सर्वोच्च अदालतले चैत २०७४ मा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दियो । भोट हाल्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रवासी नेपालीले पनि भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था गराउन भनेको थियो । आदेशमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर, राज्यले मतदान गर्ने अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ ।’
बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई देशभित्रको निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई संवैधानिक अधिकारबाट अलग नगर्न भनको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकबाट जम्मा भएको रेमिट्यान्सले मुलुकको ढुकुटी भरिने तर त्यसरी ढुकुटी भर्न योगदान दिनेलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हुने ठहर्दै सर्वोच्चले यसका लागि कानुन बनाउन भनेको थियो ।
तर, ५ वर्षसम्म कानुन बनाउन न सरकारले चासो देखायो न संसदले दबाब दियो । फलतः आसन्न चुनावमा समेत ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली मताधिकारबाट बाहिरै रहनेछन् ।
जनमतसंग्रहमै प्रवासी नेपालीले भोट हालेका थिए
संसद् र सरकारले प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे बेवास्ता गरे पनि पञ्चायतकालमा भने विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हालेका थिए । राजा वीरेन्द्र शाहले १० जेठ ०३६ मा ‘बहुदल रोज्ने कि सुधारिएको पञ्चायत’ भन्दै जनमतसंग्रह घोषणा गरेका थिए ।
यो जनमतसंग्रहमा २१ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले भोट हाल्ने मौका पाएका थिए । जनमतसंग्रहमा विदेशमा रहेका नेपालीको पनि इच्छा जान्नुपर्ने कुरा उठेपछि जनमतसंग्रह नियमावली ०३६ मा विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरियो । २ माघ २०३६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र खण्ड २९, अतिरिक्तांक ५६ मा उल्लेख भएअनुसार विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारी, श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘उक्त जनमतसंग्रहमा विदेशमा रहेका दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा भएका सबै नेपालीले भोट हाल्न पाएका थिए ।’ २० वैशाख ०३७ मा जनमतसंग्रह भएको थियो । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ किताबमा ०३६ को जनमतसंग्रहमा ‘विदेशमा नेपाली राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास, संयुक्त राष्टष्संघको नेपाली स्थायी नियोगमा मतदान केन्द्र’ राखिएको बताइएको छ ।
विदेशमा भएको मतदानका लागि कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत तोकिएको थियो । विदेशमा मत हाल्ने नेपालीले नेपाली राहदानी वा विदेशमा रहेका नियोगमा कार्यरत भएको परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विदेशमा मतदान गराउनका लागि मतपेटिका बनाउने उद्देश्यले नेपालले ‘विशेष खाम’ पठाएको थियो । त्यही खामलाई विदेशमा मतपेटिका बनाइएको थियो । मतदानपछि उक्त खाम र चुनावमा प्रयोग भएका अन्य कागजात सिलबन्दी गरेर, लाहाछाप लगाएर ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आयोगमा पठाउनुपर्ने,’ व्यवस्था गरिएको थियो ।
विदेशमा भएको मतदानलाई देशभित्रकै एक मतदान स्थल मानेर सोही मतदान स्थलको मतपत्रमा विदेशका मतपत्र छ्यासमिस पारेर मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगको उक्त किताबमा उल्लेख छ । त्यतिबेला कतिले विदेशबाट आफ्नो मत प्रकट गरे भन्ने अभिलेख चाहिँ छैन ।
४२ वर्षअघि नै मतदानको अधिकार पाएका प्रवासी नेपाली त्यसपछि भने त्यस्तो अधिकार कहिल्यै पाएनन् । सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकलाई उतैबाट मतदानमा सामेल गराउन अव्यावहारिक हुने सरकारले तर्क गरेको थियो । तर सर्वोच्चले सरकारको अप्ठेरोलाई समेत फुकाउने गरी मतदानका तरिकाहरूसमेत बताइदिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले विदेशबाट मतादान गर्ने चार विकल्प सुझाएको थियो ।
दूतावासमा मतदान केन्द्र राख्ने
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकका लागि सोही देशमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी मत खसाल्ने बन्दोबस्त मिलाउन सकिने सर्वोच्चले बताएको थियो । यसरी स्थापना गरिने मतदान केन्द्रहरू प्रायः उक्त देशमा रहेको राजदूतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा राखिने उदाहरणसमेत दिइएको थियो । अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशले यसरी नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको सर्वोच्चले बताएको थियो ।
हुलाकमार्फत मतदान
हुलाकमार्फत मतदान गर्न सकिने पनि सर्वोच्चले दोस्रो विकल्प फर्माएको थियो । यस विधिअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकले आफूले इच्छा गरेको उम्मेदवारलाई छनाेट गरी उक्त मतलाई हुलाकबाट स्वदेशमा पठाउन सकिने सर्वोच्चले भनेको थियो । क्यानडा, नर्बे, मेक्सिको, स्वीट्जरल्यान्डलगायतका देशले यस विधिको प्रयोग गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपालमा प्रतिनिधि राख्ने
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तेस्रो विधि भनेको निजहरूको प्रतिनिधिहरूमार्फत हो । यस विधिमा विदेशमा रहेका हरेक नागरिकले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न स्वदेशमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्छ । त्यसरी छानिएको प्रतिनिधिले मतदानको दिन मतदाताको इच्छाबमोजिम मत हाल्छ । मौरिसस, नायरू, टोगोलगायतका देशले यस्तो अभ्यास गरेको सर्वोच्चले भनेको छ ।
विद्युतीय मतदान
सर्वोच्चले सरकारलाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङको माध्यमबाट प्रवासी नेपालीलाई मत खसाल्ने विकल्प पनि दिएको छ । यसका अलावा फ्याक्सको माध्यमबाट पनि केही देशमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । उल्लेखित विधिमध्ये एकभन्दा बढी विधिको एकसाथ मिश्रित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि सर्वोच्चले आदेशमा खुलाइदिएको छ ।
यी विकल्पमध्ये उचित र व्यावहारिक हुने विकल्प छानेर विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले, सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आवश्यक परेमा ‘पाइलट टेस्ट’ पनि गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यसबाहेक देशअनुसार मतदानको कानुन र नीति फरक हुने भएकाले ‘कूटनीतिक पहल गरेर’ प्रवासी नेपालीलाई मतादानमा सहभागी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । प्रवासी नेपालीलाई भोट हाल्न दिन ०७४ को निर्वाचनमा व्यावहारिक कारणले सम्भव नभए पनि पनि त्यसपछिका चुनावमा भने यस्तो अधिकार दिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो । तर, ५ वर्षपछि हुन लागेको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन ।
सांसद नै अनिच्छुक
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको आदेश आउनु एक वर्षअगाडि ०७३ मै कानुन बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । आयोगले सन् २००९ मै आफ्नो दीर्घकालीन कार्ययोजनामा यो विषय राखेको थियो । सोही अनुसार आयोगले ०७२ मा विदेशबाट पनि भोट हाल्न सकिने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो । यो टोलीले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र खाडी देशमा गएर अध्ययन गरेको थियो । यो अध्ययनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उतैबाट भोट हाल्ने अधिकार मिलाउन सकिने देखाएको थियो ।
आयोगले ०७३ मंसिरमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशाेधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो ।
आयोगको सुझावमा तयार भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा समेत पुग्यो । समितिमा ८ मंसिर ०७३ मा भएको छलफलमा १३ जना सांसदले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । यीमध्येकी एक थिइन्, प्रभा वज्राचार्य ।
उनले समीतिको बैठकमा प्रश्न गरेकी थिइन, ‘खाडी र मलेसियामा केही वर्षका लागि श्रम गर्न गएका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । देशका लागि रेमिट्यान्स चल्ने तर उनीहरूको भोट नचल्ने ?’
विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा संसदमा चर्काचर्की भएपछि २६ मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति नै बनायो । उपसमितिमा रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माका अनुसार ०७४ को चुनावको मिति घोषणा भइसकेको हुँदा त्यतिखेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनेगरी कानुन बनाउन नसकिएकाे हो । समितिमै रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भने नेपालमै स्वच्छ मतदान हुन नसकिरहेको समयमा विदेशमा मतदान गराउन नहुने भन्दै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार नदिएको बताउँछन् । ‘नेपालमै त स्वच्छ मतदान हुँदैन', सुवालले भने, ‘विदेशमा त झन स्वच्छ मतदान सम्भव छैन भनेर त्यतिखेर कानुनमा त्यो व्यवस्था नराखिएको हो ।’
त्यसपछि ०७५ मा पनि आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार दिलाउने प्रयास गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आयोगलाई २१ मंसिर ०७५ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार दिलाउने व्यवस्था गर्नू भन्दै फेरि पत्राचार गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोगले कानुन संशाेधन गरेर निर्वाचन आयोग विधेयक र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको थियो । तर त्यो प्रक्रिया त्यसपछि थन्किएको छ ।
विदेशमा धमाधम कार्यान्वयन
सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको चुनाव र सन् २०१० मा इराकमा भएको चुनावमा पर्यवेक्षक भएर खटिएका पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यका अनुसार कम्बोडिया र इराकले क्रमशः सन् १९९३ र २०१० मै विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकार दिएका थिए ।
‘इराक, कम्बोडियाजस्ता देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् भने हामीले नसक्ने त होइनौँ', आचार्य भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा त सर्वोच्चले आदेश दिँदा पनि कानुन बनाएनन् ।’
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको ०७५ को तथ्यांकअनुसार ५० लाख नेपाली विदेशमा छन् । यीमध्ये ८० प्रतिशत त खाडी मुलुकमा छन् । आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘०३७ सालमा विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गराउन सकिन्थ्यो भने अहिले किन सकिँदैन ?’
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ६, २०७८ ११:२४
