संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले १२ असार ०७८ मा मन्त्रालय छाड्दै गर्दा स्वमूल्यांकन सुनाए– ‘९० प्रतिशत अंक ल्याएँ ।’
सुरुका दिनमा निकै आशा जगाएर उदाएका मन्त्री आलेले अन्तिममा भने स्टन्टबाजी गरेर समय कटाए । मन्त्रालयको निर्णय मात्र होइन, पार्टीभित्रको गतिविधिमा समेत आलेको ‘स्टन्ट’ चर्चामै रह्यो । २२ जेठमा पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेलगत्तै विभिन्न च्यानलबाट माधव नेपाललाई दबाब बढाउन पुगेका मन्त्री आलेले ३१ जेठमा एकसाथ दर्जन निर्णय गराए मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ।
त्यसले झनै विवादमा तानिएका मन्त्री आलेसहितको टिमले ९ असारमा माधव नेपाललाई संसदीय दलको बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि १० असारको पोलिटब्युरो बैठकमा आलेले ४८ घण्टाभित्र मन्त्री छोड्ने उद्घोष गरे ।
अनि भोलिपल्ट ध्यानाकषर्णपत्र फिर्ता लिए र केन्द्रीय कमिटी बैठक छोडेर डोटी पुगे । डोटीबाट फर्केलगत्तै बाचा अनुसार ४८ घण्टाभित्र राजीनामापत्र माधव नेपाललाई बुझाएर मन्त्रालयमा साँझ पत्रकार सम्मेलन गरे ।
झण्डै ८ महिना मन्त्रालय सम्हाल्दा आले ‘एक्सन मन्त्री’का रूपमा चिनिएका थिए । त्यसैले पनि उनको स्वमूल्यांकन ९० प्रतिशत पुगेको हुन सक्छ । तर, पछिल्ला केही महिनायता भने मन्त्री आले बढ्ता नै विवादमा तानिएका थिए ।
केही व्यापारीलाई तर्साएर अर्को समूहबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप आलेमाथि लाग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर अध्यक्ष माधव नेपाललाई नै बाइपास गरेको आरोपसम्म लाग्यो । खासगरी, नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रकरणमा होस् वा नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्य नियुक्तिमा ।
आलेले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर निगममा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक एक/एक जना बण्डा गर्न खोजेको एकीकृत समाजवादीभित्रै चर्चा चलेको थियो ।
पर्यटन बोर्डमा अध्यक्ष नेपालले सिफारिस गरेका व्यक्तिभन्दा कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सिफारिसमा मिलन देवकोटा नियुक्त गरेको विषय पनि विवादमै थियो । उक्त विवाद किनारा लाग्दै गर्दा तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा कांग्रेस नेता एनपी साउदको सिफारिसमा सुरेन्द्र जोशीलाई ३१ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसो त, आफैँले नियुक्त गरेका निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने निर्णय र पर्यटन बोर्डका दुई जना सदस्य ङवाङ शेर्पा र कृष्ण शाहलाई हटाउने निर्णय पनि विवादास्पद रहे । मन्त्री आलेले आफैँले गठन गरेको पर्यटन पुरुत्थान कार्यदलको पनि ६ महिनापछि विघटन गरे ।
उक्त कार्यदल किन बनाएको र किन विघटन गरेको भन्ने मन्त्रालयकै कर्मचारीले पनि पत्तो पाएनन् । अझ तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भएका नारद लुइँटेललाई दुई महिनामै हटाएर ३१ जेठमा भतिजो नाता पर्ने महेन्द्र थापामगरलाई नियुक्त गरे ।
थापा स्वयम्चाहिँ समितिसमेत विवादमा तानिएको हायात होटलको शेयर र जग्गा विवादसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सदस्यसमेत हुन् । स्वार्थ बाझिने गरी भतिजोको नियुक्ति आफैँमा विवादित भइदियो । त्यसैले पछिल्ला दिनमा आले विवादको घेरामा तानिइसकेका थिए ।
३ साउन ०७८ मा जब प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदै थिए, त्यस दिन प्रेम आलेको अर्कै रूप देखिएको हो । केही महिनाअघिसम्म एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री रहँदासम्म आले माधव नेपालको चर्को आलोचक थिए । तिनै आले ३ साउनमा माधव नेपाललाई साथ दिन पुगे र नेपालको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई विश्वासको मत दिन एमालेबाट फ्लोर क्रस गरे ।
आलेले अन्य छ जना सांसदसमेत जुटाएर समूहगत विद्रोह गरे एमालेसँग । धेरैका लागि अनपेक्षित कदम थियो । त्यही जोखिमपूर्ण कदमको प्रतिफल हो उनले पाएको पर्यटनमन्त्री ।
असोजमा पर्यटनमन्त्री भएपछि आलेले सुरुका दिनमा जुन रफ्तारमा निर्णय लिएका थिए, त्यसले उनको पुरानो छविमा रङरोगन त लागेकै थियो, एक्सन मन्त्रीको उपमा पनि पाएका थिए । त्यो एक्सन मन्त्री बनेको चाहिँ नारायणहिटी दरबार परिसरमा खुल्न लागेको क्याफ्टेरियाको विषयले गर्दा हो । निमार्णाधीन उक्त क्याफ्टेरिया बन्द गराउन मन्त्री आले आफैँ पुगेका थिए । अनि पशुपति धर्मशालामा बनाउन लागेको होटल बन्द गराउन पनि मन्त्री आले आफैँ पुगेका थिए ।
ती दुवै घटनामा आले अघिअघि प्रतिवेदन पछिपछिजस्तो भएको थियो । अर्थात्, पशुपति विकास कोषअन्तर्गतको धर्मशालालाई होटल बनाउनेबारेमा आलेले कोषाध्यक्ष सुवेदीको नेतृत्वमा २३ पुस ०७८ मा छानबिन समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले ३ माघ ०७८ मा प्रतिवेदन बुझाउनु अघिल्लो दिन नै धर्मशाला अनुगमनमा गएर आलेले बतासलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए ।
प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै कारबाहीको घोषणा गर्ने मन्त्री आलेको शैली पशुपति मात्र होइन, नारायणहिटी संग्रहालयमा २५ पुसमा देखिइसकेको थियो । नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि बतासलाई ठेक्काबारे छानबिन गर्न आलेले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा तीन दिन समय दिएर छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
लुइँटेल समितिले २६ पुस ०७८ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सुझावसहितको प्रतिवेदन आउनु अघिल्लो दिनै मन्त्री आले नारायणहिटी संग्रहालयको अनुगमनमा पुगेर संरचना भत्काउन लगाएका थिए ।
त्यसो त आलेले गरेका नियुक्ति पनि विवादरहित हुन सकेनन् । नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्ड, तारागाउँ विकास समिति, पर्वतीय पर्यटन प्रतिष्ठान, लुम्बिनी विकास कोषलगायतका नियुक्ति विवादित थिए ।
निगममा दुई जना सञ्चालक समितिको नियुक्ति विवादमा छ भने पर्यटन बोर्डका बोर्ड सदस्य नियुक्ति सिफारिस कमिटीमा एमालेनिकट राजेन्द्र सापकोटा र माया शेर्पालाई कमिटीमा राखेकोदेखि सदस्य सिफारिस टासी लामासम्मको प्रकरणमा एमालेकरण भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद भएको थियो ।
त्यसो त पर्यटनमन्त्री आलेले १८ पुस ०७८ मा पशुपति विकास कोषको कोषाध्यक्षमा नारायणप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वप्रबन्धकसमेत रहेका सुवेदीको नियुक्ति सुरुमै विवादित भएको थियो, जुन अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादीमा जारी छ ।
एमालेनिकट कर्मचारी संगठनमा आबद्ध सुवेदीलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराउने भन्दै आलेले नियुक्त गराएका थिए । मिलनकुमार थापा सदस्यसचिवमा नियुक्त भएपछि कोषाध्यक्ष पद भदौ ०७८ देखि रिक्त थियो ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनाराण दाहालले २७ पुस ०७८ मा राजीनामा दिएका थिए । नारायणहिटीभित्र क्याफ्टेरिया बनाउने नाममा बतासले सम्झौताविपरीत संरचना बनाउनुमा दाहालको समेत भूमिका रहेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिए पनि अहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले समितिको कार्यकारी निर्देशकमा गिरिधर मिश्रलाई नियुक्त गर्न आलेलाई निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसो त मन्त्री आलेले गरेको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्तिसमेत विवादरहित रहेन । वरिष्ठ निर्देशकहरूलाई पाखा लगाएर उनले जुनियर र विवादास्पद पृष्ठभूमिका प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।
अधिकारीको नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अहिले मन्त्रालयमा आलेमाथि टिप्पणी पनि भइरहेको छ । अधिकारीकै कारण पार्किङ शुल्क बढाउनेदेखि जग्गा लिजमा दिनेसम्मको विवादमा आले तानिएका छन् ।
उनीहरूको निर्णयकै कारण वायुसेवा सञ्चालक संघले केही दिनअघि उडान बन्द गर्नेसम्मको घोषणा गरेका थिए । त्यसो त आलेविरुद्ध वायुसेवा सञ्चालक मात्र होइन, पर्यटन व्यवसायीहरू पनि उनको विरुद्धमा उभिएका थिए । केही पर्यटन व्यवसायी संगठनले मन्त्री आलेको बर्खास्तीकै माग गरेर विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
मन्त्री आले र पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीबीच गत कात्तिकबाटै विवाद सुरु भएको थियो । रेग्मीलाई हटाउन मन्त्री आलेले छानबिन समिति बनाउनेदेखि स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको प्रयास गरेका थिए । र, मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि पनि रेग्मीलाई हटाउन बोर्ड बैठक राख्न लगाएका थिए । यद्यपि, बोर्डले गरेको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १२, २०७९ २०:३०
