प्रदेशलाई भागवण्डाको हतियार र महँगो प्रणाली साबित गर्ने घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै देखिँदै आइरहेको सन्दर्भमा कोशी प्रदेश पछिल्लो उदाहरणका रूपमा आएको छ । संघीयतापछिको दोस्रो कार्यकाल संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चलाइरहेका छन् ।
गत वर्षको पुस १० मा केन्द्रमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा सत्ता गठबन्धन बनेपछि सातमध्ये ४ प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाएको थियो । तीमध्ये तीन प्रदेशका एमाले नेतृत्वको सरकार पहिल्यै ढलिसकेका थिए । कोशीमा पनि एमालेको सरकार ढलेको छ ।
एमालेबाट गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लिला गिरी, कोशीमा हिक्मत कार्की र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सुदूरपश्चिममा रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नै पाउन नसकेपछि एक महिनामै ढलेको थियो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो । त्यसपछि पालैपालो एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार ढले । गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी वैशाख ९ गते सरकारबाट बाहिरिए । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकार वैशाख ११ गते ढलेको थियो ।
मधेश प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव, बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँदा ६ महिनाको अवधिमा ११ जना मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
सत्ता समीकरण बदलिएर भागवण्डा र खिचातानी हुँदा प्रदेश संरचनामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारबाट सेवाप्रवाहसँगै विकास र सुशासनको काम बढ्ने आम अपेक्षा थियो । संघीयताको अर्थपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रदेश सरकारलाई लिइयो ।
तर केन्द्रमा सुरु भएको सत्ता खिचातानीले प्रदेशलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । राजनीतिक अस्थिरताका केन्द्र प्रदेश सरकारहरू बन्न पुगे । प्रदेशसभाको अघिल्लो पाँच वर्ष नपुग्दै प्रदेश एक र बागमतीमा तीनपटक, गण्डकी, लुम्बिनी, र कर्णालीमा दुई-दुई पटक सरकार परिवर्तन भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा मधेश र सुदूरपश्चिममा मात्रै मुख्यमन्त्रीले पूरा अवधि काम गर्न पाए ।
संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय राख्न सुझाव दिए पनि क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय फुटाउने काम भए । थोरैमा कर्णालीमा ८ देखि बागमतीमा १८ जनासम्मको मन्त्रपरिषद् बनाइयो । दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनकै लागि प्रदेश सरकार खडा गरिएजसरी अभ्यास भयो ।
अधिकार नपाउनु, समन्वय अभाव, केन्द्रको असहयोग जस्ता धेरै समस्या परेका प्रदेश सरकारलाई परिणाममुखी काम गर्न दिनेभन्दा अनकुल समीकरण बनाएरै अस्थिरताको पर्याबाची बनाइएको छ ।
अहिले फेरि कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरणकै कारणले मध्यावधिको चर्चा छ । विश्वासको मत नपाएका कार्की भने परिस्थिति आए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बताउँछन् । आज मात्र मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत गुमाएका एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका कार्की पार्टी मध्यावधि निर्वाचनलाई प्राथामिकता नराखेको बताउँछन् । ‘मध्यावधिको तयारीमा पार्टी छैनौँ, परिस्थितिले पुर्यायो भने त्यसतर्फ जाने हो,’ कार्कीले भने ।
नेतृत्वले संघीयता नै बुझेन
संविधानमा प्रदेशमा एक सदनात्मक र संघमा दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था छ । संसदीय अभ्यासमा सत्ता परिवर्तनको खेल हुनु स्वभाविक हो तर, प्रदेशमा हुने गरेको सत्ताको खेल भद्दा देखिएको छ ।
संघीय कानुनमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता डा. रूद्र शर्मा संसदीय अभ्यास स्वीकार गरेपछि सरकार बन्ने र ढल्ने खेललाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । डा. शर्मा अहिले संघीयताको कतिपय पक्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको हो भने पनि नेतृत्वले ती विषयलाई सम्बोधन गरेर संघीयताको सवलीकरणमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘संसदमा भएको खेल भद्दा भयो । जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको अवस्थामा सत्ताको खेल हुँदा आलोचना भयो । यसैले गर्दा संघीयता र संविधान नै खराब भन्नुभन्दा संसदीय व्यवस्थका नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ डा. शर्माले शिलापत्रसँग भने, ‘अनुहारमा दाग लागेको बेला ऐना फुटाएर हुँदैन । प्रदेश र र सांसदको संख्या कम थियो भने जनताको आक्रोश आउँदैनथ्यो । प्रदेश सरकारले उत्पादमुखी र रोजगार सिर्जना गर्ने काम गरेको भए सरकार परिवर्तन हुँदा पनि जनताले वास्ता गर्दैनथे ।’
संविधान संशोधन गरेर संघीय प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने उनले बताए । संघीय संरचनालाई प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्ती भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ‘त्यो गलत भाष्य बनाइयो । खेल मन पर्दैन भने खेल परिवर्तन गर्ने होइन । त्यसको नियम परिवर्तन गर्ने हो,’ उनले भने ।
संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा पनि परिकल्पना गरिएको संघीय संरचना अस्थिर नभएको बताउँछन् । ‘हामीले खोजेको पटक-पटक मुख्यमन्त्री फाल्ने, मन्त्री बनाउने, मन्त्रालय थप्ने हुँदै होइन । नेताहरूले संविधान र संघीयता बुझ्दै बुझेनन्,’ डा. देवकोटाले शिलापत्रसँग भने ।
संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागन गर्ने हो भने राजनीतिका शीर्ष नेतृत्व बसेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदेशलाइ स्वयत्त बन्न दिएनन् । केन्द्रबाट निर्णय गरेर लादिन्छन् । संघीयता र प्रदेश बनाउनुको उद्देश्य र मर्म राजनीतिक नेतृत्वले बुझेन,’ डा. देवकोटाले भने ।
मन्त्रीको बाढी
संघीयतापछिको पहिलो पाँच वर्ष मन्त्रीको बाढी आयो । ७ प्रदेशमा १४ जना मुख्यमन्त्री र १ सय ६३ जना मन्त्री बनेर रेकर्ड राखे । तैपनि प्रदेशको स्थायीत्व र औचित्य पुष्टि गर्ने काम भने गर्न सकेनन् । दुई तिहाइ मतनजिक रहेको नेकपा विभाजन भएपछि सबैभन्दा बढी आक्रमण प्रदेशमा पनि भयो । त्यहीँबाट प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने क्रम सुरु भयो ।
संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐनलगायत प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दर्जनौँ ऐन बन्नुपर्ने समयमा सत्ता र नेतृत्व खिचातानीमा पाँच वर्ष खेर गयो । अहिले पनि प्रदेश संरचनामा सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा दलहरू देखिन्छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १५, २०८० २०:५७
