४ वर्षअघि डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की नेपाल एसियाली तथा अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)को कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय छिरे । र, पाँच दिनअघि मात्रै उनी निर्देशकको भूमिकाबाट बाहिरिए । सन् २००० देखि सिनासमै काम गरेका उनी निर्देशक भएर छिर्दा भने सिनाससँग ‘पेन' किन्ने पैसासमेत नभएको सम्झन्छन् ।
सिनास छिर्दै गर्दा बेरङ्गी भवनदेखि लिएर अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रलाई रङ्गिन बनाउनु उनको मुख्य चुनौती थियो । जसका लागि आर्थिक जोहो गर्नु चानचुने कुरा थिएन । किनकि, सरकारले जनयुद्धताकादेखि सिनासमा दिँदै आएको पैसा कटौति गरेको थियो । ‘त्यतिबेला जनयुद्ध चलेकाले गोलीगट्ठा किन्नुपर्छ भनेर हामीलाई दिएको पैसा उता हाल्यो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले त्यति पैसा पाएका छैनौँ ।’
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की, सिनासयद्यपि कार्कीले कार्यकाल सुरु हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ ल्याएर काम थाले । जुन रकम आफूले राजनीतिक पहुँचकै कारण ल्याउन सफल भएको उनको स्वीकारोक्ति छ । पहुँच नहुनेले एक पैसा पनि ल्याउन नसक्ने दाबी गर्छन्, उनी ।
‘त्यसैबाट वार्षिक ५५ लाख ब्याज आउँछ । जसका आधारमा मैले सिनासलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याएँ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षयता त्यही ब्याजबाट रिसर्चका काम गरिरहेका छौँ । नत्र त हामीसँग पेन किन्ने पैसा पनि थिएन ।’
उसो त विगतमा पनि सिनासको नेतृत्वमा बसेकाको राजनीतिक पहुँचले पनि यसको कार्यक्षमतामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । इतिहास केलाउँदा जो निर्देशक दरबारसँग जोडिए, उनीहरूको कालखण्डमा उल्लेख्य काम भएको पाइन्छ । कार्कीका अनुसार दरबारसँग जोडिएका कुमारखड्ग विक्रम शाह, प्रयागराज शर्मा र डोरबहादुर विष्टको पालामा सिनासमा राम्रा काम भएका छन् । अन्यथा राम्रै प्राद्यापक या वौद्धिक व्यक्तित्व रहे पनि राजनीतिसँग नजोडिएकाले काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
जस्तो दरबारसँग जोडिएका कुमार खड्क विक्रम शाहको पालामा सिनासमा ७२ जना कर्मचारी थिए, जुन अहिले ९ जनामा झरेको छ । त्यस्तै, दरबार निकट कुमार खड्क विक्रम शाहको पालामा सिनासमा १० लाख बजेट थियो, जुन अहिले १० करोड बराबरको हो । तर, अहिले भने सरकारले सिनासलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यति पैसा दिएको पाइँदैन ।
तर पनि कार्कीले हार मानेनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट ल्याएको ५ करोड रुपैयाँको अक्षय कोषबाट आउने ब्याजले रिसर्चको काम गर्न थाले। त्यहीँबाट आएको रकमले सिनासलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याए । हाल त्यसैका आधारमा सिनासले विभिन्न रिसर्चका कामहरू गरिरहेको छ ।
कार्कीका अुनसार अहिले भारत, चीन र जापान डेस्कलाई पुनःस्थापना गरेर संवेदनशील विषयमा डेस्कबाट अनुसन्धानको काम सिनासले सुरु गरेको छ । एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) इन्डिया डेस्क, चाइना डेस्क र जापान डेस्क पुनःस्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । साथै, पहिला प्रकाशित भएर बन्द रहेका जर्नल पुनः प्रकाशित गर्न थालेको छ ।
यसका अलवा सिनासले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको कार्की सुनाउँछन् । आफूले निकालेको किताब जर्नल बेचेर कमाएको पैसाबाट आन्तरिक स्रोत बढाउँछ, सिनासले । त्यस्तै, विदेशी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट सिनासले पाउने १० प्रतिशत पैसा पनि बचत गरेर राख्छ । यसरी जुटाएको रकमले नै सिनासलाई धानेको कार्कीको भनाइ छ ।
सिनास अहिले जसोतसो आफ्नो खुट्टामा उभिए पनि यसको साख कसरी खस्कीयो भनेर निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
कार्कीका अनुसार यसको इतिहासलाई तीन कालमा विभाजन गरेर हेर्दा साख कसरी खस्कियो भनेर बुझ्न सहज हुन्छ । जस्तो वि.स. २०४६ सालअघि, २०४६ सालपछि र १० वर्षे जनयुद्ध यताको सिनासलाई छुट्याएर हेर्दा स्थिति फरक-फरक पाइने कार्की बताउँछन् । २०४६ सालअघि एसियाका ‘टप थ्री’ थिंकट्यांक सिनास अहिले ६७औँ स्थानमा झरेको अवस्था छ ।
वि.स. २०४६ सालपछिको अवस्था केलाउँदा विशेषत: राजनीतिक खिचातानीको सिकारमा सिनास परेको देखिन्छ । जबकि त्यसअघिको अवस्थामा प्रकाशित सिनासको जर्नल विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा आज पनि ‘रिफ्रेन्स’को रूपमा राखिएको पाइन्छ ।
त्यतिबेला प्रकाशित ‘स्ट्र्याटेजिक स्टडिज सिरिज’, ‘सिनास फोरम’, ‘कन्ट्रिब्युसन टु नेपालिज स्टडिज’ जस्ता जर्नल आज पनि महत्त्वका साथ ती विश्वविद्यालयमा राखेको पाइन्छ । विश्वविद्यालयका ‘साउथ एसिया सेक्सन’, ‘एसिया सेक्सन’मा सिनासका जर्नल 'रिफ्रेन्स म्याटेरियलका' रूपमा छन् । ‘कन्ट्रिब्युसन टु नेपालिज स्टडिज’ त अफ्रिकाबाहेक संसारका अधिकांश देशका पुस्तकालयमा भेटिने जानकारहरू बताउँछन् ।
विशेषत : विदेश, भूगोल, राष्ट्रिय एकता, कला, संस्कृति र भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु सिनासको मुख्य जिम्मेबारी हो । यसका साथै ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? छिमेकी देशले नेपालबारे कस्तो नीति लिएका छन् ? नेपालले कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ ?' जस्ता विषय पनि सिनासको अध्ययन क्षेत्रभित्र पर्छ । जुन संस्था तत्कालीन राजा महेन्द्रको पहलमा स्थापना भएको हो ।
भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न ‘इन्डोलोजी’ संस्था बनाएको देखेपछि सन् १९६६ मा ‘नेपालोलोजी' संस्था खोलियो । सोही संस्था सन् १९७२ मा इन्स्टिच्युट अफ नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज (इनास) मा परिमार्जित भयो । र, सन् १९७७ बाट थिंकट्यांक ‘सिनास'को रूपमा चिनिन थालेको हो ।
यसरी नाम परिवर्तनसँगै सिनासले विभिन्न कालखण्डमा राम्रो छाप छोडेर जान सफल भयो । तर, पछिल्लो समयमा आएर यसले त्यो साखलाई निरन्तरता दिन सकेन । जोगाउन सकेन । यद्यपि मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यकालमा आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयत्न भने सिनासले गरेको छ ।
उसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अङ्ग रहेको सिनासले त्रिविबाटै उपेक्षित हुनुपरेको छ । स्रोत नभएको भन्दै त्रिविले पनि सिनासलाई पर्याप्त रकम छुट्याउन मान्दैन । जबकि त्यही त्रिविले विद्यार्थी संघठनका नाममा चन्दा दिन भने अस्वीकार गर्न सक्दैन । यसरी विभिन्न ठाउँमा बजेट दुरुपयोग गर्ने त्रिविले देशकै ठूलो ‘थिंकट्यांक'लाई पैसा छुट्याउन हिचकिचाउँछ ।
तर, विदेशका उदाहरण हेर्ने हो भने यस्ता ‘थिंकट्यांक’लाई विशेष रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । विकसित मुलुकमा निर्वाचनताका यिनैका अध्ययनलाई आधार मानेर राजनीतिक दलका घोषणापत्रसमेत तयार पारिन्छ र सोही आधारमा राज्यको नीति तथा कामकारबाही तय गरिन्छ ।
विदेशमा यसरी महत्त्वका साथ हेरिने संस्थालाई नेपालमा भने त्यति वास्ता गरेको पाइँदैन । राजनीतिक दल, सरकार त परको कुरा, देशकै ‘बेस्ट ब्रेन’हरू बस्ने भनिएको त्रिविले समेत उपेक्षामा पार्नु दु:खलाग्दो कुरा हो ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्कीका अनुसार सन् २०४६ साल पछि सिनास राज्यबाट उपेक्षित हुन पुगेको हो । ‘०४६ सालपछि नेपालमा शत्तिशाली मान्छेका आफन्तले विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओ खोलेर उनीहरूले ‘नलेज’ उत्पादन गर्न थाले,’ उनी सुनाउँछन्, ‘यहाँ शक्तिशाली मान्छे आफैँले यस्ता संस्था खोल्न थाले । त्यसपछि राज्यले हामीलाई वास्ता गर्न छाड्यो ।’
हुँदाहुँदा डोनरले समेत सिनासलाई भन्दा गैरसरकारी संस्थालाई नै प्राथमिकता दिने गरेको कार्कीको गुनासो छ । कारण, त्यस्ता संस्था संकुचित घेरा (डोनरले तोकेको दायरा)मा रहेर काम गर्न सक्छन्, जुन सिनासले रुचाउँदैन । अरुले तोकिदिएको भन्दा फराकिलो दायरामा बसेर रिसर्च गर्नु नै सिनासको धर्म हो । यसरी सबै पहुँचवालाको मिलिभगतमा सरकारी थिंकट्याङ्कलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
कार्कीको कुराले राज्य सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूले कतिसम्म गर्दै छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ । आफ्ना नजिकका मान्छेको स्वार्थका निम्ति गौरवशाली इतिहास बोकेको सिनासजस्ता संस्थालाई कसरी पाखा लगाउन सक्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसमाथि देशकै ठूलो थिंकट्याङ्ले पाउँदै आएको रकम एकाएक कटौति हुनु गम्भीर विषय थियो, र हो ।
कुरा रकमको मात्र पनि होइन, नेतृत्व तहमा रहेकाले यस्तो संस्थालाई कतिसम्म वास्ता गर्छन् भन्नेले पनि धेरै अर्थ राख्छ । कार्कीका अनुसार आजभोलि सिनासको नाममा एउटा मन्त्रीसँग भेट पाउन पनि गाह्रो स्थिति छ । जबकि पहिला सिनासको पहुँच नेपालमा मात्र नभएर दिल्लीको राजीव गान्धी, पाकिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालयसम्म थियो ।
यो पनि :
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ २०:३०
