अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भित्रबाट नै बजेट ल्याउने जनाउ दिएको छ । यद्यपि ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्न सक्ने आकलन बजेटको निर्माणमा जुटेको कोर टिमको रहेको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनको चुनावी सरकार भएको नाताले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमसँग तुलना गरेर त्यसभन्दा थप लाेकप्रियता बढ्ने कार्यक्रम समेट्न तीव्र तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे सचिवालय पनि बजेट निर्माणमा निरन्तर संलग्न छ ।
हरेक दिन बजेट टिमले देउवा सचिवालयलाई ब्रिफ्रिङ समेत गर्ने गरेको छ । शुक्रबार अवेर राति पनि बजेट निर्माणमा खटिएका अधिकारी प्रधानमन्त्रीकाे सरकारी निवास बालुवाटारमा बजेटको विषयमा ब्रिफिङ गर्न पुगेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएकाे छ ।
नयाँ क्रार्यक्रम र दीर्घकालीन खर्च बढाएर लोकप्रियता बटुल्ने होडमा दलहरू लागिरहेको समयमा विज्ञहरूले भने सरकारलाई खर्च घटाएर पनि लोकप्रियता बढाउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।
'सरकारको चालु खर्चमा तीव्र वृद्धि छ । यो घटाउनै पर्ने देखिन्छ । अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च घटाएर आर्थिक वृद्धिलाई योगदान पुग्ने ठाउँमा खर्च बढाए सरकारको वाहवाही हुन्छ नि लोकप्रियता भनेको त्यही नै होला', अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अहिले सरकारहरूको चुनौती नै खर्च घटाउने भएको बताउँछन् । हरेक वर्ष बजेट अंक बढाउने र खर्च नहुने तर चालु खर्च विभिन्न नाममा बढी हुने सन्दर्भमा खर्च घटाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने महतको सुझाव रहेको छ ।
उनले अनावश्यक संयन्त्र हटाउनेदेखि लिएर एकपटक खर्च गरेर दीर्घकालीन रूपमा खर्च गर्नुनपर्ने किसिमको योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । महतले २०४८ सालमा पनि यस्तै आयोगका सिफारिसका आधारमा कर्मचारीको भारी कटौती गरेकाेले ठूलो रकम जोगिएकाे उदाहरण दिए ।
‘पहिले पनि खर्च घटाउन यस्तो अभ्यास गरिएको हो । २०४८ पछि १ लाख २ हजार कर्मचारीले सरकारबाट तलब खाने गरेकोमा घटाएर ७८ हजारमा झारिएको थियो’, उनले भने ।
अहिले नेपालमा ५ लाख कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्यक्ष तलब खुवाउँछ । पछिल्लो बजेटमाथिको बढ्दो दायित्व र अनुत्पादक खर्च घटाउन ओली सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । २०७५ भदौ ३ गते ६ महिने कार्यावधि पाएकाे डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले २०७५ फागुन ६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । खनालको प्रतिवेदनले सरकारी तलबभत्ता खाने ४५ हजार कर्मचारीलाई हटाउन सकिने ठाउँ रहेको उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगको टोली
साढे ३ खर्ब बढी रकम बचाउन सकिने र नयाँ ठाउमा खर्च गर्न सकिने ठाउँ रहेको खनाल बताउँछन् ।आयोगले अहिलेका २२ वटा मन्त्रालयलाई १६ वटामा मात्रै सीमित राख्न सकिने बताएकाे थियाे । यसो गर्दा ठूलो मात्रामा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने जनाइएको छ । त्यस्तै, ८ आयोग तथा समितिहरूमध्ये अधिकांश हटाउन सकिने संयोजक खनालले बताए ।
खर्च पुनारावलोकन आयोगको प्रतिवेदनबाट
आयोगले अध्ययन गरेको ३ सय आयोग तथा समितिहरूमध्ये १ सय २३ वटा खारेज गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १४, २०७९ १०:५४
