नेकपा (एमाले)ले दशौँ महाधिवेशनको भव्य आयोजना गर्दैछ । आगामी १० मंसिरदेखि १२ सम्म चितवनमा आयोजना गरिने उक्त महाधिवेशन मूलतः नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेछ । केपी शर्मा ओली अघोषित रूपमा अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन् । उनलाई महाधिवेशनले घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । ओलीबाहेकका पदाधिकारीहरू ओलीकै तजबिजीमा घोषणा गरिनेछन् ।
एमालेले गत महिना भएको विधान महाधिवेशनमा सम्पूर्ण दस्तावेजहरू पारित गरिसकेको छ । महाधिवेशनलाई दुई खण्डमा आयोजना गरेर नयाँ अभ्यासको थालनी गरिनु प्राविधिक पक्ष हो । मूल पक्ष भनेको महाधिवेशनले तत्कालीन कार्यनीति र दीर्घकालीन रणनीतिका बारेमा छलफल तथा बहस गरेर निचोडमा पुग्नु हो । पार्टीले पारित गरेको नीतिलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व निर्वाचित गर्नु महाधिवेशनको अर्काे महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।
पार्टी फुटपछिको महाधिवेशनलाई भव्य र आकर्षक बनाउन एमालेले धेरै मिहिनेत गरेको छ । प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ भने एमालेका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई एक सय रुपैयाँका दरले महाधिवेशनमा योगदान गर्न भनिएको छ । याे निकै सकारात्मक पक्ष हो । महाधिवेशनमा सम्पूर्ण रूपमा तल्लो तहको पार्टीपङ्क्तिको योगदान खोज्ने पार्टीले महाधिवेशनपछि धनाढ्य, पुँजीपति, दलालहरूको मात्रै पक्ष किन लिन्छ र साढे ७ लाख पार्टी सदस्य तथा आमजनतालाई किन किनारामा धकेलिन्छ भन्ने पक्षमा यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।
एमाले महाधिवेशन मूलतः साढे ७ लाख पार्टी सदस्यहरूको बलमा आयोजना गरिएको छ । एमालेले ती पार्टी सदस्यहरूलाई सिकाइएको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद, गरिबको पक्षधरता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत कार्यक्रमलाई तिलाञ्जलि दिएर शिक्षा र स्वास्थ्यका माफिया, ठेकेदार तथा धनाढ्यहरूको पक्षपोषणमा केन्द्रित नीति पारित गरिसकेको छ ।
चितवनबाट पार्टीभित्रका पुँजीपति तथा नवधनाढ्यहरूकै नेतृत्व चयन हुनेछ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति होइन, नवधनाढ्यहरूको ठूलो क्लब हुनेछ । नवधनाढ्यहरूको क्लबले कम्युनिस्ट पार्टीका सिद्धान्त, नीति, विचार र कार्यक्रमलाई अगाडि लैजानेछ भनेर विश्वास गरिनु आवश्यक नभए पनि एमाले देशको राजनीतिमा ठूलो महत्त्व राख्ने पार्टी भएको हुनाले उसले लिने नीति, कार्यक्रम र निर्वाचित हुने नेतृत्वमा सम्पूर्ण देशको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक छ ।
नाटकीय एकताको प्रदर्शन
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको चर्काे अन्तरविरोधमा माधव नेपाललाई साथ दिएका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालसहितका ‘दश भाइ’ नेताहरूले पार्टी विभाजनमा माधव नेपालसँग नगई एमालेतिरै रहने निर्णय गरेपछि नाटकीय एकताको प्रदर्शन गरिएको छ । एमालेलाई फुटसम्म लगेका मतभेदहरू रातारात कसरी समाधान भए ? सम्पूर्ण मतभेदहरू समाधान हुने गरी ‘दश भाइ’ नेताहरूलाई कस्तो बुटी खुवाइयो भन्ने कुरा निकै रहस्यपूर्ण छ ।
माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बीचमा कुनै पनि सैद्धान्तिक मतभेद थिएन । बहुदलीय जनवाद दुवै नेताको सञ्जीवनी बुटी थियो । पार्टीका मुख्य नेताहरूको बीचमा कार्यशैलीगत मतभेदहरू अवश्य पनि थिए । ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको आरोप माधव नेपाल पक्षको थियो । भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई छोटो अवधि मुख्यमन्त्री बनाइएपछि उनीहरू शान्त देखिनु पार्टीभित्रको मतभेद पदका लागि थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । पद पाएकाहरू ओलीलाई समर्थन गरिरहेका थिए भने नपाएकाहरू माधव नेपाललाई समर्थन गरेका थिए ।
एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जुन खालका धन्दा गर्दै आएको छ, त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त, व्यवहार र आचरणसँग कहीँ कतै पनि मेल खाँदैन । यो बारेमा विधान महाधिवेशनमा छलफल भएन । यो महाधिवेशनको विचित्रको सिद्धान्तहीन पक्ष हो ।
‘दश भाइ’ नेताहरू अहिले एकै ठाउँ देखिएका छैनन् । भीम रावल र घनश्याम भुसालले आफ्ना मतभेदहरू सार्वजनिक गरे पनि बाँकी नेताहरूले केपी ओलीलाई रिझाएर पुरानो पदीय विरासत जोगाउन निकै प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो पदीय विरासत जोगाउन गरेको मिहिनेत धेरै टिठलाग्दो देखिएको छ ।
केपी ओली पक्षमा भएका जब्बर दोस्रो तह र माओवादीबाट एमालेमै बसेका करिब आधा दर्जन नेताहरूलाई पन्छाएर ‘दश भाइ’ले पदीय विरासत कसरी जोगाउन सक्छन् भनेर अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिँदैन । ‘दश भाइ’ नेताहरू अब ओलीको कृपाबाट मात्र पद प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।
एमालेमा गुटहरू छैनन् भन्ने देखाउनका लागि वडा, गाउँपालिका तथा जिल्लाहरूमा सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयनको अभ्यास गरिएको छ । धेरै जिल्लाहरूमा सर्वसम्मति गराइएको पनि छ । सर्वसम्मति गराइनु सम्पूर्ण रूपमा बेठीक नभए पनि ओलीले जबर्जस्ती नै किन नहोस्, दुनियाँका सामु एमाले एकजुट छ भन्ने देखाउन सफल भएका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा गुट नहुनु राम्रो कुरा हो । तर, भएका गुटहरूलाई सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संगठनात्मक प्रणालीका आधारमा होइन, गुटलाई बृहत् र एकलौटी गराएर समाधान गरिएको छ । एमालेमा अहिले जस्तो खालको अभ्यास गरिएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनका लागि नभएर केपी शर्मा ओली तथा त्यहाँ हालीमुहाली गरिरहेको नवधनाढ्यहरूका लागि हो ।
समाजवादको जामा, दलाल पुँजीवादको कारखाना
एमालेमा समाजवादको व्याख्या, प्रयोग, शैली, नीति र कार्यक्रम एकादेशको कथा भएको छ । एमालेका धेरैजसो केन्द्रीय नेताहरू नवधनाढ्य वर्गमा रुपान्तरित भएका छन् । तिनीहरूले आफ्नै वर्गको हितमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनेछन् । घनश्याम भुसालले भनेजस्तै दलाल पुँजीवादका सक्कली प्रतिनिधिहरू खोज्नका लागि एमाले उपयुक्त पार्टी हो । कुनै पनि उत्पादनमा नलागेका, ठेक्कापट्टा र कमिसनबाट कमाउ धन्दामा लिप्त नेताहरूले पार्टीभित्र हालीमुहाली गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले सकेजति निजी सम्पत्ति थुपारेका छन् । एमालेका मध्यम तहदेखि शीर्षस्थ तहसम्मका नेताहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गरिरहेका छन् । यी समग्र दृश्यले के देखाउँछ भने एमालेले समाजवादको जुन जामा लगाएको छ, अब त्यो धुजाधुजा भइसकेको छ । समाजवादलाई ‘जार्गन’को रुपमा ‘बुस्ट’ गरिएको छ । त्यसैले त्यहाँ समाजवाद शब्द धेरै नै खपत भएको छ ।
पार्टीले चुनावमा आफ्ना नेताहरूलाई सबै सिटमा टिकट दिने गर्दैन । कैयौँ सिटहरू पुँजीपतिलाई पनि बेच्ने गर्दछ । पार्टीका नेताहरू र पुँजीपतिहरूको बीचमा चुनावको टिकट किनबेच हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय चुनाव टिकट बिक्रीका लागि पनि उपयोग गरिँदै आएको छ । टिकट खरिदबिक्रीले विभिन्न तहका व्यापारी, ठेकेदार, पुँजीपतिहरू र पार्टीका नेताहरू लाभान्वित भएका छन् । एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जुन खालका धन्दा गर्दै आएको छ, त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त, व्यवहार र आचरणसँग कहीँ कतै पनि मेल खाँदैन । यो बारेमा विधान महाधिवेशनमा छलफल भएन । यो महाधिवेशनको विचित्रको सिद्धान्तहीन पक्ष हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारमा भएको समयमा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भने बाहिर भएको समयमा जनताको पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन संघर्ष गर्नु, दबाब दिनुपर्छ । देशको समानुपातिक भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता अत्यावश्यक पक्षहरूमा पार्टीलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । एमाले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले निजी शिक्षणसंस्थाहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् । निजी अस्पतालका मालिकहरू त्यही पार्टीका नेताहरू छन् । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट लुट्नका लागि सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूलाई टाट पल्टाइरहेका छन् । यसबारेमा पनि विधान माहाधिवेशनमा छलफल भएन । उनीहरू आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो कसरी हानुन् ?
एमालेमा हुर्किएको नवधनाढ्य वर्गबाट पार्टीलाई मुक्त गर्ने कार्यभार सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको हो । पार्टी सदस्यहरूको विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पङ्क्ति केन्द्रीय समितिमा नहुनु नै एमालेका लागि विडम्बना भएको छ ।
एमालेको दशौँ महाधिवेशन दलाल पुँजीवादका एजेन्ट र नवधनाढ्यहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ बनेको छ । पार्टीसत्तामा हालीमुहाली गर्नका लागि नेताहरू धनाढ्य हुन अनिवार्य छ । अहिले जुन नेताहरू नवधनाढ्य छन्, पहिले तिनीहरू सामान्य आर्थिक हैसियतका थिए । अहिले उनीहरूले जति धनसम्पत्ति जम्मा गरेका छन्, उनीहरू यत्तिमै सीमित रहने छैनन् । उनीहरूले अझै करोडौँ, अर्बौं सम्पत्ति जम्मा गर्नेछन् ।
एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति र केन्द्रीय समिति नवधनाढ्यहरूको विशाल क्लबमा रुपान्तरण भएको छ । नवधनाढ्यहरूको क्लबले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउँछ भनेर विश्वास गरिनु हुँदैन । एमालेका नेताहरू कसरी नवधनाढ्य वर्गमा परिणत भएका छन् भन्ने विषय विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्नेबारेमा कोही कसैले सोच्न सकेनन् । महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर आएका नेता/कार्यकर्ता पनि ठूलो पङ्क्ति नवधनाढ्य वर्गमा रुपान्तरण भइसकेका छन् भने बाँकी पनि त्यही लाइनमा छन् ।
एमालेले शिक्षा र स्वास्थ्यको सरकारीकरणलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘उपयुक्त विकल्पबिनै शिक्षा तथा स्वास्थ्यक्षेत्रमा भएको निजी लगानीको बलात् राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनेछ । सार्वजनिकक्षेत्रमा यातायातको पूर्वाधार तयार नगरी निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित यातायात सेवा सार्वजनिक गर्न कठिन छ । निजी उद्योग व्यवसायको राष्ट्रियकरण गरेर राजकीय क्षेत्रको तत्काल विस्तार गर्ने सोच, निजीक्षेत्रका बैंक तथा अन्य वित्तीय सेवामा सरकारको ठाडो हस्तक्षेपजस्ता कार्यहरू उपयुक्त नहुने मात्रै होइन, प्रत्युत्पादक हुन्छन् ।’
एमालेको महाधिवेशनको मुख्य सार यही हो । एमालेको दस्तावेजको यही सारबाट भन्न सकिन्छ कि एमालेले समाजवादी निर्माणका लागि कुनै पनि पहल गर्ने छैन । उसले निजीकरणमा आधारित पुँजीवादमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
नेपालको संविधानले नि:शुल्क व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कालान्तरसम्म निजीकरणलाई छोड्ने जुन दृढता दस्तावेजमा पेस गरिएको छ, त्यसले के देखाउँछ भने एमाले सैद्धान्तिक रूपमै जब्बर दलाल पुँजीवादी पार्टीको रूपमा खडा भइसकेको छ । दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका समाजजाद, गरिब र मजदुरलक्षित कार्यक्रम भ्रम फिँजाउने नक्कली औजार मात्रै हुन् । एमालेका लागि समाजवाद नेपाली जनतालाई भ्रम फिँजाउने औजार हो । नेपालमा समाजवादको जुन बजार छ, त्यो बजारमा समाजवादको औजार बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा एमालेले राम्रोसँग बुझेको छ । एमालेले समाजवादको नक्कली औजार राम्रोसँग बिक्री गर्नेछ ।
संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्रको जात्रा
पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दलील महाधिवेशनमा पेस गरेका छन् । सामान्य ढंगले हेर्दा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो । केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर संसदीय व्यवस्था र एमालेले भन्ने गरेको लोकतन्त्रको व्यवहारमै खिल्ली उडाएका छन् । दस्तावेजमा उनले संसद् विघटनलाई सही ठहर्याउने प्रयत्न गरेका छन् । ओलीले दुई पटकसम्म संसद् विघटन किन गरे भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ पेस गर्न सकेका छैनन् ।
बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण संसद् विघटन गर्नु सही कदम थिएन । वर्तमान संसद् २०४७ सालपछि बनेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संसद् होइन, गणतन्त्रपछिको शक्तिशाली संसद् हो भन्ने कुरा ओलीले ख्याल गर्न सकेको देखिएन । यद्यपि संसदको भूमिकाका बारेमा कैयौँ छलफल र बहस गर्न सकिन्छ ।
संसद्को डकैती गरेर लोकतन्त्रको कुरा गर्नु सुहाउने अवस्था पनि होइन । यति प्रस्ट हुँदाहुँदै र संसद् विघटनपछि ओली सरकार ढलाउनमा निर्णायक भूमिका खेलेका एमालेका ‘दश भाइ’ले समेत संसद् विघटन बेठीक थियो भन्ने उचित प्रयत्न गरेको देखिएन । ओलीले संसद् विघटनका बारेमा दस्तावेजमा ‘संसद् अस्थिरताको थलो बन्ने, असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति भएको’ उल्लेख गरेका छन् । आफैँले नेतृत्व गरेको पार्टीको बहुमतप्राप्त संसद्माथि यस्तो हास्यास्पद तर्क पेस गरेर उनले आफूलाई चोख्याउने प्रयत्न गरेका छन् ।
चितवनबाट पार्टीभित्रका पुँजीपति तथा नवधनाढ्यहरूकै नेतृत्व चयन हुनेछ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति होइन, नवधनाढ्यहरूको ठूलो क्लब हुनेछ ।
बहुमतको सरकार विघटन र पार्टी फुटको वास्तविक समीक्षा गर्न एमाले चुकेको छ । बहुमतको सरकार, संसद् विघटन र पार्टी फुटका लागि सम्पूर्ण दोष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमाथि थोपरेर केपी शर्मा ओलीले जसरी आत्मप्रशंसा बटुलिरहेका छन्, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमालेका लागि घातक प्रवृत्ति हो । केपी शर्मा ओलीले पार्टीपङ्क्तिमाथि भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव जमाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिएका छन् । एमालेको यो महाधिवेशनलाई धोकाको महाधिवेशन पनि भन्न सकिन्छ । यति विशाल तरिकाले आयोजना गरिएको धोकाको महाधिवेशनले देश र जनताको पक्षमा सही फैसला गर्न सक्दैन भन्ने कुरा एमालेको इमानदार पङ्क्तिले बुझ्न जरुरी छ ।
एमाले कार्यकर्ताको कार्यभार
पार्टी केन्द्रमा नवधनाढ्यहरूको हालीमुहाली भए पनि एमालेको देशभरको संगठनमा समाजवादप्रति आस्था राख्ने, समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने दृढता भएको ठूलो पङ्क्ति विद्यमान छ । समाजवादप्रति इमानदार तल्लो पङ्क्ति नवधनाढ्यहरूको थिचोमिचोमा परेको छ । सानो संख्यामै सही, समाजवादप्रति इमान्दार पङ्क्ति महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा चुनिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो पङ्क्तिले आफ्नो मत दृढतापूर्वक प्रकट गर्न सक्नुपर्दछ । अहिल्यै सानो पङ्क्तिको मतको सुनुवाइ हुन नसके पनि त्यसलाई जीवित राख्न सकियो भने आगामी दिनमा अगाडि लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
एमाले पार्टीलाई नवधनाढ्यहरूको पक्षमा होइन, साढे ७ लाख पार्टी सदस्यहरू र आमजनताको पक्षमा लैजानेतर्फ प्रतिनिधिहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । विधान महाधिवेशनबाट सम्पूर्ण दस्तावेजहरू पारित भइसकेको भए पनि ती दस्तावेजलाई लागू गर्दा पार्टी कहाँ जानेछ भन्ने कुरामा एमालेले छलफल गर्नुपर्छ ।
एमालेमा हुर्किएको नवधनाढ्य वर्गबाट पार्टीलाई मुक्त गर्ने कार्यभार सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको हो । पार्टी सदस्यहरूको विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पङ्क्ति केन्द्रीय समितिमा नहुनु नै एमालेका लागि विडम्बना भएको छ । मजदुर, किसान र आमजनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेर नवधनाढ्यहरूको ठूलो क्लबको रूपमा विकसित भएको पार्टी सत्ता ढालेर मात्रै समाजवादी यात्रा अगाडि बढाउन सकिनेछ भन्ने कुरा एमालेको इमानदार पङ्क्तिले बुझ्न, मनन गर्न र कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । एमालेका सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई दशौँ महाधिवेशन सफलताको शुभकामना ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २९, २०७८ १२:२५