Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

अर्थ नीति

१७ महिनापछि खुल्यो २४५ यातायात समितिको बैंक खाता

१७ महिनापछि खुल्यो २४५ यातायात समितिको बैंक खाता सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट गरेको भन्दै प्रदेश १ मा रहेका ३२, प्रदेश २ मा रहेका १०, ३ मा रहेका ११८, गण्डकी प्रदेशमा २४, प्रदेश ५ मा रहेका ४०, कर्णाली प्रदेशमा रहेका १२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ९ गरी २ सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता बन्द गराएको थियो । २४ भदौ, २०७६

प्रदेशमा किन गए केन्द्रका भेट्रान सहसचिवहरू ?

प्रदेशमा किन गए केन्द्रका भेट्रान सहसचिवहरू ? ‘केन्द्र सरकारको सचिव हुन प्रदेश सरकारको सचिव भएर काम गरेको अनुभव हुनैपर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको पनि हुनैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका छौं, यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ, त्यसैका आधारमा केन्द्र सरकारको सचिव हुने लाइनमा रहेका सबै सहसचिवहरू प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बनाइएको हो,’ २२ भदौ, २०७६

बजेट खर्च १० खर्ब ३१ अर्ब, व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब

बजेट खर्च १० खर्ब ३१ अर्ब, व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब देशको व्यापार घाटाले सरकारी बजेट खर्चलाई उछिनेको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारको कूल बजेट खर्चभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा धेरै छ। १६ भदौ, २०७६

उच्च पदस्थ कर्मचारीले गाडी पाउने, मर्मत खर्च नपाउने

उच्च पदस्थ कर्मचारीले गाडी पाउने, मर्मत खर्च नपाउने सरकारको मन्त्रालय, विभाग, विदेशस्थित नियोग र कार्यालयहरुमा नयाँ सवारी साधन खरिदमा बृद्धि हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बनाइएको पनि मन्त्री खतिवडाले बताए ६ भदौ, २०७६

स्वीस बैंकमा नेपालीले राखेको ५३ अर्बको अनुसन्धान भइरहेको छः अर्थमन्त्री

स्वीस बैंकमा नेपालीले राखेको ५३ अर्बको अनुसन्धान भइरहेको छः अर्थमन्त्री ‘नाम मिलेकै आधारमा यति अर्ब रुपैयाँ छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, विदेशमा लगानी गर्नुछ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ, स्वीकृति नलिई लगानी गर्नेहरुको खाता खोजी रहेका छौं, त्यसका लागि हामीले समिति गठन गरेका छौं ६ भदौ, २०७६

संसदले कानुन बनाएरै खोस्यो महालेखाको अधिकार

संसदले कानुन बनाएरै खोस्यो महालेखाको अधिकार नयाँ ऐनले वित्तीय उत्तरदायित्व मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई पनि दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पेश हुदाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । अर्थसमितिले मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई पनि वित्तीय उत्तरदायित्व दिने व्यवस्था थप गरेको हो ५ भदौ, २०७६

सांसदको प्रश्नः अर्बको राजश्व छल्नेलाई तीन करोड जरिमानाले छुन्छ ?

सांसदको प्रश्नः अर्बको राजश्व छल्नेलाई तीन करोड जरिमानाले छुन्छ ? ‘यो विधेयक ल्याउँदा सरकारले राजश्व चुहावट रोक्नेभन्दा पनि राजश्व छल्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले ल्याएको देखिन्छ, अर्बाैंको राजश्व छल्नेलाई तीन करोडको जरिवाना तिर्न के गाह्रो हुन्छ र ?’ ३ भदौ, २०७६

यूएईको प्रस्तावः दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरौं, ५ वटा सुक्खा बन्दारगाह बनाइदिन्छौं

यूएईको प्रस्तावः दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरौं, ५ वटा सुक्खा बन्दारगाह बनाइदिन्छौं भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अरबसँग भएको स्रोत नेपालमा लगानीका लागि अवसर सम्भव भएकाले समयमै पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपालको सिँचाइ, ऊर्जा, भौतिक संरचना विकास, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी लगानीको उपयुक्त वातावरण भएको डा. खतिवडाको भनाइ छ ३० साउन, २०७६

प्रदेश सरकारलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह

प्रदेश सरकारलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ ले प्राकृतिक स्रोतबाट स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई संघीय सरकारले संशोधन गरेसँगै राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समस्या देखिएको छ ३० साउन, २०७६

केन्द्रका सहसचिवको तलब प्रदेश उपसचिवको बराबर

केन्द्रका सहसचिवको तलब प्रदेश उपसचिवको बराबर नयाँ तलबमान अनुसार केन्द्र सरकारअन्तर्गतका सहसचिवको मासिक तलब ५८ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ छ । तर, यही पदका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गए उनीहरुको मासिक तलब ५९ हजार ३५ रुपैयाँ हुन्छ २८ साउन, २०७६

सेनाको योजनाः प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्ने, घर बनाउन सस्तो व्याजमा ऋण दिने

सेनाको योजनाः प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्ने, घर बनाउन सस्तो व्याजमा ऋण दिने सेनाले काठमाडौंको किर्तिपूर र भक्तपूरको दुवाकोटमा किनेको जग्गा प्लटिङ गरेर विक्री गर्ने योजना बनाएको हो । यस्तो जग्गामा प्लटिङ गरेर घडेरी विक्री गर्न नमिलेको अवस्थामा सवै जग्गा विक्री गरेर सैनिकलाई घर बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा नै दिने विकल्प पनि सेनाले अगाडि सारेको छ २५ साउन, २०७६

१ करोड आर्थिक सहायता, ७ करोडको भ्रमण, ४३ करोडको गाडी

१ करोड आर्थिक सहायता, ७ करोडको भ्रमण, ४३ करोडको गाडी असारमा सरकारले साढे ४३ करोड रुपैयाँको गाडी किनेको छ । तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गयो भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किन्न भने कडाइ गरिरहेको छ २१ साउन, २०७६

मुख्य सचिव र प्रधान सेनापतिको तलब बराबरी, प्रहरी प्रमुखको ५ हजार कम

मुख्य सचिव र प्रधान सेनापतिको तलब बराबरी, प्रहरी प्रमुखको ५ हजार कम नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकको तलब मुख्य सचिवको भन्दा करिब ५ हजार रुपैयाँ कम छ । नयाँ तलबमानअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको मासिक तलब अब ग्रेडसहित ६४ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ पुगेको छ २० साउन, २०७६

निजी आवास पुनर्निर्माण: ४ लाख २४ हजार घरको पुनर्निर्माण, २ लाख १४ हजार बन्दै

निजी आवास पुनर्निर्माण: ४ लाख २४ हजार घरको पुनर्निर्माण, २ लाख १४ हजार बन्दै प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७ लाख ६५ हजार २२१ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । यस्तै, ५ लाख ९९ हजार ४ सय ३९ ले दोस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । तेस्रो किस्ता बुझ्ने लाभग्राहीको संख्या ४ लाख ७४ हजार ११९ छ २० साउन, २०७६

सरकारसँग निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

सरकारसँग निजी क्षेत्र असन्तुष्ट उद्योगी एवं व्यवसायीले कर वृद्धि गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् १९ साउन, २०७६

सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउन अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन

सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउन अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएका छन् १९ साउन, २०७६

अदालतका कर्मचारीलाई २८ करोड भत्ता

अदालतका कर्मचारीलाई २८ करोड भत्ता बिहान ९ बजेदेखिको एक घण्टा र बेलुका ५ बजेदेखिको एक घण्टा गरी प्रत्येक दिन दुई घण्टा समय बढी काम गरेका कर्मचारीलाई उनीहरुको तलबको ५० प्रतिशत रकम प्रदान गरिएको सर्वाेच्च अदालतको भनाइ छ १९ साउन, २०७६

भत्ता लिनेमा मुख्यमन्त्रीभन्दा राज्यमन्त्री अगाडि

भत्ता लिनेमा मुख्यमन्त्रीभन्दा राज्यमन्त्री अगाडि कुनै जिम्मेवारी नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहने एक राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि बढी दैनिक भत्ता लिएकाे तथ्यांकमा देखिन्छ । १९ साउन, २०७६

झापामा ६४ अर्बकाे औद्योगिक पार्क : डिपीआर तयार गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति

झापामा ६४ अर्बकाे औद्योगिक पार्क : डिपीआर तयार गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति सरकारले झापाको दमकमा ‘औद्योगिक पार्क’ निर्माणका लागि अनुमति पाएको चीनको ल्हासास्थित एक कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्न अनुमति दिएको छ १८ साउन, २०७६

Prev 166 167 168 169 Next