२८ असार २०७२ सालमा नेपालगञ्जमा रिगल भनिने योगराज ढकालको समूहले २९ वर्षे चेतन मानन्धरको हत्या गर्दा तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख थिए डीआईजी केशव अधिकारी । उनको कमाण्डमा रहेको प्रहरी टोलीले यो मुद्दाको अनुसन्धान गरेको थियो । अधिकारी सम्झिन्छन्, ‘घटना हुँदा म सुर्खेतस्थित कार्यालयमा थिएँ । चेतनको हत्या भएको भोलिपल्टै नेपालगञ्ज पुगेँ ।’
नेपालगञ्ज- ८ को धम्बोझी चोकनजिकै रिगलको समूहले चेतनलाई खुँडाले काटेर मारेको थियो ।
अधिकारीका अनुसार, सुरुमा चेतन रिगलनिकट थिए । विवाहपछि उनले रिगल ग्याङ छोडे र सामान्य जीवन बिताउने निधो गरे । तर, रिगलको ‘दादागिरी’ कायमै थियो ।
चेतनको परिवारले भनेअनुसार, हप्ता असुलीलगायतमा सहयोग नगरेको, उल्टै अवरोध गरेको भन्दै रिगल समूहले चेतनको हत्या गरेको हो । यसबारे तत्कालीन डीआईजी अधिकारी भन्छन्, ‘विषय र विवाद लेनदेनकै थियो । तर, यहाँ व्यक्तिको हत्या भएको छ । व्यक्ति हत्या गर्नु जघन्य अपराध थियो ।’
३ असोजमा संविधान दिवसकै दिन रिगलले कैद मिनाहा पाएको खबर सुनेर पूर्वडीआईजी अधिकारी पनि छक्क परे । ‘अहिले त म रिटायर भइसकेँ तर मुद्दाको अनुसन्धानमा संलग्न भएकाले चासो हुँदो रहेछ । रिगल गाडीको लावालस्कर लिएर जेलबाट निस्केको देख्दा नमीठाे महसुस भएको थियो ।’
तर, बिहीबार सर्वोच्च अदालतले रिगलको कैद कट्टा गर्ने सरकारी निर्णय बदर गरिदिएपछि अधिकारीले खुसी हुँदै फेसबुकमा लेखिहाले, ‘आममाफी बदरसँगै रिगल संलग्न जघन्य हत्या मुद्दा अनुसन्धानमा खटिएको मेरो कमाण्डको तत्कालीन प्रहरी अनुसन्धान टिमले पुनः न्याय पाएको छ ।’ उनले सर्वाेच्च अदालतकाे परमादेश स्वागतयाेग्य भएकाे पनि बताए ।
अधिकारीका अनुसार, रिगल समूह त्यो बेला हतियार लिएर हिँड्थ्यो । त्यसैले पक्राउ गर्न जाँदा आक्रमण गरेमा ‘शुट एट साइट’को निर्देशन दिएको उनी सम्झन्छन्, ‘हप्ता असुली गर्दै हिँड्थ्याे, मान्छे नै मार्ला भन्ने अनुमान प्रहरीले पनि गरेको थिएन । चेतनको हत्या गरी भागेपछि मैले निर्देशन दिएको थिएँ, भेटियो र पक्राउ गर्ने क्रममा आक्रमण गरेमा गोली हान्न पछि नपर्नू ।’
प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’ गर्ने डरले घटनाको एक महिनापछि रिगलले ७ भदौ २०७२ मा अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
यस्तो जघन्य अपराधमा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी आममाफी दिएर कानुनी शासनको हुर्मत लिने काम भएको अधिकारीले बताए । रिगलजस्तै अपराध गरेका अन्य १ सय ७० जनाको सजाय सरकारले मिनाहा गरिदिएको उनको भनाइ छ । ‘असल चालचलन भएको भनी जेलमुक्त गरेका केही व्यक्ति फेरि अपराध गरेर जेल परेका छन् । यो व्यवस्थाको बदनाम गर्न सरकार नै लागिपरेको छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई दिइएकाे आममाफीलाई संविधानको मर्मविपरीत भनेकाले उनलाई पनि पक्राउ गरी आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसैबीच, अपराधको राजनीतीकरण र समाजमा यसको प्रभावलगायत विषयमा पूर्वडीआईजी अधिकारीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १७, २०८० १८:३०
