागेको थियो । ८ पुस २०७९ मा मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई छानबिन प्रतिवेदन बुुझाएका थिए ।
घाटामा होटल, तलबमै बाहिरयो ३८ करोड, नेपाल नबस्नेलाई पनि डलरमा तलब
हायात रिजेन्सी होटलका सञ्चालक र केही कर्मचारीको नाममा ९ वर्षमा ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ । छानबिन प्रतिवेदनका अनुसार सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई ६ करोड, कार्यकारी निर्देशकलाई ४ करोड, महाप्रबन्धकलाई १६ करोड, अन्य विदेशी कर्मचारीलाई ११ करोड ११ लाख गरी कुल ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ तलबको नाममा विदेशिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीको संकलित नोक्सानी आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्म १ अर्ब ३ करोडसम्म पुगेको छ र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म पनि कम्पनीको संकलित नोक्सानी १४ करोड २ लाख रहेको छ । यसरी कम्पनी भारी नोक्सानीमा सञ्चालनमा रहेको तथा सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकले कम्पनीबाट अस्वाभाविक रूपमा ठूलो धनराशि पारिश्रमिकको रूपमा भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यस्तो पारिश्रमिक कार्यकारी निर्देशकबाहेक अरु सबैलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी भएको छ ।’
कम्पनीका कार्यकारी तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण सर्राफ नेपालस्थित आफ्नै लगानीको अर्को कम्पनी याक एण्ड यती लिमिटेडमा समेत कार्यकारी पदमा छन् । कार्यकारी तथा प्रबन्ध निर्देशक सर्राफ अधिकांश समय नेपालमा नबस्ने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । छानबिन प्रतिवेदनले नेपालमा नबसी एउटै व्यक्ति दुईवटा कम्पनीको कार्यकारी पदमा रहेर पारिश्रमिक भुक्तानी लिन स्वाभाविक र औचित्यपूर्ण नभएको औँल्याएको छ ।
कार्यकारी तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेका अरुण सर्राफले मात्रै ६ करोड २ लाख ९७ हजार तलब बुुझेका छन् । जबकि उनी अधिकांश समय नेपाल बस्दैनन् । तर, याक एण्ड यती होटलको पनि कार्यकारी पदमा रहेर काम गरेका छन् । पारिश्रमिकबापतको यो रकम सर्राफलाई डलरमा विदेश पठाइएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४९/०५० देखि २०६१/०६२ सम्म र आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि २०६७/०६८ सम्मको विवरण भने छानबिन समितिले पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताइएको छ ।
कौडीमा जग्गा कब्जा
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले समितिबाट ४९ वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गाको लिज भाडाको विषय पनि विवादमा छ । होटल्सले बौद्धको १४८ रोपनी जग्गा लिजबापत आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ देखि २०७९/०८० सम्म ७ करोड १० लाख ४० हजार लिज भाडा बुझाएको छ । तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको न्युरोडस्थित ३ आना जग्गामा बुुट मोडलमा घर निर्माण गरी ३० वर्षपछि समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी लिजमा दिएको जग्गाको हालको वार्षिक भाडा १ करोड ७ लाख ५३ हजार ५ सय रहेको छ ।
तर, त्यही तारागाउँ विकास समितिको बौद्धको जग्गा होटल्सले लिजमा लिएको १४८ रोपनी जग्गाको हालको वार्षिक लिज भाडा ४२ लाख ९२ हजार मात्रै रहेको छ । उक्त १४८ रोपनी जग्गा लिजमा लिएबापत आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा १४ लाख ८० हजार लिज भाडा तिरेको थियो । समझदारीअनुसार हुने वृद्धिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा ४२ लाख ९२ हजारमा आइपुगेको हो । छानबिन प्रतिवेदनले उक्त जग्गा लिज विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुुझाव दिएको छ ।
यसरी घटाएको छ सरकारी शेयर
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले १३ वैशाख २०६० मा ५ः ३ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो । त्यतिबेला तारागाउँ विकास समितिको हिस्साको १० लाख २० हजार कित्ता हकप्रद शेयरबाहेक अन्य शेयरधनीलाई हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो । त्यसरी हकप्रद शेयर जारी गरेपछि कम्पनीको शेयर पुँजी १ अर्ब ८ करोड ८५ लाख ४० हजार पुगेको थियो ।
श्रेष्ठ–सर्राफ समूहले हकप्रद शेयर जारी गर्दा पनि निकै बदमासी गरेका छन् । उनीहरूको नियत त्यतिबेला पनि सरकारी शेयर घटाउनेसँग जोडिएको देखिन्छ । जस्तो; हकप्रद शेयरजारी गर्दा कम्पनीका शेयरधनीलाई मात्र जारी गर्नुुपर्नेमा जापानिज कम्पनी हिटाची प्लान्ट टेक्नोलोजी प्रालि, मलेसियन कम्पनी विष्णापुरी एसडीएन बीएचडीलगायत कम्पनीलाई हकप्रद शेयर दिएको छ ।
हिटाचीलाई ५ लाख ८ हजार ३० कित्ता, विष्णपुरी एसडीएनलाई ३५ हजार ७ सय ८० कित्ता, राधेश्याम सर्राफलाई ८ लाख ६७ हजार कित्ता, वरुण सर्राफलाई २ लाख १४ हजार ८०९ कित्ता, द क्रिस्टल सपका जयस पटेललाई २३ हजार ५६० कित्ता शेयर बेचिएको छ । जबकि यो शेयर बिक्री गर्दा तारागाउँ विकास समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालहरूको उपस्थितिबिना नै सर्राफ र श्रेष्ठ समूहका परिवारका व्यक्तिलाई वितरण गरिएको छ । शेयरधनी नै नभएका कम्पनी र संस्थालाई हकप्रद शेयर दिएर तारागाउँ विकास समितिको शेयर घटाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
त्यसो त, ६ चैत २०६६ मा ५ः३ बराबरको हकप्रद शेयर लिन होटल्सले तारागाउँलाई आग्रह गरेको देखिन्छ । तर, त २५ जेठ २०६७ मा खरिद गर्न नसक्ने बताएको थियो । यसरी नियतवशः होटल्स लिमिटेड कम्पनीले तारागाउँ विकास समितिको शेयर घटाउन खोजेको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ६, २०८० १८:५७
