ट्रेण्डिङ
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
जीवनशैली
नेपाल बिम्ब
अन्य
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
वर्ष व्यक्ति–२०७८
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
अन्तर्वार्ता
पत्रपत्रिकाबाट
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
Sun, Jun 21, 2026
७ असार, २०८३
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
थप
नेपाल बिम्ब
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
अर्थ नीति
आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाउन स्थानीय तहलाई ३५ करोड रुपैयाँ
सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध निर्णय गरेको हो
६ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बजेटको तयारीमा मकवानपुरका स्थानीय तह
कोरोना प्रभावको कारण स्थानीय तहहरूले आगामी बजेटको आकार घटाएर ल्याउने तयारी गरेका छन् । कोरोना महामारीले स्रोतको दायरा साँघुरो भएको र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने भएपछि बजेटको आकार घटाउने तयारी स्थानीय तहले गरेका हुन्
६ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
आव अन्त्यसम्ममा कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट खर्च २० प्रतिशत मात्रै
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको २०.२५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ
५ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
भूकम्पका बेलामा जस्तै फेरि पनि 'भी सेप' रिकभरीमा जान सक्छौँ : अर्थमन्त्री खतिवडा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतविडाले कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रमा भी सेप रिकभरी हुने स्थिति अझै पनि रहेको बताएका छन्
५ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
लिखित ताकेता अवरोधपछि कर तिर्न अर्थको मौखिक ताकेता
अपवादबाहेक वैशाखपछि दैनिक १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठ्दै आएकोमा असार ७ नजिकिएसँगै राजस्व रकम बढेको छ
५ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
तत्काल पैसा नउठे वा नगद नभए के हुन सक्छ सरकारको विकल्प ?
सरकारसँग नगद मौज्दात निकै कम भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च कसरी हुन्छ ? अर्थ मन्त्रालयको एक अधिकारी भन्छन्, 'अर्थमन्त्रालय भनेर पैसा छाप्ने कुरा भएन जति रकम उठ्छ त्यसै गरी नै भुक्तानी हुन्छ, पैसा नभए भुक्तानी हुँदैन ।'
५ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सुदूरपश्चिम प्रदेशले यातायात कर घटायो, १ साउनदेखि कर्मचारीको भत्ता खारेज
पोखरा महागनरपालिकाले महिलाको लागि मात्रै छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । महानगरले पोखरा महानगरपालिका–३ मा रहेको वुद्ध अस्पताललाई महिलाहरुका लागि क्वारेन्टाइन बनाएको हो
३ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बजेटबारे गण्डकीका निजीक्षेत्र आशावादी, तर कार्यान्वयनमै चुनौती
उद्योगधन्दा, कलकारखाना र कृषिलगायतका क्षेत्रमा दक्ष कामदारको प्रयोगले मात्र उत्पादन वृद्धि गर्न सम्भव हुने उनको दाबी छ
३ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
३ महिनाको खर्च : प्रशासनिक खर्च ८५ प्रतिशत हुँदा विकासमा ११ प्रतिशत मात्र
राजस्वमा चाप परेको र विकास निर्माणको रकममा अवरोध पर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा चैतपछि दायित्व सिर्जना हुने १४ किसिमका खर्चमा रोक लगाएको छ । त्यसका बाबजुद पनि खर्चअनुसारको आम्दानी नभएपछि भुक्तानीमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ
३ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
घरबेटीको विद्युत्को व्यापार रोक्ने सरकारको तयारी : कति रुपैयाँ उठाउँछन्, तिर्नुपर्छ कति ?
काठमाडौंका अधिकांश घरबेटीले १५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म प्रति किलोवाट शुल्क उठाउँदै आएका छन् । जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले निर्धारण गरेको शुल्कमा अधिकतम् १२ रुपैयाँ रहेको छ । तर, १२ रुपैयाँ तिर्ने गरी बिल उठ्ने घरबेटी अपवाद मात्रै हुने विद्युत् प्राधिरकणको भनाइ छ
३ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सरकारी खर्च ४७ अर्बले बढ्यो, मुद्रास्फीति ५.८४ प्रतिशतमा
सार्वजनिक तथ्यांकमा चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा सरकारी खर्च ४७ अर्बले बढेको छ । त्यस्तै, समग्र आयात १३ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेकाे छ
३ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
चुनढुंगा उत्खनन नहुँदा १ अर्बको क्लिङ्कर भारतबाट आयात गर्दै
अन्य महिनाको तुलनामा चैत, वैशाख र जेठ महिनामा सिमेन्टको माग उच्च हुने भए पनि लकडाउन हुँदा उत्पादन हुन सकेन । लकडाउन केही खुकुलो भएपछि सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेका उद्योगीहरूले भारतबाट क्लिङ्कर ल्याउन बाध्य भएका हुन् । बर्खायाम लागेसँगै अब चुनढुंगा उत्खनन कात्तिकसम्म हुँदैन
३ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
भारतले आपूर्ति बन्द गरे देशभित्रको आपूर्ति चेन बिग्रनेमा सांसदहरूको चिन्ता
सांसदले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका संकेतले कुनै पनि बेला गम्भीर संकट देखा पर्ने खतरा रहेको बताएका छन्
२ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ३६ अर्ब राजस्व उठायो, लकडाउन अवधिमा मात्रै ३४ अर्ब
ठूला करदाता कार्यालयले २ खर्ब ३३ अर्बको लक्ष्य पाएकोमा मंगलबारसम्म लक्ष्यको ५९ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । राजस्व लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा धेरै लक्ष्य भन्सार विभागले पाएको थियो भन्सार विभागले ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य पाएकोमा हालसम्म २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको राजस्व भन्सार विभागले उठाएको छ
२ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बागमती प्रदेशको बजेट वित्तीय अनुशासनविपरीत : प्रतिपक्ष
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको प्रतिपक्ष दलका सांसदले आरोप लगाएका छन्
२ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
अर्थको झिनो आस पनि मेटियो, २८ जेठमा दिएको अन्तरिम आदेशले पायाे निरन्तरता
'अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने कुनै पनि न्यायिक आधार, कारण तथा परिवर्तित परिस्थितिहरू उल्लेख भएको नदेखिँदा यस अदालतबाट २०७७ जेठ २८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने देखिएन । कानुन बोमोजिम गर्नू'
२ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
दु:खमा दिएको कर नलिने कस्तो रहर !
कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा समेत यो कुरा उल्लेख गरेपछि अन्य करादाताहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेको बताएका छन् । कतिपय कार्यालयमा कर बझाउने समय ढिला भयो वा छिटो भयो भनेर पनि अस्वीकार गर्ने गरेको गुनासो कर करदाताहरूको छ
२ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सुदूरपश्चिम प्रदेश : प्रतिपक्षी भन्छ, ‘बजेट बलात्कृत भयो’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले सोमबार ल्याएको पूर्ण बजेटका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्
२ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
केन्द्र सरकारले १० प्रतिशत अनुदान काट्दा पनि प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब पुग्यो, कहाँ कति ?
बजेटको ३७ प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकारले दिने ४ प्रकारका अनुदानबाट बोहोरिएको छ । केन्द्र सरकारले ९९ अर्ब ८७ करोड अनुदान रहेको छ । त्यस्तै बजेटमा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा २३ प्रतिशत रहेको छ । कुल बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा बचत बजेट, अनुदान र राजस्व बाँडाफाँटबाट अनुमान गरिएको छ भने २० प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक सहयता र आन्तरिक ऋण राखिएको छ ।
१ असार, २०७७
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
Prev
146
147
148
149
Next
सर्च गर्नुहोस्