प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशन आह्वान भएको एक महिना हुँदासमेत रिक्त सभामुख निर्वाचन हुन नसक्दा चार महिनाअघि पारित भएका विधेयक अलपत्र भएका छन् । बलात्कार अभियोग लागेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत १४ असोजमा पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको पाँचौं अधिवेशन ४ पुसमा आव्हान गरे पनि सभामुखको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
संसदको अधिवेशन आव्हान भएपछि संघीय संसदको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका दुवै सदनको पहिलो बैठक ४ पुसमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने काम मात्र भएको थियो ।
संविधानबमोजिम संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक सोही सभाबाट पारित भएमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सोही सदनबाट पारित भएको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पति भई सभाले पारित गरी राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भई प्रतिनिधिसभाले संसदको चौथो अधिवेशनबाट पुन: पारित गरेका पाँचवटा विधेयक यतिबेला संसद् सचिवालयमा अलपत्र परेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाले पुन: पारित गरेका ती विधेयक तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणित गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, चौथो अधिवेशन २ असोजमा सकिएको र लगत्तै महरा अन्तरव्यवस्थापिका संसदका सभामुखको सम्मेलनमा भाग लिन देशबाहिर गएका थिए ।
सभामुख महराले ती विधेयक प्रमाणित गर्ने पक्रिया हुँदै गर्दा १४ असोजमा राजीनामा दिएपछि भदौमै दुवै सदनबाट पारित भए पनि यतिबेला संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेका छन् ।
कानुनी जटिलता फुकाउँदै औद्योगिक व्यवसाय, भूमि व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्रहरी समायोजनजस्ता कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको नीतिमा नै बाधा उत्पन्न भएको छ ।
सभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा सदनको बैठक बस्दा सभामुख निर्वाचनको एजेण्डालाई कार्यसूची बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार को हुने भन्ने निर्णय नगर्दा विधेयकहरू नै अलपत्र परेका हुन् ।
आज बिहानैदेखि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफलमा छन् ।
प्रतिनिधिसभाको तेस्राे र चौथो अधिवेशनको समयमा दर्ता भई चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका विधेयकमध्ये औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हो ।
चौथो अधिवेशनबाट पारित सो विधेयक १० वैशाख २०७६ मा दर्ता भएको थियो । त्यस्तै, तेस्राे अधिवेशनमा २९ फागुन २०७५ मा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।
तेस्राे अधिवेशनमा २९ फागुन २०७५ मा दर्ता भएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । जुन विधेयक प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा प्रदेश प्रहरी गठन र कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ ।
तेस्राे अधिवेशनमा ३० पुस, २०७५ मा दर्ता भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र २० पुस २०७५ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई पारितसमेत भएका विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा राजपत्रमा छापिन पाएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नभई कानुन कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।
विधेयकजति राष्ट्रियसभामा
प्रतिनिधिसभा एक महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी हुँदा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेका विधेयकहरू राष्ट्रियसभाको सचिवालयमा दर्ता हुन थालेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको सचिवालयमा २५ मंसिरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक २०७६, सोही कार्यालयले सोही दिन नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८ पुसमा रेल्वे विधेयक २०७६ दर्ता गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा भने पाँचौं अधिवेशनका लागि २९ पुसमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र सोही दिन कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् ।
सभामुख नहुँदा राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल र भारतबीचको कालापानी सीमा विवाद, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बजार अनुगमन गर्न पाएको छैन ।
सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभामातहतका समितिले अनुगमन, अवलोकन र स्थलगत निरीक्षण गर्न पाएका छैनन् । सभामुख नहुँदा संसदीय समितिबीचको समन्वयमा समेत असर परेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३, २०७६ ११:११
