सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम कनिका छरेजस्तो छरिएकोकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।
आगामी बर्षका लागि शिक्षा बजेट घटेको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रीत भएकाले बजेट घट्नुलाई स्वभावित लिइए पनि बजेट परम्परागत र छरिएर आएको उनीहरुले बताए । शिक्षाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैंयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बजेटको १० दशमलव ९३ प्रतिशत हो । गतसाल कुल बजेटको ११ दशमलब ६४ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइएको थियो ।
शिक्षाविद् डा विनय कुसियतले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राजनीति प्रेरित रहेको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राजनीतिबाट प्रेरित छ । अन्य नियमित कार्यक्रम पनि यसमा जोडिएका छन्, ‘ शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्र्तक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘बरु अहिलेको सम्बोधन कोभिडको प्रभावबाट शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउनेतर्फ हुनुपथ्र्यो ।‘
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएर भने राम्रो गरेको कुसियतले बताए ।
अर्का वक्ता रबिना महर्जनले बजेट निजामती केन्द्रित बजेट भएको टिप्पणी गरिन् । निजामती कर्मचारीका छोराछोरीको लागि मात्र छुट्टै विद्यालय खोल्ने कुरा आपत्तिजनक रहेको उनको टिप्पणी छ ।
त्यस्तै, शिक्षकको दरबन्दी नबढाइनु पनि अत्यन्तै अव्यवहारीक भएको उनले बताईन् । ‘वि।सं २०२८ सालमा भएको विद्यार्थी संख्याकै आधारमा हालसम्म पनि सोही संख्यामा शिक्षकको दरबन्दी वितरण गर्दै आउनु अत्यन्त अव्यवहारीक छ,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, प्रधानाध्यापकसमेत रहेका चुडामणी पौडेलले नमुना विद्यालय छनोटपछि पनि आवश्यक दरबन्दी नबढाएकोमा दुख व्यक्त गरे । ‘नमुना विद्यालयमा छनोट भएपछि जसरी दरबन्दी बढ्नुपथ्र्यो, त्यसरी बढेको पाइएन‘, उनले भने ।
आगामी चालु आबमा सरकारले शिक्षालाई प्रविधि, गुणस्तरमा जोडदिनु भने सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छन्, सीटिईभीटी पूर्वसदस्य सचिव डा . रामहरि लामिछाने । तर, सरकारले विगत तीन वर्षदेखि सिटिभिटिलाई पूर्नसंरचना गर्ने भनेपनि हालसम्म नगर्नु भने सुखद नभएको उनी बताउँछन् ।
‘सरकारले सबै पालिकामा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने कुरा भने सकारात्मक छ,‘ उनले भने, ‘तर, यो सबैकुरा निर्वाचनमुखी मात्र हुने हो की भन्नेमा शंका छ ।‘
यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भिमप्रसाद सुवेदी उच्च शिक्षामा बजेट कम छुट्याइएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा छुट्याइएको कुल बजेटको १० दशमलव १ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षामा छ,‘ उनले भने, ‘राज्य आफैँले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न नै यति बजेटले पुग्दैन ।‘
सरकारको पञ्चवर्षिय योजनाले उच्च शिक्षाको कूल भर्ना दर २२ प्रतिशत पु¥याउने भनेर लक्ष्य राखेको छ । तर, अहिलेको परिस्थिती १४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र कूल भर्ना दर रहेको छ । त्यसैले तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट अपुग भएको उनी बताउँछन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. बालचन्द् लुईंटेल भने समग्रमा बजेट राम्रो भएको बताउँछन् । ‘विगत २ वर्षदेखिका बजेट राम्रै छन् । तर, कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या देखिन्छ,‘ उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरुको सिकाई प्रभावकारी बनाउन भने अझै स्रोतको बढाउन जरुरी छ ।‘
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रमुख योजना तथा बजेट शाखाका डा. तुलसी थपलिया भने यसवर्ष प्रतिशतमा घटेको देखिए पनि आकारमा शिक्षामा बजेट बढेको दाबी गर्छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा दुई तीनवटा कार्यक्रम एकिकृत बनाईएकाले बजेट बढाएको उनले जवाफ दिए । उनका अनुसार विद्यालय भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासको रकम पनि यसैमा थपिएको छ । साथै, उच्च शिक्षातर्फका सामुदायिक भवन निर्माणको बजेटलाई पनि यसैमा समेटिएको छ । ‘छरीएर भवन निर्माणमा बजेट जानेमा अहिले एकिकृत गरीएको हो,’ उनले भने ।
शिक्षामा बजेट कमी देखिनुमा कोरोना महामारी पनि कारण रहेको उनले प्रश्ट्याए । ‘यतिबेला कोभिडका कारण राष्ट्रको प्राथमिकता स्वास्थ्यमा गएको हो,‘ उनले भने, ‘यद्यपी शिक्षामा बजेट प्रतिशतमा घटेको देखिए पनि आकारमा बढेको छ ।‘
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ ११:०५
