Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

अर्थ नीति

स्रोतको कमिले अर्थक्षेत्रमा तत्काल सहयोग दिन चुनौती : अर्थमन्त्री खतिवडा

स्रोतको कमिले अर्थक्षेत्रमा तत्काल सहयोग दिन चुनौती : अर्थमन्त्री खतिवडा उनले राज्यको क्षमता सीमित हुँदा क्षति पुगेका वास्तविक वर्ग र क्षेत्रलाई तत्काल र ठूलो सहयोग उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । कोरोना प्रभावबाट भएको क्षति परिपूरण गर्न नेपाल जस्ता कम क्षमता र श्रोत भएका मुलुकहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने तथा क्षेत्रीय सहयोगका सम्भावित सबै संयन्त्र उपयोग गर्नुपर्ने बताए । १२ चैत, २०७६

विश्‍व बैंक र आईएमएफसँग दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूकाे भिडियो बैठक

विश्‍व बैंक र आईएमएफसँग दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूकाे भिडियो बैठक दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले विश्‍व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)लाई भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत यथास्थितिबारे जानकारी गराएका छन् । बुधबारबिहान भिडियो कन्फ्रेन्स गरिएको छ १२ चैत, २०७६

कोरोना रोकथाम कोषमा धमाधम सहयोग

कोरोना रोकथाम कोषमा धमाधम सहयोग कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले ५० करोडको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष स्थापना गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट रकम जम्मा हुन सुरु भएको छ। ११ चैत, २०७६

कोभिड-१९ रोकथाम : कर्णाली सरकारद्वारा ५० करोडको कोष स्थापना

कोभिड-१९ रोकथाम : कर्णाली सरकारद्वारा ५० करोडको कोष स्थापना १० चैत, २०७६

व्यापारमा छैन कोरोना प्रभाव : बढ्दो आयात, घट्दो निर्यात

व्यापारमा छैन कोरोना प्रभाव : बढ्दो आयात, घट्दो निर्यात चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै गत वर्षको तुलनामा आयात व्यापार घट्ने र निर्यात व्यापार बढे पनि फागुनमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ । फागुन महिनामा आयात व्यापार गत वर्षको तुलनामा बढेको छ भने निर्यात व्यापार घटेको छ १० चैत, २०७६

बजेटका लागि अर्थले माग्यो सुझाव, यी ठेगानामा पठाउन सकिने

बजेटका लागि अर्थले माग्यो सुझाव, यी ठेगानामा पठाउन सकिने अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्त:शुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन सकिनेछ ७ चैत, २०७६

तीन महिना ‘बाँधेरै’ राखियो

तीन महिना ‘बाँधेरै’ राखियो आफ्नै कार्यकालमा लाइसेन्स बाँड्ने र संख्या घटाउनका लागि लाभांश, कार्यक्षेत्र र हकप्रद रोकेर मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीतिमा गभर्नर नेपालको कमजोरी स्पष्ट झल्किएको थियो ६ चैत, २०७६

प्रदेश १ सरकारले गर्‍यो ८ महिनामा २८ प्रतिशत खर्च : कृषिको सबैभन्दा बढी, योजनाको कम

प्रदेश १ सरकारले गर्‍यो ८ महिनामा २८ प्रतिशत खर्च : कृषिको सबैभन्दा बढी, योजनाको कम आचार्यले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४८.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४.२७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ५ चैत, २०७६

कामु गभर्नर शिवाकोटीले थाले काम

कामु गभर्नर शिवाकोटीले थाले काम १ महिनाअगाडि नै सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने भए पनि सिफारिस हुन नसक्दा कायममुकायमको जिम्मा शिवाकोटीलाई दिनुपरेको हो ५ चैत, २०७६

चिन्तामणि शिवाकोटीलाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी

चिन्तामणि शिवाकोटीलाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी सरकारले चिन्तामणि शिवाकोटीलाई नै गभर्नर बनाउन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । अहिले भने धेरै आकाङ्क्षी देखिएकाले चिन्तामणिलाई कार्यवाहक मात्रै बनाइएको हो। ४ चैत, २०७६

पुँजी वृद्धिमा सफल, माफिया रोक्न असफल

पुँजी वृद्धिमा सफल, माफिया रोक्न असफल त्यसो त पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला भने गभर्नरलाई एउटै निर्णयले सफल मान्न सकिन्छ भन्छन् । उनले गभर्नरको कार्यकालमै भएको विग मर्जरलाई अगाडि बढाउने काम सबैभन्दा ठूलो काम भएको बताएका छन् ४ चैत, २०७६

सक्षम गभर्नरका लागि आवश्‍यक ५ गुण

सक्षम गभर्नरका लागि आवश्‍यक ५ गुण राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारण प्रभाव परेको व्यवसायमा राहत दिने विषयमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बोले पनि आवश्‍यक निर्देशन जारी गरेको छैन । यो नयाँ गभर्नरका लागि छाडेको डा. नेपालको भनाइ छ ४ चैत, २०७६

कोरोना त्रासः होटल व्यवसायीले एक महिनामै गुमाए १ अर्ब ८० करोड

कोरोना त्रासः होटल व्यवसायीले एक महिनामै गुमाए १ अर्ब ८० करोड होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटल व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइन् । उनले अहिले बैंक कर्जा करिब एक अर्ब रहेको र होटलको अकुपेन्सी रेट १० प्रतिशतमा झरेकाले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् ३ चैत, २०७६

राजनीतिक दलकै ‘निगाह’मा नोटमा हस्ताक्षर !

राजनीतिक दलकै ‘निगाह’मा नोटमा हस्ताक्षर ! गभर्नर राजनीतिक पद भए पनि उम्मेदवारको योग्यता, दक्षता, क्षमता र आचरणभन्दा ‘दलगत निकटता’ हेरेर नियुक्ति दिन थालिएको हो । यही कारण सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेत लत्याएको छ ३ चैत, २०७६

राजनीति गरेको भनेर हेप्ने ! हामी कसरी अयोग्य ?

राजनीति गरेको भनेर हेप्ने ! हामी कसरी अयोग्य ? संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायमा मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी पनि दलको सदस्यताबाट मुक्त हुनै पर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ स्वार्थ नबाझियोस्, पार्टीको बलमा संस्थाको सम्पतिको आर्थिक अनुसशासन उल्लङ्घन नपरोस् भन्ने हेतुका साथ यस्तो व्यवस्था राखिने गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ३ चैत, २०७६

'बलियो' सरकारका कमजोर काम : ८ महिना बित्दा ४ खर्बको बजेटमा ९६ अर्ब खर्च

'बलियो' सरकारका कमजोर काम : ८ महिना बित्दा ४ खर्बको बजेटमा ९६ अर्ब खर्च सरकाले चालू वर्षमा पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । ७ महिनाको अवधि सकिदा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । यो अवधिमा ९६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । २ चैत, २०७६

निगमकाे उडानमा हेरफेर : हङकङ र बैंकक नजाने

निगमकाे उडानमा हेरफेर : हङकङ र बैंकक नजाने नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो उडान तालिकामा हेरफेर गरेकाे छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) काे त्रासका कारण यात्रुहरू घटेसँगै निगमले केही उडान घटाएकाे हाे ३० फागुन, २०७६

सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब १५ अर्ब पुग्यो, प्रति व्यक्ति भार ३८ हजार

सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब १५ अर्ब पुग्यो, प्रति व्यक्ति भार ३८ हजार ३० फागुन, २०७६

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई अङ्कुश लगाउँदै छन्

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई अङ्कुश लगाउँदै छन् राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर संसदमा कामकारबाही नगरेमा जुनसुकै समयमा बर्खास्त गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । यसले गभर्नरको घाँटीमा तारबार झुण्ड्याएको छ । अनि कसरी गर्ने काम ? हो, यिनै कारणले मन्त्रालय केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामा हावी भएको हो ३० फागुन, २०७६

Prev 159 160 161 162 Next