८ साउनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ४०३औँ बैठक बस्दै थियो । त्यस दिनको बैठकका लागि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई ५ साउनमै पाँचवटा एजेण्डाहरू पठाएका थिए । ती पाँचवटा एजेण्डामध्ये प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दोस्रो एजेण्डा अघि सारे, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन–वे स्ट्रिपको पूर्वपट्टि हवाई सुरक्षार्थ अवरोधजन्य/जोखिमजन्य अवस्थामा रहेको रिट्ठेपानी डाँडा कटानसम्बन्धमा ।
सदस्यहरूलाई पठाएका पाँच एजेण्डामध्ये उनले चारवटाको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेका छन् । तर, दोस्रो नम्बरको यो एजेण्डाका सम्बन्धमा भने महानिर्देशक अधिकारीले एजेण्डा कपीमा लेखेका छन्– यससम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा नै पेस गरिनेछ ।
महानिर्देशक अधिकारीले ८ साउनको बोर्ड बैठकका लागि जसरी यो एजेण्डा छलेर निर्णय गराउने प्रयास गरेका थिए, त्यस दिन सम्भव भएन । अर्थात्, ८ साउनको ४०३औँ बैठकले रिट्ठेपानी डाँडा कटानसम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेपछि अर्को बैठक राखियो– २२ साउनमा । त्यस दिनको बैठकका लागि २० साउनमा त्यसरी नै सातवटा एजेण्डा सञ्चालक समितिलाई पठाइएको थियो । अधिकारीले सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई पठाएका एजेण्डाहरूमा पहिलो, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनबारे थियो । दोस्रो, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन–वे स्ट्रिपको पूर्वपटिृ हवाई सुरक्षार्थ अवरोधजन्य/ जोखिमजन्य अवस्थामा रहेको रिट्ठेपानी डाँडा कटानसम्बन्धमा । तेस्रो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण रकम समायोजन गर्नेसम्बन्धमा । चौथो, बिलम्ब शुल्कमा छुट दिनेबारे थियो भने पाँचौँ, पोखरा विमानस्थलमा रहेको कि.नं. १३९० को जग्गा पार्किङका लागि भाडामा लगाउने उल्लेख थियो ।
अर्थात्, ४०४औँ बैठकको दोस्रो एजेण्डा पनि रिट्ठेपानी डाँडा कटानको विषयमै थियो । तर, सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई पठाएको २० साउनको पत्रमा पनि दोस्रो एजेण्डाको विषयमा विस्तृत केही पनि लेखिएको छैन । जबकि अन्य छवटा एजेण्डाहरू प्रस्तुत गर्ने कारणसहित फेहरिस्त पठाएका छन् । यतिबेला पनि दोस्रो एजेण्डाको डाँडा कटानको विषयको एजेण्डा भने बैठकमै पेस गर्ने लेखिएको थियो ।
८ साउनका लागि बोलाएको ४०३औँ बैठकमा पेस गर्न नसकेको दोस्रो एजेण्डाका प्रस्तावहरू ४०४औँ बैठकमा भने प्रस्तुत गरियो । तीन पेज लामो प्रस्तावमा डाँडो कटानका विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । अन्तिममा निर्णय गर्दा चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट नै उक्त कार्य सम्पन्न गराउन उपयुक्त हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भनेर निर्णय भएको छ ।
उक्त निर्णयमा सञ्चालक समितिमै सहमति देखिएको छैन । त्यसै कारण प्राधिकरणको उक्त निर्णयमा जम्माजम्मी चार जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका बाबुराम सुवेदीले बैठकमै असहमति राखेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । सुवेदीले उक्त निर्णयमा सहमति नजनाएका कारण हस्ताक्षर नगरेको सञ्चालक समिति एक सदस्यले जानकारी दिए ।
कमिसनको खेल
प्राधिकरणले डाँडो कटानका लागि कम्पनी छनोट गर्न टेण्डर आह्वान गर्नेभन्दा पनि विमानस्थल निर्माण गरिरहेको कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गराएका छन् । त्यसका लागि अधिकारीले केही प्राविधिक कारणहरू बताउने गरेका छन् । अर्थात्, आगामी पुस (१ जनवरी, २०२३)बाट विमानस्थल सञ्चालनका लागि असोजभित्रै डाँडो कटान भइसक्नुपर्ने बताएका छन् । सञ्चालनका लागि ५६ दिनअगावै विमानस्थल एआईआरसीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकाले पनि असोजभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अधिकारीले तर्क गर्ने गरेका छन् । त्यही कारण असोजभित्र काम नसकेको अवस्थामा अर्को चैत–वैशाखमा पुग्ने उनको तर्क रहने गरेको छ ।
महानिर्देशक अधिकारीले यी तर्कहरूमा जोड दिए पनि खासमा बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्नुमा कमिसनको खेल रहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबाटै डाँडा कटाउने निर्णय गराउँदा ४० प्रतिशतसम्म कमिसनमा चलखेल गर्न सकिने आरोप लागेको छ ।
अधिकारीले त्यो निर्णय गराउने नियतकै कारण ४०३औँ र ४०४औँ बैठकका प्रस्तावहरू सञ्चालक समितिलाई पठाउँदा प्रस्तावसम्म राख्ने तर प्रस्तावको विषयमा विस्तृत केही नलेखेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, अधिकारीको जोड विमानस्थल बनाइरहेको उक्त कम्पनीलाई नै ठेक्कामा दिँदा कमिसन बढी माग्न पाइने र बजेट पनि बढाउन सकिनेमा देखिएको थियो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, यो प्रकरणमा करिब ५० करोड रुपैयाँसम्मको चलखेल हुन सक्ने देखिएको छ । करिब ४० प्रतिशतसम्म पनि कमिसनमा चलखेल भइरहेको दाबी छ । डाँडा कटानका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गर्ने हो भने प्राधिकरणभित्र अनुमान गरिएको करिब ५० करोडको झण्डै आधा रकममा काम सकिने स्रोतको दाबी छ । नयाँ टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा कमिसन कम आउने भएकै कारण बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको दाबी गरिएको छ ।
सञ्चालक समिति सदस्य, प्राधिकरण मात्र होइन, पर्यटन मन्त्रालयमा समेत चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि छ । यो निर्णय गराउन पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको समेत चासो र संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ । मन्त्री श्रेष्ठबाहेक एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसमेतको नाम यो प्रकरणमा मुछिएको छ । खनालको चासो र दबाबमा पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ अगाडि बढेको र मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयलाई प्राधिकरणका महानिर्देशकले कार्यान्वयन गरेको पनि टिप्पणी भइरहेको छ ।
चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । यही विषयमा भर्खर पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अख्यितारलाई दुईपटक प्रस्टीकरण दिइसकेका छन । पछिल्लोपटक अघिल्लो साताको बिहीबार सचिव अधिकारीले यही विषयबारे अख्तियारलाई प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
कमिसनकै लागि बिनाप्रतिस्पर्धा प्राधिकरणले निर्णय गरेको भन्दै आलोचना र असन्तुष्टि बढेपछि मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णय मन्त्रिपरिष्मा लैजान भने सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार, असन्तुुष्ट कर्मचारीले मन्त्रीका अलावा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई समेत भेटेका छन् । बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिनबाट रोक्नुपर्ने प्रस्तावसहित मुख्यसचिवसम्म पुुगेको टोलीलाई वैरागीले अहिले राजनीतिक निर्णयमा आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएर फर्काएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव भीमसेन राजवाहकले प्राधिकरणकाे निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने तयारीमा रहेकाे जानकारी दिए । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै राजवाहकले विमानस्थल छिटाे सञ्चालनमा ल्याउनका लागि टेण्डर प्रत्रियामा नगएकाे दाबी गरे । राजवहाकले भने 'मान्छेका अाअाफ्ना नजर हुन्छन् टेण्डर प्रक्रियामा गयाे भने अझै एक बर्ष विमानस्थल सञ्चालन हुँदैन् ।'
यही विषयमा कुराकानी गर्न प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई फाेन गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
झलनाथ–जीवनराम कनेक्सन
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जीवनराम श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नेकपाकालमै चाहेका थिए । त्यतिबेला खनालनिकट पद्मा अर्याल मन्त्री थिइन् । नेकपाभित्र कित्ताकाट हुँदै गएपछि अर्याल अध्यक्ष केपी ओलीको लाइनमा खुलेर लागिन । श्रेष्ठ भने निरन्तर रूपमा खनालकै पक्षमा रहे । नेकपाकालमा मन्त्री बनाउन नसकेका खनालले श्रेष्ठलाई एमाले विभाजनपछि पाँचदलीय गठबन्धन सरकारमा पहिलो चरणमै मन्त्री बनाउन भने सकेनन् । पार्टी विभाजनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने वाध्यताका कारण श्रेष्ठ दोस्रो चरणको पखाईमा परेका थिए । आलेसँग आर्थिक कारोबारयुक्त नीतिगत निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिमा खनालको नाम मुछिने गरेको थियो । हुन पनि, आलेले सुरुकै चरणमा खनालकै आग्रहमा नेपाल वायुुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरे ।
त्यसो त, खनालले सहारा न्यौपानेलाई पशुपति विकास कोषको कोषाध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । त्यो सम्भव नभएपछि विजय पौडेलको आग्रहमा आलेले नारायण सुवेदीलाई नियुक्त गरे । त्यसबाहेकका नियुक्तिमा पनि नजर लगाएका खनालसँग पछिल्ला दिनमा आलेको सम्बन्ध बिग्रियो । त्यसपछि आलेले आर्थिक सहायता डल्लुतिर सोझ्याउन छोडे । सोही कारण आलेलाई हटाएर श्रेष्ठलाई पर्यटनमन्त्री बनाउन खनाल लागेको आरोप छ । यद्यपि, ती आरोपबारे खनालले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । खनालनिकट एक नेताले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पटकपटक आर्थिक लाभसँग जोडिएको सन्दर्भको प्रतिवाद गरेका छन् । तर, निगमको कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको नियुक्ति र पशुपति विकास कोषको कोषाध्यक्षमा न्यौपानेलाई लैजान खोजेको चाँहि स्वीकार गरेका छन् ।
अहिले पनि खनालले मन्त्री श्रेष्ठसँग पुरानो सम्बन्धकै कारण अनुकुल निर्णय गराउन थालेका छन् । त्यसैक्रममा पोखराको रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय हुन लागेको हो । यो निर्णय भएमा खनालले समेत आर्थिक लाभ पाउने अबस्था रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा टिप्पणी भइरहेको छ ।
डाँडा काट्ने डेढ वर्षअघिकै निर्णय
१३ फागुन २०७७ मा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि दक्षिणपूर्वको रिट्ठेपानी डाँडा कटान गर्न निर्देशन मात्र दिएन, ६ महिनाभित्र भनेर समयसीमा नै तोकिदिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको डेढ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । विमानस्थल क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनपछि समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले निर्देशन दिएको झण्डै एक महिनापछि २० फागुन २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि अनुुमति दिएको थियो । त्यसदिनको बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको रन–वे स्ट्रिपको दक्षिण पूर्वपट्टि रहेको रिट्ठेपानी डाँडाका रुख तथा पोल कटान गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, रिट्ठेपानी डाँडा कटान गर्दा ६ सयवटा रुख र पोल आकारका रुख काट्नुपर्ने देखिएको थियो ।
यो विमानस्थलबाट उडान तथा अवतरणका लागि ठूला जहाजले धावनमार्गको दुवै साइड प्रयोग गर्न सक्ने छैनन् । त्यसका लागि जहाज उड्ने र अवतरण गर्ने दिशामै पर्ने यो डाँडो कटान गर्नुपर्नेछ । निर्माणाधीन विमानस्थलको दक्षिणपूर्वी सिमानाबाट करिब १.३५ किलोमिटर दूरीमा यो डाँडा रहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, यो डाँडालाई १२ देखि ४० मिटरसम्म कटान गर्नुपर्नेछ । ९७ प्रतिशत काम सकिएको विमानस्थल आउँदो ४ महिनामा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यहीकारण रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि वन विभागले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अनुमति पनि दिइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १७, २०७९ १५:२९
