दोस्रो कार्यकालको कोशी प्रदेशसभा गठन भएको करिब १० महिनापछि संसदीय समिति गठन भए । बुधबार मात्र प्रदेशसभाअन्तर्गत सातवटा विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लाग्यो ।
प्रदेशमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति, सुशासन तथा योजना समिति, सामाजिक विकास समिति, अर्थ समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री केदार कार्की र बिनाविभागीय मन्त्री गणेश उप्रेती, शमशेर राई र कमलप्रसाद जबेगु तथा उपसभामुख सिर्जना दनुवार समितिमा छैनन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सभामुख समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छैन ।
सातवटा समितिमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लागे पनि सभापति चयन प्रक्रिया भने कहिलेबाट हुने तय भएको छैन । सरकार विस्तार पूर्ण रूपमा नभएको र सभामुख चयनसमेत तत्काल नभएकाले समिति सभापति चयनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ ।
‘लामो समयसम्म संसदीय समिति नभएकाले सदन प्रभावकारी देखिएन, त्यसैले समिति भए पनि बनाई हाल्नुपर्छ भन्ने भएको हो,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘सभापति चयनमा समय लाग्न सक्छ । सभामुख चयनपछि सभापति चयनमा सदन लाग्नेछ ।’
थापाले भनेजस्तै सभामुख चयनपछि संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमालेसमेत तयार छ । ‘अहिले सभापतिको विषयमा छलफल भएको छैन, सभामुख चयनपछि यसमा निर्णय हुन्छ’, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिले कानुन निर्माण र सरकारको काम कारबाहीमा निर्देशनसम्म दिने भएकाले यसको नेतृत्वमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । प्रभावकारी संसदीय अभ्याससँगै सभापतिलाई दिइने सुविधाको कारणसमेत दलहरूलाई समितिको सभापति चयनमा विशेष चासो छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार समितिको सभापतिलाई सांसदले पाउने सुविधामा थप एक सवारीसाधन र सवारीचालकको व्यवस्था हुने गर्छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा सभापतिको कार्यकक्षको समेत व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ।
सत्तापक्षीय प्रमुख दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूमा सभापति चयन गर्ने समयको विषयमा एक स्वर देखिए पनि सभापति छनोटको मापदण्ड भने फरक–फरक देखिन्छ । कांग्रेस नेता उद्धव थापाले संसदमा रहेको दलको हिसाबमा सभापतिको बाँडफाँट हुनुपर्ने बताए । ‘समितिहरूमा दलमा रहेका सांसद संख्याका आधारमा बाँडफाँट गरियो, सभापतिमा प्रदेशसभामा रहेका दलको संख्याका आधारमा सहमति गर्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
यता, नेकपा एमालेले भने सांसद संख्याका आधारमा सभापतिको बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएको छ । ‘समितिमा जसरी सदस्यहरू चयन गरिएको छ । त्यसैगरी सभापति पनि सांसद संख्याका आधारमा हुनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाम्रो संख्या ४० हो, त्यही अनुपातमा सहमतिको प्रयास गर्छौं ।’
तर, सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलले लिने परम्परा रहेकाले विपक्षीको सिटमा रहने दलले सो समितिको सभापति लिनेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २३, २०८० १९:११
