चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यातजन्य वस्तुको सूचीमा राख्दै सिमेन्ट र डन्डीमा पनि नगद अनुदानको व्यवस्था गरेसँगै डेढ महिनापछि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात सुरु भयो । त्यसको झण्डै दुई महिनापछि डन्डी ।
२४ असारमा पाल्पा सिमेन्टले विधिवत रूपमा सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेको थियो । सोही दिन १२ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गरेको पाल्पा सिमेन्टले असारभर थप ९३ हजार रुपैयाँको निर्यात गर्यो । साउनमा भने ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातका लागि पाल्पा सिमेन्टले मात्रै गुणस्तर चिह्न पाएको छ । नेपाली उद्योगीहरूले छिमेकी भारतीय बजारमा सिमेन्टको ठूलो बजार देखेका छन् । त्यहाँ सिमेन्ट पठाउन सबैभन्दा पहिले भारतको गुणस्तर प्रमाणपत्र (आइएसआई सर्टिफिकेट) लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म यो सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने पाल्पा सिमेन्ट मात्रै हो ।
एकैदिनमा १२ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गरेको पाल्पा सिमेन्टले करिब साढे २ महिनाको अवधिमा ६३ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । पाल्पा सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले निरन्तर सिमेन्ट निर्यात गरिए पनि अझै ठूलो परिणाममा जान नसकेको बताए । 'हामीले मागअनुसार निरन्तर निर्यात भने गरेका छौँ । अहिले वर्षायाम भएकाले निर्यात कम भएको छ,' अग्रवालले शिलापत्रसँग भने ।
सरकारको नगद अनुदानबाट वार्षिक डेढ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य उत्पादकहरूले राखे पनि अहिलेसम्म अन्य उद्योगीले सुरु गर्न सकेका छैनन् । सुरु गरेको पाल्पा सिमेन्टले पनि परिणाम बढाउन सकेको छैन ।
अर्घाखाँची, जगदम्बा, सर्वोत्तम, सौर्यलगायतका सिमेन्ट पनि भारतीय बजारमा निर्यातका लागि सर्टिफिकेट लिने प्रकियामा छन् । तर, अन्य उद्योगीहरू भने सरकारले बनाउने कार्यविधि पर्खेर बसेका छन् ।
बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमेन्ट तथा डन्डीको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान र १५ प्रतिशत विद्युत् शुल्क छुटको व्यवस्था गरिने बताएका थिए । तर, कार्यविधि नबनेकाले यो कार्यान्वयन हुन भनेको सकेको छैन । 'सरकारले बजेटमार्फत नै घोषणा गरेकाले यो सुविधा पाइन्छ भनेर हामीले निर्यात सुरु गरेका छौँ, छिटो कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ,' अग्रवालले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका उद्योगीहरू कार्यविधिको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । 'हामी अहिले सर्टिफिकेट लिने चरणमा छौँ । अर्घाखाँची सिमेन्टले २-४ दिनमै गुणस्तर सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नेछ । तर, निर्यातका लागि भने हामी कार्यविधिको प्रतीक्षामा छौँ । कार्यविधि हेरेर निर्णय लिनेछौँ,' मुरारकाले भने ।
यता उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधिका सवालमा प्रारम्भिक छलफल मात्रै गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले पहिलो चरणमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरे पनि यसलाई मूर्त रूप दिने गरी काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसअघि ५ प्रतिशतको नगद अनुदानलाई बढाएर ८ प्रतिशत गराइएको र सिमेन्ट, पानीलगायतका वस्तुलाई नगद अनुदान दिएमा सरकारले पहिलेको नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारीलाई सरकारले प्राथमकिता नदिएको उद्योगीको गुनासो छ ।
सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले समयमै कार्यविधि बनाएर बजेटको भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्दा यही आर्थिक वर्षमा डेढ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने दाबी गर्छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सरकारले नीति अघि बढाएमा कम्तिमा दुई दशक नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा सिमेन्ट पहिलो नम्बर पर्ने तर्क उनले गरे ।
'अहिले उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा मात्रै हामीले आगामी आर्थिक वर्षबाट करिब डेढ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौँ', उनले भने, 'सरकारले लिएको नीति सोही ढंगले कार्यान्वयन गर्याे र उत्पादनमा अवरोध भएन भने नेपाली व्यापार सन्तुलन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम नै सिमेन्ट हुनेछ ।'
नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा निजीक्षेत्रले प्रवेश पाएको जम्मा दुई दशक भएको छ । योबीचमा वार्षिक करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक माग पूरा गरेर निर्यात सुरु भएको छ । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । त्यसको तीन वर्षमा सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ९, २०७९ १५:१३
