सरकारले अति न्यून आम्दानी गर्ने वर्गलाई पनि करको दायरभित्र राख्ने नीतिलाई निरन्तरता दिए पनि न्यूनतम कर तिरे पुग्ने सीमा भने बढाएको छ ।
लामो समयदेखि कर स्ल्याब नबढाएको सरकारले चालु वर्षमा दम्पतीको हकमा एकैपटक डेढ लाख रुपैयाँ र एक व्यक्तिको हकमा १ लाख रुपैयाँ दायरा विस्तार गरेको हो ।
उच्च मूल्यवृद्धिका कारण आहतमा परेको न्यून वर्गलाई केही राहत पुग्ने लक्ष्यसहित स्ल्याब ढाइएको छ ।
यसअघि कुनै व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने त्यो रकममा १ प्रतिशत र त्यसमाथि थप १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई थप १० प्रतिशत आयकर सरकारले उठाउँदै आएको थियो ।
अब भने वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत अर्थात् कुनै व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने न्यूनतम सीमा ५ हजार कर तिरे पुग्ने छ ।
यस हिसाबले मासिक ४१ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने भएको छ । यसअघि मासिक ३३ हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्ति थप १० प्रतिशत करको भारमा पर्ने गरेको थियो ।
दम्पतीको हकमा भने मासिक ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने १० प्रतिशतमा समेटिएको छ । व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँभन्दा माथि १ लाखसम्म १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएका थिए । त्यसअघि व्यक्तिका हकमा ३ लाख ५० हजार र दम्पतीका हकमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो ।
विगत तीन वर्षमा औसत ५.१८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकोमा सरकारले न्यूनतम सीमामा समेटिने आयकरको स्ल्याब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।
उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई आयकरको स्ल्याब बढाउन दबाब दिएका थिए । त्यस्तै, न्यून वर्गका जनताबाट कर नउठाउन पनि सुझाव दिइएको थियो ।
छिमेकी देश भारतमा भारु ५ लाखसम्ममा कर उठाइँदैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आरकरको स्ल्याब ७ लाखमाथि पुर्याउनुपर्ने भए पनि अहिले बढाइएको विषय सकारात्मक रहेको बताए ।
'हामीले स्ल्याब बढाउन निरन्तर आग्रह गरेका थियौँ, सरकारले व्यक्तिको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीको हकमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म न्यूनतम करको स्ल्याब बढाएको छ, यसले न्यून आय भएकालाई राहत पुग्नेछ,' मल्लले भने ।
बजेट बढाएरै पनि अति न्यून आय भएकोलाई छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिनु करको सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क उनको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १५, २०७९ २०:०६
