Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

अर्थ नीति

बजेट कार्यान्वयनः केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म असफल

बजेट कार्यान्वयनः केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म असफल बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म असफल देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा केन्द्र सरकारदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो ८ जेठ, २०७६

'शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ'

'शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ' हाम्रो अर्थतन्त्रको सबल पक्ष के हो, पहिचान गरौं । अहिले हामीलाई कुल गार्हस्थ्यमा योगदान दिने कृषि हो । रोजगारीलाई कृषिले पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । बसेर्नि खाद्यान्नमा अर्बाैं लगानी गरिरहेका छौं । कृषिको सबल पक्ष पत्ता लगाएर जमिनसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध के हो ? ७ जेठ, २०७६

गाउँ पुगेर अर्थ समितिले तयार पारेको बजेट सुझाव संसदमा

गाउँ पुगेर अर्थ समितिले तयार पारेको बजेट सुझाव संसदमा संघीय संसद्अन्तर्गतको विषयगत समितिले आगामी बजेटले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ७ जेठ, २०७६

ट्याक्स हेवन मुलुकमा नेपालीको खाताबारे छानबिन भइरहेको छ : अर्थमन्त्री

ट्याक्स हेवन मुलुकमा नेपालीको खाताबारे छानबिन भइरहेको छ : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको बताउँदै राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन थालिसकेकाे जानकारी गराएका छन् । ७ जेठ, २०७६

चालू खाता २ खर्ब ४ अर्ब नोक्सानीमा, विदेशी मुद्रा ५२ अर्ब घट्यो

चालू खाता २ खर्ब ४ अर्ब नोक्सानीमा, विदेशी मुद्रा ५२ अर्ब घट्यो आयाततर्फ भने सबै नाकाहरुबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ९ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २१.६ प्रतिशतले विस्तार भई ९ खर्ब ९१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ६ जेठ, २०७६

कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार, मुख्य सचिवको १ लाख ७५ हजार

कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार, मुख्य सचिवको १ लाख ७५ हजार युनियनले तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब अन्तर बढाउन पनि माग गरेको छ । अहिले मुख्य सचिवको मासिक तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । तल्लो तहका कर्मचारीको औसत तलब १८ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । ६ जेठ, २०७६

निजामती कर्मचारीले मागे टेलिकम र वाणिज्य बैंकको १०/१० प्रतिशत सेयर

निजामती कर्मचारीले मागे टेलिकम र वाणिज्य बैंकको १०/१० प्रतिशत सेयर निजामती कर्मचारीले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १०/१० प्रतिशत सेयर मागेका छन् ५ जेठ, २०७६

बजेटबारे सरकारलाई अर्थ समितिकाे २२ बुँदे सुझाव

बजेटबारे सरकारलाई अर्थ समितिकाे २२ बुँदे सुझाव समितिले सार्वजनिक खरिद कानूनमा संशाेधन गर्नुपर्ने विषय, बजेट र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम, कृषिको रुपान्तरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, राजस्व व्यवस्थापन, अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलगायतमा वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी काम गर्न सुझाव दिएको छ । ५ जेठ, २०७६

बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावः ऋणको ब्याज कम गरिदेऊ, कर्पाेरेट कर घटाऊ

बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावः ऋणको ब्याज कम गरिदेऊ, कर्पाेरेट कर घटाऊ ४ जेठ, २०७६

विदेशबाट १ किलो ल्याउन पाऊँ, भन्सार पनि बढाऔं

विदेशबाट १ किलो ल्याउन पाऊँ, भन्सार पनि बढाऔं महासंघले कोटा बढाएर दैनिक ३० केजी गर्ने र त्यो परिमाण पनि वर्षभरि खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ । कुनै समय सुनको माग कम हुने र कुनै समय माग अत्यधिक हुने भएकोले वर्षभरि नै कोटा खुला हुनुपर्ने महासंघको माग हो ३ जेठ, २०७६

भन्सारको सुरक्षाः त्रिपालको बास

भन्सारको सुरक्षाः त्रिपालको बास कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलास्थित सत्ती भन्सार कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीको सीमा अवलोकन युनिट (बीओपी)का सुरक्षाकर्मी त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । २ जेठ, २०७६

कर्णालीको विकास खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित

कर्णालीको विकास खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि घघ अर्बकाे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो ५ अर्बले बढी हो ३० वैशाख, २०७६

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक ऋण

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक ऋण सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको पाइएको छ । ३० वैशाख, २०७६

को हुन् अवैध सुन किन्ने यी ५ व्यापारी ?

को हुन् अवैध सुन किन्ने यी ५ व्यापारी ? अर्बौं रुपैयाँको सुन किन्ने व्यापारीले व्यक्तिसँग यति धेरै सुन किन्ने भन्ने अवस्था नै हुँदैन, अवैध कारोबार गर्नेहरुसँगको कारोबार नै हो ३० वैशाख, २०७६

निजी क्षेत्रका संस्थाले बजेट सुझाव संयुक्त बुझाउने

निजी क्षेत्रका संस्थाले बजेट सुझाव संयुक्त बुझाउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाले आगामी आवको बजेटका लागि संयुक्त सुझाव दिने भएका छन् ३० वैशाख, २०७६

कर छलीको आशंकामा पाँच सय व्यापारीमाथि 'कडा निगरानी'

कर छलीको आशंकामा पाँच सय व्यापारीमाथि 'कडा निगरानी' अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत् अवैधरुपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नेजस्ता अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने संगठित अपराध भइरहेका छन् २९ वैशाख, २०७६

बच्चालाई शिक्षा, युवालाई रोजगारी, बृद्धको संरक्षण

बच्चालाई शिक्षा, युवालाई रोजगारी, बृद्धको संरक्षण पछिल्लो निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्रलाई पनि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा आधारको रूपमा लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने पन्ध्रौँ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिवद्धता सहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिएको छु २८ वैशाख, २०७६

आजदेखि संसदमा प्रि–बजेट छलफल

आजदेखि संसदमा प्रि–बजेट छलफल प्रि–बजेटमाथि शुक्रबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुँदै छ। आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले छलफल गर्न प्रि–बजेट छलफलको प्रारम्भ गरिएको हो। २७ वैशाख, २०७६

१० महिनामा आधा बजेट खर्च गर्ने सरकारलाई किन चाहियो ८६ अर्ब ऋण ?

१० महिनामा आधा बजेट खर्च गर्ने सरकारलाई किन चाहियो ८६ अर्ब ऋण ? सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार २५ वैशाखसम्ममा ५०.३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारी बजेट खर्च लक्ष्यको तुलनामा आधा मात्रै देखिएको छ । २७ वैशाख, २०७६

Prev 173 174 175 176 Next