उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणबारे छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको एकसूत्रीय माग गरिरहेको छ । सरकारले समिति गठन नगरे संसद चल्न नदिने कांग्रेसको चेतावनी छ ।
खासमा सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठनको माग गरे पनि अन्तर्यमा भने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रहार गरेर सरकार ढाल्न कांग्रेस चाहन्छ । तर, सत्तापक्षीय दलहरू भने समिति गठन गरेर अन्ततः कांग्रेसको चाहना पूरा हुन नदिन दृढ देखिन्छन् ।
त्यही भएर लामिछानेको खुलमखुल्ला बचाउमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिएका छन् । उनीहरूले लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा चोख्याइसकेका छन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त रविलाई अघोषित रूपमा क्लिन चिट दिएको छ । यद्यपि, संसदमा कांग्रेस अलिक चर्को सुनिन थालेको छ । यिनै सवालमा केन्द्रित रहेर शिलापत्रकर्मी जङ्ग तामाङले कांग्रेस सांसद खतिवडासँग शिलापत्रको कार्यक्रम ‘द प्वाइन्ट अफ भ्यु’मा गरेको संवादको सम्पादित अंश:
०००
७ चैतमै कांग्रेसले संसद चल्न नदिने भनेको थियो । तर, चल्यो नि ?
संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन चाहने पार्टी होइन, नेपाली कांग्रेस । संसद बैठकमा गएर ढुङ्गामुढा गरेको, कुर्सी उचालेर फालेको र खेदाएको कमै देख्नुभएको होला । अहिलेका सत्ता पक्षले नागरिकता विधेयक आउँदा संसद चल्नै दिएन । पशुपतिको जलहरी होस् या सुनकाण्ड, संसद चल्नै दिइएन । हामीले त दिएका छौँ । हाम्रो गृहमन्त्रीसँग ‘रिसिबी’ केही छैन । उहाँ सहकारी ठगी प्रकरणमा कहीँ संलग्न हुनुभयो । उहाँको संस्थाले ऋण लियो । मान्छेहरू टाट पल्टिए । बचतकर्ताले बचत पाएनन् ।
प्रहरीले त ठाडो उजुरीबाहेक केही प्रमाण फेला परेन भनिसक्यो त ?
यदि उहाँ (लामिछाने) निर्दोष हुनुहुन्छ भने खुलेर आउनुपर्यो । म निर्दोष छु, एउटा होइन तीनवटा छानबिन समिति गठन होस्, म छानबिन गर्नका लागि तयार छु, 'म गृहमन्त्री भएर समितिलाई हस्तक्षेप गर्दिनँ’ भन्नुपर्यो । उहाँलाई यो सुवर्ण अवसर हो ।
त्यसो भए कांग्रेसले संसदमा किन गृहमन्त्रीको जवाफ नमागेको ?
गृहमन्त्री बनाउने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो । प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्यौँ । उहाँले सबै झुट बोल्नुभयो । अस्ति १४ गते संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हामीले एउटा बैठक राख्यौँ; गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित विषय भनेर । किनभने दुई दिनअघि सीआईबीले सभामुखकहाँ एउटा पत्र पठाएर विनोद चौधरी हाम्रो छानबिनको दायरामा हुनुुहुन्छ भन्यो । पक्राउ गरेपछि सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने प्रचलन थियो कि थिएन ? सुरुमै छानबिनमा छ भनेर पत्र गयो । यो त रिस साँध्ने काम भयो । पदको दुरुपयोग भयो । कसैको अपमान भयो । संविधानले नदिएको काम किन भयो ? यसबारे गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाइएको थिएन ?
थिएन । अहिले पनि भन्छु– चिट्ठी पठाइएको थिएन । हाम्रो चलन हुन्छ चिट्ठी पठाउने । तर, उहाँ राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको पदेन सदस्यचाहिँ हो । उहाँले सम्पर्क गरेर आउँछु भन्नुभयो, नआउनू भन्नु पनि कसरी ? आउनुभएपछि सबैको कुरा राखियो । अन्तिममा मैले भनेँ, ‘माननीय मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन । आउनुभयो ।’
पहिले पनि हाम्रो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ । उहाँ मन्त्री हुनुभयो । बधाई दिन चाहन्छौँ । हाम्रो समितिको चार जना मन्त्री हुनुभयो । बैठकमा सबैलाई बधाई दियौँ । पछि गृहमन्त्रीजीले आईजीपीलाई बोलाएर कानमा खासखुस गर्नुभयो । जुन विषय (सहकारी ठगी प्रकरण)मा हामी प्रवेश गरेकै थिएनौँ । त्यसबारे छलफल पनि थिएन ।
कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरण उप्काएको होइन बैठकमा ?
हो । तर, मैले गृहमन्त्रीलाई छलफलको विषय यो होइन भनेको थिएँ । आईजीपी बोल्दा पनि भनेँ । तर, त्यसपछि मलाई शंका भयो । उहाँ त दलबलसहित आउनुभएको रहेछ । हुँदाहुँदा पोखराको एसपी मोहन थापालाई पनि ल्याइएको रहेछ । बोलाएकै थिएनौँ हामीले ।
1712155646.jpg)
तर, सहकारी ठगी प्रकरण त संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल हुनुपर्थ्यो । कार्यक्षेत्र त मिच्नुभएको हो नि तपाईंले ?
गृह मन्त्रालय त राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गत नै पर्छ । त्यो कुरा त हेर्न पाउँछ होला नि ।
तपाईंले हेर्न पाउने हो त सहकारी ठगी मुद्दा ?
गृहमन्त्री हाम्रो समितिअन्तर्गत भएपछि हेर्ने राज्यव्यवस्था समिति हो नि । सहकारीसम्बन्धी हेर्ने अर्को होला ।
अनि, ‘बटम लाइन’ संसदीय छानबिन समिति गठन नै हो ?
हाम्रो हिजोको ‘स्ट्यान्ड’ जे थियो, त्यसमा परिवर्तन भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठाडो उजुरीबाहेक केही नपरेको भन्दै गृहमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिइसक्नुभएको छ त ?
उहाँ (ओली)ले प्रतिपक्षमा हुँदा जे भने पनि सरकारले मान्नुपर्ने, अरु प्रतिपक्षीले भनेको मान्न नहुने ? यस्तो परिपाटी विकास भयो भने के होला ? संसद चल्ला भोलि ?
रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पदमा अफर गरेको कांग्रेस नै होइन ?
मनगढन्ते कुरा । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद अफर गरेको छैन ।
सत्तापक्षीय दलहरूले गृहमन्त्रीमाथि आक्रमण गरेर सत्ता ढाल्ने कांग्रेसको मिसन भनिरहेका छन्, त्यस्तो हो ?
हाम्रो त सरकार ढाल्ने मिसन होइन । हाम्रा कारणले ढल्दैन पनि । ढल्दा उहाँहरूकै कारण ढल्छ । ओलीजीले प्रचण्डलगायतलाई मान्छे नै गन्दैनन् ।
टीआरसी विधेयकमा कांग्रेसले बखेडा झिकेको हो ?
द्वन्द्वपीडितहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ । यसमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । यसो भन्दै गर्दा हामी टीआरसी विधेयकलाई सत्ताको भर्याङ बनाउँदैनौँ । राम्रा कुरामा कांग्रेसको साथ रहन्छ । सरकारले विधेयक ल्याए कांग्रेस हलो अड्काएर गोरु चुट्दैन ।
भिडियाे हेर्नुहाेस् :
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०८० २०:४९
