गत फागुन महिनामा नेपालले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालले १३ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात गरिसकेको छ । त्यसमध्ये झण्डै १६ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै पर्छ ।
दिल्ली सरकारले विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउने लक्ष्यसहित ‘इन्टरप्रेनरसिप माइन्डसेट प्रोग्राम’ अगाडि बढाइरहेको छ । यसअन्तर्गत यही मार्च महिनाको पहिलो साता ‘बिजनेस ब्लास्टर’ सम्मेलन आयोजना गर्यो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत मावि तहका ३ लाख विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरिएको थियो र ‘बिजनेस आइडिया’ प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य दिइएको थियो ।
विद्यार्थीले ५१ हजार ‘स्टार्टअप’ बिजनेस आइडिया प्रस्ताव गरे । यसमध्ये सर्टलिस्टमा परेका १ हजार बिजनेस आइडियाबारे देशभरका लगानीकर्ताहरूलाई बताउन र लगानीकर्ताको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । अभियान जारी छ । शिक्षालगायतमा परिवर्तनको उदाहरण पेस गरेकै कारण आमआदमी पार्टीले पञ्जाबमा समेत शानदार विजय हासिल गर्यो ।
शिक्षाको अर्थ हो– बाहिर निकाल्नु । अर्थात्, विद्यार्थीमा अन्तर्निहित प्रतिभा भित्रबाट बाहिर निकाल्नु । तर, हामीले दशकौँदेखि अभ्यास गर्दै आएको शिक्षा ठीक उल्टो छ । यसले विद्यार्थीका क्षमता भित्रबाट बाहिरतिर होइन, बाहिर निस्कँदै गरेको प्रतिभाहरू पनि ८/१० वटा किताबको भारी, परीक्षाको दबाब र त्रासबाट भित्रतिरै फर्किएका छन् ।
पेय पदार्थको उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको स्वाद हराउँदै गयो र बजारमा बिक्नै छाड्यो भने यसमाथि घोत्लिन्छ, अनुसन्धान गर्छ र नयाँ स्वादमा त्यसको उत्पादन गर्ने दिशामा जान्छ । हाम्रो शिक्षित जनशक्ति बजारमा बिक्न छोडेको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको नेतृत्व लिने पक्ष घोत्लिन र चिन्तन गर्न तयार भएन । राजनीतिक पार्टीका नेता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा यस विषयमा बोल्छन् तर आफ्नो पार्टी कार्यालय र सिंहदरबार प्रवेश गर्नासाथ बिर्सन्छन् । त्यसैले त शिक्षाको अवस्था नाजुक बनिसक्दा पनि पार्टीका कार्यालय र सिंहदरबारमा यसबारे गहिरो छलफल भएको सुनिएन ।
स्कुल/कलेज पढ्दापढ्दै नेपाली युवा खाडी मुलुक, कोरिया वा जापानतिर सोझिन्छन् । केही वर्ष त्यहाँ श्रम गर्छन् । ५० वर्षको उमेरमा स्वदेश फर्कन्छन् र त्यहाँ काम गरेको अनुभवका आधारमा यहाँ व्यवसाय गर्छन् । यस्ता धेरै उदाहरण सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यदि स्कुल पढ्दापढ्दै नेपाली विद्यार्थीलाई उद्यमशीलतामा आधारित शिक्षा र आर्थिक स्रोतले अलिकति मात्रै सहयोग गर्न सकेको भए उनीहरूको उर्वर उमेर स्वदेशमा वस्तुको उत्पादन गरेर बित्ने थियो । हरेक वस्तु माग्नुपर्ने नेपालको अवस्था पनि फेरिन सक्थ्यो भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशको अहिलेको आवश्यकता वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी र औद्योगिकीकरण हो । तर, शिक्षालाई यी विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । विद्यालय तहदेखि उद्यमशीलताको शिक्षा दिन सकिएको छैन । यसबारेको पाठ्यक्रम नै छैन हामीकहाँ ।
सरकारी र निजी विद्यालय सबै परीक्षाको अंकको पछाडि दौडिरहेका छन् । यस्तो निर्जीव शिक्षा दिएर सिर्जनात्मक रूपमा अपांग व्यक्ति जन्मिरहेका छन् । निजी विद्यालयले गुणस्तरको कुरा गर्नु नसुहाउने कुरा हो । विद्यार्थीलाई अंग्रेजी बोल्न जान्ने बनाउनु शैक्षिक गुणस्तर होइन । अंग्रजी भाषा सिकाएर अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको सपना देखाएको निजी विद्यालयको एक विद्यार्थी कक्षा १२ सक्नासाथ ‘आईईएलटीएस’ कक्षामा भर्ना हुन खुट्टा उचालेर बसेको हुन्छ ।
विश्वविद्यालयले आफूले उत्पादन गरेका जनशक्तिको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । कि ती जनशक्ति आफैँले केही गर्न सक्ने बनाऊ वा उनीहरूको सर्टिफिकेट बिक्ने बनाऊ । अन्यथा विश्वविद्यालयको कुर्सीमा डाक्टर साहेबहरू बस्नु र मूर्ति ल्याएर राख्नमा खास फरक पर्दैन ।
स्वदेशमा उद्यम गर्ने, स्वदेशमा सम्भावना खोज्ने र सिर्जना गर्ने शिक्षा नदिएर विदेशको सपना देखाइदिनु निजी विद्यालयको ‘अराष्ट्रिय’ कर्मसमेत हो । झण्डै २० प्रतिशत विद्यार्थी आफ्नो विद्यालयमा तान्न सफल निजी विद्यालयले देश र विद्यार्थीका लागि गरिखाने, उद्यमशील, सीपयुक्त कुनै जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छैनन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धा सरकारी विद्यालयसँगको अंकसँग मात्र छ ।
कक्षा ८ सम्मको आधारभूत तह पूरा गरिसकेपछि सबै विद्यार्थीले सबै विषय पढ्नैपर्ने गरी अनिवार्य राख्न आवश्यक पर्दैन । यसपछि विद्यार्थीको क्षमता र सम्भावनाअनुसारको सीपमूलक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो । धेरै देशमा यस्तो प्रणाली छ । उद्यमशीलता, अनुसन्धान र सिर्जनात्मक सोचको अभ्यास आधारभूत तहदेखि नै गराइने गरिन्छ । वर्षभरिलाई पुग्ने एउटा निश्चित कोर्स दिने, त्यही कोर्स कक्षाको घेराभित्र विद्यार्थीलाई राखेर रटाउने, स्मरण गर्न सके वा सकेनन् जाँच्न परीक्षा दिने अवस्था नबदलेसम्म आजको प्रतिस्पर्धी संसारमा देशको अस्तित्व ‘चार किल्लाको सीमा’ मा मात्रै रहने भयो । शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीमा विदेशीले पत्ता लगाइदिएका तथ्य, सिद्धान्त र फर्मुलाको सूचनाबाहेक केही भएन ।
हामीलाई थाहै छ, हाम्रो देशको खुत्रुकेमा पैसा थोरै छ । प्रत्येक वर्ष वैदेशिक अनुदान र ऋणको आशामा आधारित बजेट घोषणा हुन्छ । तर, भएको बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर लगानी नगरेसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीमा अर्थवृद्धि हुन सक्दैन भन्ने तथ्य बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थशास्त्रीहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर, समस्या सरकारको आँट र भिजनमा छ । सरकारको नेतृत्व गर्दै गरेका पार्टी देशको दीर्घकालीन हितमा होइन, क्षणिक लोकप्रियताको पछि दौडिन्छन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा अर्थवृद्धि त्यति बेला हुनेछ, जतिबेला यहाँका युवाले उद्यम, उत्पादन, व्यवसाय, अनुसन्धान र आविष्कार गरेर हरेक क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि हुन थाल्नेछ । हरेक वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै वस्तुहरूको निर्यात गर्न थाल्नेछ । कृषिमा मात्रै होइन, स्मार्ट फोन, मोटरसाइकल र ल्यापटपका नयाँ माडेलमाथि यहाँका युवा अनुसन्धान गर्न थाल्नेछन् । जडीबुटीमाथि अनुसन्धान गरेर औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न भोलिका विज्ञ युवाहरूले आज कक्षामा सपना देख्न थाल्नेछन् । प्रशिक्षित र तालिमप्राप्त शिक्षकले विदेश उड्ने सपना होइन, स्वदेशका सम्भावनाबारे पढाउनेछन्, फिल्डमा उतार्नेछन् । शिक्षाको काम व्यक्तिलाई आत्मविश्वास जगाइदिने हो । केही गर्ने सपना देख्न सिकाउने हो ।
माध्यमिक तहको अन्त्यतिर र कलेज जीवनका युवा निकै शक्तिशाली विचार र सपनाहरू देख्छन् । तर, शिक्षा ती सपनाहरूको अंकुरणमा सहयोगी नबनिदिँदा ती सपनाहरू भित्रै पुरिन्छन् । युवाले देख्ने यी सपनामा विश्वविद्यालय किन सहयोगी बन्न सक्दैन ? विश्वविद्यालयको काम एक पोका सूचना दिनु मात्रै होइन । आजको दिनमा हरेक सूचना गुगलमा सजिलै पाइन्छन् । सूचनाको नोट लेख्न विश्वविद्यालय धाउनै पर्दैन । विद्यार्थीले मास्टर्स सकेको सर्टिफिकेट बोकेर बजार जान्छ । तर, त्यो सर्टिफिकेट बिक्दैन भने जीवनका २५ वर्ष शिक्षाका नाममा गरिएको लगानीको अर्थ के ?
त्यसैले विश्वविद्यालयले आफूले उत्पादन गरेका जनशक्तिको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । कि ती जनशक्ति आफैँले केही गर्न सक्ने बनाऊ वा उनीहरूको सर्टिफिकेट बिक्ने बनाऊ । अन्यथा विश्वविद्यालयको कुर्सीमा डाक्टर साहेबहरू बस्नु र मूर्ति ल्याएर राख्नमा खास फरक पर्दैन । किनकि केही काम नगर्न त मूर्तिले पनि सक्छ ।
शिक्षामा छ्ट्याइने बजेट खर्च होइन, लगानी हो । यसै तथ्यलाई बुझेरै दिल्लीको केजरीवाल सरकारले शिक्षामा २५ प्रतिशतसम्म बजेट छट्याएको हो । कोरियाले ६० दशकपछि त्यति नै बजेट छट्याएको छ । युरोप, अमेरिकाका देशले शिक्षामा लगानी नगरीकन आजको समृद्धि हासिल गरेका होइनन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको क्रममा रहेको सरकारले शिक्षामा १० /११ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याउने गल्ती नगरोस् । स्थानीय तहहरूले भ्युटावर र मन्दिर बनाउने पैसा आफ्नो क्षेत्रभित्रका केही विद्यालयमा भए पनि सीपयुक्त, उद्यमशील मानसिकताले ओतप्रोत विद्यार्थी उत्पादन गर्नमा लगानी गरून् । स्थानीयदेखि केन्द्रको निर्वाचनको सँघारमा रहेको देशमा राजनीतिक पार्टीले शिक्षाको मुद्दा सशक्त ढंगले उठाऊन् । शिक्षा र समृद्धिलाई जोड्नेबारे कुनै दृष्टिकोण र योजना नभएका पार्टीले समृद्धिको सपना दिनु बालुवाको महल ठड्याउनु हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १२, २०७८ १०:३५
