गत वर्षको आमचुनावपछि १० पुसमा नयाँ गठबन्धन बनाएको नेकपा (एमाले) राष्ट्रपति चुनावसम्म नपुग्दै प्रतिपक्ष बेन्चमा पुग्यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमालेलाई ‘धोका’ दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी भूमिकामा धकेलिदिए ।
त्यसैले प्रचण्डका लागि सहज नहुने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको एक वर्ष पुग्दा सदनदेखि सडकमा एमालेको भूमिका सशक्त देखिएन । आमसरोकारका मुद्दामा भन्दा एमाले मिसन २०८४ भन्दै पार्टी काममै व्यस्त भएको देखियो, जसका कारण सरकारलाई खबरदारी हुन नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
गत वर्ष १२ फागुनदेखि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको थियो । तर, बितेको एक वर्षमा उसको प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर देखियो । एमाले एक वर्षे प्रतिपक्ष भूमिकामा खरो उत्रन नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक पीताम्बर भण्डारी बताउँछन् ।
हुन त, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक भाषणहरूमा गठबन्धन सरकारमाथि आक्रोश पोख्छन् । सरकारले केही गर्न नसकेको र ठूलो दल कांग्रेस चुपचाप बसेको उनको भनाइ रहन्छ । तर, मुद्दाकेन्द्रित विरोधमा भने एमाले उत्रिन सकेको छैन । ओली अमूर्त रूपले सरकारको विरोध गर्छन्, विषय र मुद्दा केन्द्रित रहेर सरकारलाई उनले खबरदारी नगरेको भण्डारी बताउँछन् ।
गत वर्ष चैतमा ११ दिन लगाएर देशभरका मिटरब्याजपीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौं आए । तर, यसलाई प्रतिपक्षले संसद र सडकको मुद्दा बनाएन । उनीहरू रातभर खुला आकाशमा बस्दा पनि एमालेले यो विषय सशक्त रूपमा उठाउन सकेन । अहिले पनि पूर्व र पश्चिमबाट मिटरब्याजपीडित न्यायको मागसहित पैदल हिँडेर काठमाडौं आइरहेका छन् । तर, एमाले यसबारे बोलेको छैन ।
देशभर समस्याका रूपमा अहिले सहकारी ठगी प्रकरण सतहमा आएको छ । सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारीले अर्बौं रकम हिनामिना गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा सहकारीको नीतिको स्वामित्व दाबी गर्ने एमाले आश्चर्यजनक रूपमा प्रतिक्रियाविहीन छ । अध्यक्ष ओलीले पीडितहरूभन्दा सहकारीका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । गत हप्ता काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहकारीको कार्यक्रममा उनले केहीले बदमासी गरे भन्दैमा सबै सहकारीलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको बताएका थिए । तर, बचतकर्ताहरू ठगिएको बारे भने उनी बोलेनन् ।
बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा केही पक्राउ परेका छन् भने केही फरार छन् । यस्ता मुद्दाहरूमा सडकदेखि सदनसम्म खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बेखबरजस्तै बनेको उपप्राध्यापक पीताम्बर भण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘विषयगत मुद्दाहरूमा बाहेक प्रमुख मुद्दामा दलहरूबीच खासै मतभिन्नता देखिँदैन । एमाले जनताका विषयमा भन्दा पनि पार्टी काममा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पार्टीमा पनि पदीय कुरामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सामाजिक आन्दोलनका मुद्दा प्रतिपक्षले बोक्न सकेन ।’
संसद अवरुद्ध
गत १८ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा सरदार प्रितम सिंहकहाँ धेरैपटक धाएको बताएपछि एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो । त्यतिबेला एमालेले राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गरे पनि प्रचण्डको प्रष्टिकरणपछि अबरोध खोल्यो ।
प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याउने भनेपछि एमाले पुनःसचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिका बारेमा सरकारको आलोचना गर्न पुग्यो । त्यो विज्ञप्ति फिर्ता लिने भनेपछि त्यहाँ पनि चित्त बुझायो । त्यतिबेला एक हप्तासम्म एमालेले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
सुनकाण्ड
भदौमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै एक क्विन्टल अवैध सुन बरामद भयो । ताैलँदा ६१ केजी पुष्टि भयो । सरकारको संरक्षणमा नियोजित रूपमा सुन तस्करी भइरहेको भन्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्यो । सत्ता गठबन्धनले प्रहरी अनुसन्धानबाटै कारबाही अघि बढाउने भनेपछि एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो । एमालेको दबाबपछि सरकारले अनुसन्धान गर्न असोजमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि बनायो । यो आयोगले अहिले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान लिने क्रम जारी राखेको छ । तर, अपेक्षित रूपमा छानबिन हुन सकेको छैन । न त तस्करीमा संलग्नको गिरोहबारे आयोग टुंगोमा पुगेको छ । म्याद थपेर छानबिन गरिरहेको आयोगले कहिले काम पूरा गर्नेको कुनै टुंगो छैन । प्राविधिक रूपमा समिति गठनको माग राखेर संसद अवरुद्ध गरेको एमाले त्यसमा भएको प्रगति र उद्देश्य पूरा नभएको बारे भने माैन छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा उच्च ओहोदाका नेता र उच्च अधिकारी नै पक्राउ परे । यो काण्डमा एमालेले गहिरो अनुसन्धान गरेर जोडिएका सबैलाई कारबाहीमा ल्याउनुको सट्टा पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीको बचाउमा लाग्यो । चर्को विरोधपछि रायमाझीलाई निलम्बन त गर्यो तर उनलाई फसाइएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार बताइरहे ।
राष्ट्रिय चासोका विषयमा एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको उपप्राध्यापक भण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललितानिवास जग्गा काण्डमा प्रतिपक्ष नै रक्षात्मक बनेको देखियो । प्रतिपक्षले यस्तो मुद्दामा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा सकेन । नसकेको हो कि नचाहेको हो, जति गर्नुपर्ने थियो त्यति भएको देखिएन ।’
यी चर्चित काण्डहरूको अनुसन्धान हुँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले पटकपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरे । कहिले एक्ला-एक्लै त कहिले सामूहिक बैठक गरे ।
शीर्ष नेताहरूको बैठकका कारण अनुसन्धानप्रति नै आशंका बढेको थियो । प्रतिपक्ष सरकारको गणित मात्र होइन, नीतिगत प्रस्तावमा भिन्नता, नैतिक आधार हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन् । उनले भने, ‘यो सरकार बनाएको नै एमालेले हो । यो सरकारको कुनै पनि कुरामा एमालेको विमति छैन । वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले र नैतिक हिसाबले एमाले प्रतिपक्ष नै होइन । गणितले मात्र प्रतिपक्ष भएर हुँदैन ।’
तर, एमालेले सशक्त भूमिका खेलेको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी बताउँछन् । जनताको मुद्दामा एमालेले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र खेल्दै जाने उनको भनाइ छ । गिरीले शिलापत्रसँग भने, ‘एमालेले यो एक वर्षमा संसदमा सशक्त भूमिका खेलेको छ । सुनकाण्डमा एमालेका कारण छानबिन समिति बनेको हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेले संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदा अभिव्यक्ति नै फिर्ता लिनुपर्यो ।’
सुशासन स्थापना गर्ने सरकारको काम भए पनि केही गर्न नसकेको उनको दाबी छ । गिरीले भने, ‘आर्थिक रूपमा देशमा समस्या छ । जनतामा निराशा छ । यसको प्रमुख कारण सरकार हो ।’
उनका अनुसार, एमालेले सुनकाण्डमा एक महिनासम्म संसदमा भूमिका खेल्याे, तर उल्टै सदन अवरुद्ध गर्यो भनेर भनियो । एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उनको दाबी छ ।
गिरीको भनाइप्रति राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा सहमत छैनन् । प्रतिपक्ष गणितमा मात्र सीमित नहुने खतिवडाको भनाइ छ । ‘एमाले अहिले पनि कहिले गठबन्धन भत्केला र आफू सरकारमा जाउँला भनेर बसेको छ । नेमकिपाबाहेक नेपालमा प्रतिपक्ष नै छैन । अहिले एमाले प्राविधिक हिसाबले मात्र प्रतिपक्ष भएको छ । भूमिका केही खेलेको छैन ।’
यहाँसम्म कि प्रतिपक्षले राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षसँग नै सिट माग्न थालेपछि प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको देखिन्छ । एमालेकै एक सांसद भन्छन्, ‘जसरी जनताको पक्षमा भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो भएन । उल्टै बार्गेनिङमा बढी भुलेको हो कि भनेर जनतामा सन्देश गएको छ । यति ठूलाठूला काण्डहरू आए तर एमालेले सडक र सदनमा सशक्त भूमिका खेल्न सकेन ।’
एमालेले टीआरसीबाहेक अन्य मुद्दामा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नै नसकेको उपप्राध्यापक भण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘एमालेले मिल्नुपर्ने विषय टीआरसीमा अडान लिएको छ । अरु विषयमा त बोल्दा पनि बोल्दैन । उसको भूमिका प्रभावहीन देखियो ।’
एनसेल काण्ड
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर कारोबार विवादमा परेको छ । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो प्रकरण बाहिरिएको थियो ।
नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पायो । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब पर्यो । करिब ५७ अर्बबराबर कर असुली मागसहित यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ ।
तर, प्रतिपक्ष एमालेले यो प्रकरणमा पनि औपचारिकताबाहेक भूमिका खेल्न सकेन । राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान हुने काण्डबाहिर आउँदा पनि एमालेले संसदमा पनि भूमिका निभाउन नसकेर सरकारको सहयात्रीजस्तो बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
बाँसबारी छाला जुत्ता प्रकरण
व्यवसायी अरुण चौधरी १८ माघमा पक्राउ परे । बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको आरोपमा चौधरी पक्राउ परेका हुन् । बाँसबारीको १० रोपनीपछि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले लिएर २५ प्रतिशत शेयर रहने गरी उद्योग चलाउने सहमति गरेको भए पनि त्यो केही लागू नगरेर सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनायो ।
जग्गा हडप्नका लागि बाँसबारीमा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड खडा गरिएको भए पनि पछि व्यक्तिका नाममा जग्गा पुग्यो । चौधरी पक्राउ परेको समयमा पनि एमालेले सामान्य प्रतिक्रिया दिनसम्म पनि भूमिका निभाएन । व्यापारिक घरानाको संलग्नतामा भएको यति ठूलो मुद्दामा एमाले कहीँकतै देखिएन ।
सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि अहिले एमालेले सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने तयारी गरेको छ । एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जनपरिचालन र सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । सरकार सुशासनमा चुकेको, जनतामा आशा जगाउन नसकेको, आर्थिक अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै जाँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको एमाले प्रमुख सचेतक गिरी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘ललितानिवास, सुनकाण्डलगायत मुद्दामा गठबन्धन सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई बचाउने प्रपञ्च रचेको छ । एमालेले सरकारका हरेक कामकारबाही चासोका साथ हेरिरहेको छ । अब सरकारको असक्षमताका बारेमा जानकारी दिन जनतामा जान्छौँ, संघर्ष गर्छौँ ।’ संघर्षका एजेन्डा र स्वरूपबारे भने पार्टीले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ९, २०८० १७:४७
