नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेक बहसकाे पाँचौ दिन बिहीबार जारी रह्यो । काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी बहसमा बिहीबार मात्र १४ जना अधिवक्ताले बहस गरे ।
बिहीबार बहसको सुरुवात रमण श्रेष्ठले अभियुक्त सानु भण्डारी र टंक गुरुङको तर्फबाट गरे । त्यसपछि सागर राई, सन्देश शर्मा र ईन्द्रजित राईका अधिवक्ताहरूले बहस गरे ।
ईन्द्रजित राईको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता प्रकाश केसीले उनलाई थुनामा राख्न नहुने जिकिर गरे । राईजित निर्दोष रहेको भन्दै उनले इजलासमा भने, ‘कसैले आरोप लगाउँदैमा जेल जानुपर्ने हो ? कसैसँग चिनजान हुँदैमा अपराध हुँदैमा । अभियोग लगाउने सरकारी वकिललाई पनि मैले मुद्दा कमजोर बनाउन भन्दै ३ करोड दिएँ भनेँ भने उहाँलाई पनि ल्याएर थुन्न मिल्छ ? यस्तै हो भने त थुन्न पर्यो नि ।’
सहप्रतिवादीले भन्दैमा मुद्दा लगाउने हो भने बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले नाम लिएका अन्य व्यक्तिलाई किन छोडियो भन्दै उनले इजलासमा प्रश्न गरे ।
राई रोगी पनि भएकाले लामो समय जेलमा राख्न नमिल्ने केसीले बताए । ‘रोगी मान्छे डेढ महिनादेखि हिरासतमा हुनुहुन्छ। झण्डै ७५ वर्षको मान्छेलाई यसरी थुन्न मिल्छ ? उहाँलाई छाडियो भने यो प्रमाण नष्ट हुन्छ भनेर अभियोगकर्ताले भन्न सक्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँ वृद्ध मान्छेलाई छाडियो भने बुढेसकालमा श्रीमती, छोराछोरी र नातिनातिनासँग बिताउनुहुन्छ । बुढेसकालमा चाहिने पनि परिवार नै हो ।’
उनले थुनामा राख्न मानसिक रुपमा दबाब पर्ने र राईको स्वास्थ्य झन् बिग्रने बताए । ‘उहाँलाई मेन्टल प्रेसर पर्छ,’ केसीले भने ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईलाई सल्लाहकार भए पनि योजनाकारको रुपमा अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको अधिवक्ताहरूले बताए ।
उनको तर्फबाट बालकृष्ण ढकाल, दिलकुमारी राई र कुमार अधिकारीले पनि बहस गरेका थिए । ‘उहाँ भारतमा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, राज्यले आवश्यक ठानेर बोलाएपछि आउनु भएको हो । राज्य आफैँले बोलाएर ल्याएको मान्छेलाई थुन्न मिल्छ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालले राईले रकम लिएको भन्ने कुनै पनि जाहेरीमा उल्लेख नभएको बताए । ‘गृह मन्त्रालयमा एउटा कुर्सीमा बसेकै आधारमा दोषी भन्न मिल्छ ? उहाँले त सल्लाहकारका हैसियतले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई सल्लाह मात्रै दिनु भएको हो । सल्लाहकारलाई अभियुक्त बनाउन मिल्दैन,’ ढकालले भने, ‘सरकारले योभन्दा ठूलो चार्ज लगाउने ठाउँ छैन ।’
अब प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना पनि नरहेकाले उनलाई छाड्न माग गरे । ‘यी रोगी बुढा मान्छेलाई थुनामा राखेर के हुन्छ ? त्यही भएर छाडियोस्,’ उनले भने ।
अधिवक्ता कुमार अधिकारीले पनि राईतलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने माग गरे । ‘गृहमन्त्रीको सल्लाहकारलाई अभियोगपत्रमा योजनाकार बनाइयो,’ अधिकारीले भने ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २५, २०८० २०:२५
