सोमबार सरकारले बजेट छलेर माथिल्लो तहका कर्मचारीको प्रभावमा मनोमानी तलब हेरफेर गरेको विरोधमा पेन डाउन गरेका सिंहदरबार भित्र कार्यरत नायब सुब्बा (नासु) हरू आज भने कार्यालय नै गएका छैनन् । कार्यालय आएका केही नासुहरू पनि 'आन्दोलन छ' भन्दै बाहिरिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब बढाइएको थियाे । तर अहिले फेरि अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरूको तलब १८ देखि २४ प्रतिशतसम्म बढाउने तर नायबसुब्बा र खरिददारहरूको भने १५ प्रतिशत नै कायम गर्ने गरी सरकारले निर्णय लिएपछि हिजो उनीहरूले पेन डाउन गरेका थिए ।
तर अर्थमन्त्रीले यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने आश्वासन दिएपछि तलबमा असमानता भयो भन्दै गरिएको आन्दोलन भने स्थगित भएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट २४ प्रतिशतसम्म तलब बढाउनको लागि गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएकोमा फेरि मंगलबार नै पुरानै (सबैको १५ प्रतिशत वृद्धिवाला) तलब लागू गर्ने गरी अर्थले प्रस्ताव पठाउँदै छ । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले तलब वृद्धिको विषयमा परिपत्र जारी नगरिएका कारणले गर्दा सहजै निर्णय फिर्ता गर्न सकिने भन्दै विश्वास दिलाएका थिए ।
मंगलबारबाट भने नासुहरू सिंहदरबार नै गएका छैनन् । 'अधिकांश आउनु नै भएको छैन, आएका केही पनि आन्दोलन छ भन्दै निस्केका छन्', राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सहसचिवले भने, अब के को आन्दोलन त ?'
'नासु तथा खरिददारहरूलाई एकपछि अर्को हेपाहा व्यवहार गरिँदै आएका छ, सबैभन्दा कम तलब स्केल भएका श्रैणीका हामी । हाम्रो तलब नबढाउने तर धेरै तलब खानेको भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउने गरी सरकारले निर्ण गर्यो । त्यसको विरोध जनाएपछि सबैलाई समान हुने आश्वासन त आएको छ', नासु विष्णु सापकोटाले भने, 'अन्याय विरुद्धको आन्दोलन हो । अधिकृतहरूको ९० प्रतिशतसम्म आन्तरिक बढुवा हुने तर नासुको भएको ३० प्रतिशत पनि हटाउने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याउन थालिएको छ । याे झनै अपमानजनक छ ।'
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा नासुको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि माग गरेका छन् । उनीहरूले निजामती सेवा ऐनमा नासुहरूको पदपूर्ति गर्दा खुल्लाबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ३० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत हुने व्यवस्थाको लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सुब्बा पदमा खुला र बढुवाबाट ५०/५० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था राखिए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ ।
विद्यमान निजामति सेवा ऐन २०४९ मा नायब सुब्बाहरूको हुकमा माथिल्लो पदमा जानको लागि ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ३० प्रतिशत कार्यसम्पादन र आन्तरिक बढुवाको आधारमा राखिएको छ । त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा भने अन्तर निकाय प्रतिस्पर्धा २०, कार्यसम्पादन र जेष्ठता ३५/३५ र खुलाबाट १० प्रतिशत कर्मचारी पूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तल्लो तहका कर्मचारीहरूले यसमा असमानता भएको भन्दै पहिलेको भन्दा बढ्ने गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
तर कार्यालय सञ्चालनका लागि नभइ नहुने नायब सुब्बाहरू नै कार्यालयमा नभएपछि काम कारबाहीमा असहजता देखिएकाे अधिकारीहरूको गुनासो रहेको छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५४ ले सरकारी कर्मचारीको अधिनमा हुने जुनसुकै समय सरकारी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै तोकिएको बाहेकको बिदा कर्मचारीको सुविधा नभइ सहुलियत भएको उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीहरूकाे सामूहिक बिदा लिने व्यवस्था ऐनले दिएको छैन । यद्यपि आफूहरू अन्यायमा परेपछि जस्तो सुकै मूल्य चुकाएर पनि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २४, २०७९ १२:२१
