६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले १० साउनयता संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेको अग्रसरतामा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच चार-पाँचपटक छलफल भयो । तर, त्यसले संसदको गतिरोध अन्त्य भने गर्न सकेन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन् । शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध हुँदा जनतामा नैराश्यता बढ्ने भएकाले संसद चलाउने वातावरण बनाउन पनि ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता र प्रतिपक्षलगायत संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर अघि बढ्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । संसदको अवरोधबारे चासो लिँदै राष्ट्रपति पौडेलले २६ साउनमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग पनि छलफल गरेका थिए ।
पटक-पटक प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुँदा पनि एमाले सहमतिमा आउन मानिरहेको छैन । एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा पहिले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । सुरुमा सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरे पनि अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरिरहेको छ ।
संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई विश्वास गर्न भनेका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले ३५ दिनभित्र सीआईबीले अनुसन्धान सक्ने र त्यसपछि बनाउनै परे अर्को छानबिन समिति बनाऊँला पनि भनेका थिए । तर, एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने अडान राख्दै सदनमा अवरोध कायम राख्यो ।
एमाले उपमहासचिव तथा सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सीआईबीले स्वतन्त्र तरिकाले छानबिन गर्छ भन्नेमा आफूहरूलाई विश्वास नभएको बताउँछन् । गुरुङ सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म एमालेले सदन अवरोध जारी राख्ने बताए । 'सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद अवरुद्ध हुन्छ । समिति बनाउन सरकार किन डराइरहेको छ ?,' उनले शिलापत्रसँग भने । सीआईबीले छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणले नै देखाइसकेको गुरुङ बताउँछन् ।
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डे भने सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले छानबिन गर्न अर्को समिति बनाउन नसकिने बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनले एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न संसद अवरोध गरिरहेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार साँझ बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले संसद भाडमा गए जाओस् भन्ने तरिकाले अघि बढेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, 'हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम पनि मुछिएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै छ, आजभोलि नै निष्कर्षमा पुग्छ । सुन तस्करीमा संलग्न कोही पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।'
तर, एमाले भने सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नहुनुमा आशंका व्यक्त गरिरहेको छ । एमाले उपमहासचिव गुरुङ सुन तस्करीमा ठूला मानिस पर्ने भएकाले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएको आरोप लगाउँछन् ।
‘हिजो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुन-जुन नेतका नाम आए ती सबै पक्राउ परेनन् । ठूला नेताका श्रीमतीका पनि नाम आए तर पक्राउ परेनन्,' गुरुङले शिलापत्रसँग भने, 'सुन तस्करी प्रकरणमा पनि सरकारले त्यही गर्न खोजेको हो । हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ ।'
एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले एमाले विकल्प दिने ठाउँमा नरहेको बताए । सरकारले छानबिन समिति बनाउँदैनौँ भन्दैमा एमाले संसदमा चुप लागेर नबस्ने बर्तौला बताउँछन् ।
‘सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि किन अनुसन्धान भएन ?,' बर्तौलाले शिलापत्रसँग भने, 'सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक नेक्सस देखिएका छन् । त्यसैले यसको अनुसन्धान सीआईबीबाट सम्भव छैन । सीआइबीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दबाबमा राख्नुभएको छ ।’
बर्तौला उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म आफ्नो अडानबाट कुनै पनि हालतमा ब्याक नहुने बताउँछन् । ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म एमाले आफ्नो अडानमा अडिग रहन्छ । सत्ताको आडमा अपराधी जोगाउने काम यसपटक हुन दिन्नौँ,' बर्तौलाले भने ।
२९ साउनमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सत्ता गठबन्धन नै उच्चस्तरीय समिति कुनै पनि हालतमा नबनाउने पक्षमा उभिएपछि एमालेलाई भने संसद अवरोध निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । सत्ता पक्षले संसद खोल्न अरु सबै उपाय अपनाउने तर छानबिन समिति नबनाउने बताएपछि एमाले थप अप्ठ्यारोमा परेको छ । एमालेलाई आफ्नो बटमलाइनबाट पछि हट्न र त्यही मागमा अडिग रहिरहन गाह्रो भएको छ ।
अघिल्लो संसदमा एमालेकै अवरोधका कारण संसद बैठक ९ महिनासम्म बस्न सकेको थिएन । आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाही नगरेको एमालेले १ सय ८७ वटा संसद बैठकमा अवरोध गरेको थियो । ४ मंसिर २०७९ मा भएको निर्वाचनबाट माधव नेपालसहित १० प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि भने एमालेले संसदमा त्यो विषयलाई उठाएन ।
२०५७ सालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको थियो । एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै संसद बैठकमा अवरोध गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि एमाले अन्तिममा संसद खोल्न बाध्य भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ३१, २०८० १९:०४
